काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न तीनै तहका सरकारबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुने भएको छ ।

रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन तथा कार्यक्रमप्रति प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व महसुस गराउन तीन तहका सरकारबीच समझदारी गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कार्यक्रम कार्यान्वयनका सिलसिलामा कुनै प्रकारका द्विविधा नआसोस् भनेर श्रम मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच प्रदेशगत रुपमा त्रिपक्षीय समझदारी गरिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो । 

समझदारी गर्न सातै प्रदेशमा विभिन्न चरणमा कार्यक्रमको आयोजना समेत गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।

प्रदेश १ का स्थानीय तहको आगामी जेठ ४ र ५ गते विराटनगर, प्रदेश २ को जेठ ५ र ६ गते जनकपुर, प्रदेश ३ को जेठ १० र ११ गते काठमाण्डौ, गण्डकी प्रदेशको जेठ १२ र १३ गते पोखरामा त्रिपक्षीय समझदारी हुनेछ ।

यस्तै, प्रदेश ५ को जेठ ८ र ९ गते बुटवल, कर्णाली प्रदेशको जेठ ६ र ७ गते सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जेठ ४ र ५ गते धनगढीमा त्रिपक्षीय समझदारी गरिनेछ।

सरकारले बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक आर्थिक वर्षमा बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिइने छ ।

१०० दिनको रोजगारी दिन नसके रोजगारी दिन नसकेको दिनको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिने भनिएको छ ।