सन् २०२१ अन्त्यतिरबाट शुभारम्भ भएको 'मेक इन नेपाल–स्वदेशी' अभियानले एउटा पहिचान मात्रै बनाएको छैन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि काम गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र एवम् सरोकारवालाहरूलाई झकझकाइरहेको छ । यो महाअभियानले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीचको आपसी समन्वय एवम् सहकार्यबाट मात्रै सम्भव छ । र यो अभियान त्यही दिशामा अगाडि बढिरहेको छ ।

स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने मुख्य लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियानमा १ सय ३५ वटा स्वदेशी उद्योग आबद्ध भइसकेका छन् । स्वदेशी अभियानका सदस्य कम्पनीहरूले आफ्ना वस्तुमा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रियासहितको स्वदेशी लोगो (गैँडा अङ्कित लोगो) प्रयोग गरिरहेका छन् । स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका काममा परिसङ्घले सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यसका लागि स्वदेशी एवम् विदेशी विभिन्न 'प्लेटफर्म' प्रयोग गरिरहेका छौँ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पुँजी विकास कोषबीच सहमति गरी 'अगोरा' प्लेटफर्ममा हामी आबद्ध भइसकेका छौँ । अगोरा विकासशील, उदीयमान र सीमावर्ती बजारका उद्यमी, लगानीकर्ता र विज्ञसँग जोड्ने वेब प्लेटफर्म परियोजना हो । यस प्लेटफर्ममार्फत हाम्रा स्वदेशी सदस्यहरूका वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा पुर्‍याइने छ । यो प्लेटफर्ममा कसरी जोडिने भन्ने विषयमा हाम्रा स्वदेशी सदस्यहरूलाई जानकारी पनि गराइसकेका छौँ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिए पनि अहिलेसम्म त्याे व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन । आउँदाे वर्ष याे व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तुको पहिचानका लागि एक वेब पोर्टलको निर्माण गर्नु पर्दछ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले सञ्चालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरू समेत त्याे पोर्टलमा समावेश गर्ने व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ । पोर्टलमै वस्तुको मूल्य, उपलब्ध परिमाण तथा त्यसकाे गुणस्तरसमेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गरी त्याे पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी वस्तुहरू नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घद्वारा सञ्चालित 'मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान' ले तयार पारेको स्वदेशी वस्तुहरू सम्मिलित एकीकृत 'बीटूबी पोर्टल' लाई समेत उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसले स्वदेशी वस्तुहरूको प्रवर्द्धन, प्रोत्साहन मिल्ने एवम् आर्थिक सुशासनका लागि समेत सहयोगी हुने हुँदा आउँदाे बजेटमा नै यसलाई समावेश गर्न मन्त्रीज्यूलाई पहल गर्न अनुरोध गर्दछु ।

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा विद्यमान विभिन्न करलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था कायम गर्न परिसङ्घले आग्रह गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरको (०, ५, १३ तथा १८) बनाई यस करमा आबद्ध हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबारको सीमालाई समेत कम गरी सबै करदातालाई यसै करमा आबद्ध गरिनु पर्दछ । यसबाट नेपाली वस्तुलाई भारतीय वस्तु तथा बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने परिसङ्घको विश्वास छ ।

नेपालमा अहिले झन्डै १ हजार १ सय ५० वटा वस्तु तथा सेवाकाे नेपाल गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ तर सामान्यतया नेपालमा ५ हजारभन्दा बढी वस्तु आयात हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा कस्तो गुणस्तरका वस्तुहरू आयात भइरहेको छ भन्ने यकिन छैन । यसले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारलाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण तथा आममानिससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता वस्तुहरू गुणस्तरीय हुन अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसैले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य लागू गर्न आर्थिक अनुरोध गर्दछु । साथै भारत सरकारसँग भारतीय गुणस्तर तथा नेपाल गुणस्तर एकअर्कालाई मान्य हुने गरी सम्झौता वा समझदारीका लागि पहल गर्नसमेत अनुरोध गर्दछौँ ।

परिसङ्घले विगत दुई वर्षदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किँदै गएको, नयाँ लगानी गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै आएका थियौँ । यसको पुष्टि सरकारको तथ्याङ्कले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउँदै समृद्धिको तीव्र चाहना पूरा गर्नेतर्फ दिशानिर्देश गर्न गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । आउँदाे बजेटको स्पष्ट कार्यदिशा पनि यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।

निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन आग्रह गर्दै आइरहेका छौँ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार (बाटो, बिजुली, पानी तथा ढल निकास) आदिको पहुँचका साथै यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा आउने उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने थप सुविधा तथा सहुलियतको सुनिश्चितता सरकारले गर्नु पर्दछ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत घोषणा भएको यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपाल उद्योग परिसङ्घले प्रस्तावित शक्तिखोर वा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष आशय प्रस्तुत गरेको छ । निजी क्षेत्रले स्थापना गर्ने नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने सहुलियत तथा सुविधाको स्पष्ट प्रावधान, वन तथा वातावरणलगायतका विषयहरूको अन्याेलताले यो प्रस्ताव अगाडि नबढेकाले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछौँ ।

औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य छ । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यमान कानुनहरूमा सुधार आवश्यक छ । भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलन नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन सफल भएको छ । सम्मेलन अगाडि सरकारले केही कानुनहरू संशोधन गर्दै नेपाल लगानीकर्तालाई स्वागत गर्न आतुर रहेको र सरकार कानुनहरूमा सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यो महत्त्वपूर्ण छ । आउँदा दिनमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न सुधार गर्नुपर्ने अन्य कानुनहरूको सुधारका लागि समेत सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने विश्वास लिएको छु ।

स्वदेशी वस्तुहरूको अधिकतम प्रयोग, प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै हाम्रो उपभोगको शैली पनि स्वदेशी बनाउन जरुरी छ ।

सरकारी एवम् सार्वजनिक संस्थासहित आमउपभोक्तलाई पनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपभोगका लागि अभिप्रेरित गर्न आवश्यक छ । यसलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक सहयोग गर्न विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

कुनै समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै १४ प्रतिशत पुगेको उद्योग क्षेत्रको योगदान अहिले घटेर ५ प्रतिशत तल आइपुगेको छ । परनिर्भर रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो विकासका लागि स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्द्धन अति आवश्यक छ । यसका लागि नीतिमा महत्त्वपूर्ण 'डिपार्चर' हुन आवश्यक छ । साथै यस अभियानमा आबद्ध हामी सबै उद्योगीहरू पनि थप सक्रिय हुन आवश्यक छ ।

(नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले 'मेक इन नेपाल स्वदेशी' सम्मेलनमा व्यक्त गरेको स्वागत मन्तव्य ।)