काठमाडौं - सरकारले मंसिर ११ गते भव्य कार्यक्रम गरी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको घोषणा गरेपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक उत्साहित भएका छन् । वर्षौं काम गरेर रित्तै हात घर फर्कनुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारले श्रमिक र रोजगारदाताको हितमा हुने गरी यो योजना ल्याएको हो । तर यो योजना कार्यान्वयनको लागि चुनौती पनि उत्तिकै छ । यसबारे हामीले पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीसँग कुराकानी गरेका छौं ।

सरकारले नयाँ युगको शुरुवात भएको भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम देशैभरी लागू भएको घोषणा गर्यो । यसको कार्यान्वयन कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ?

 यो कार्यक्रमलाई कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयनका लागि सरकारले छुट्टै कानुन ल्याएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ छ । यसले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विधि तय गरेको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष खडा हुन्छ । सञ्चालक समिति खडा हुन्छ । 

जस्तै कि अहिलेको सञ्चयकोषको, कल्याणकारी कोषको जस्तै संरचना हुन्छ, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको संरचना पनि । यो कोषमा अवद्ध हुन पहिला प्रतिष्ठान दर्ता हुन्छन् । प्रतिष्ठानले नै आफूसँग आवद्ध श्रमिकको दर्ता गरिदिनेछन् । प्रत्येक महिना कट्टा गरिएको रकम कोषमा जम्मा हुन्छ । कोषमा जम्मा भएको रकम वृद्धिका लागि लगानी गर्ने प्रवधान पनि छ । श्रमिक आफै‌ले पनि बिस्तारै तिर्ने शर्तमा ऋण लिन सक्छन् । 

यो कोष विस्तारै बलियो हुँदै जान्छ । तर यस कार्यक्रमको सफलता रोजगारदाता र श्रमिकमा निर्भर छ । बीचमा सरकारले योगदान गर्ने कार्यक्रम ल्याउला । तर नियमित रुपमा रकम कट्टा गर्नुपर्यो, कट्टा गर्न मान्नु पर्यो । त्यो काम रोजगारदाताले गर्छ । त्यसमा सहयोग श्रमिकले गर्नु पर्यो । नियमित रुपमा रकम जम्मा हुन सकेन भने बीचमा बाधा अड्चन आउन सक्छ । त्यसैले यसको सफलता र असफलता श्रमिक र रोजगारदाताकै हातमा छ । 

त्यसो भए रोजगारदाता र श्रमिकले नचाहने हो भने त यसको कार्यान्वयनको बाधक उनीहरु नै बन्न सक्ने सम्भावना भयो ?

अहिले पनि रोजगारदाताले १० प्रतिशत सञ्चयकोष कट्टा गरेर १० प्रतिशत थपेर जम्मा गरिदिएकै छन् । बिमा भयाे, त्यसबाहेक पनि विभिन्न सेवासुविधा दिएकै छन् । सबै सुविधा हिसाब गर्दा रोजगदारदातालाई बढी भार नपरोस् भनेर नयाँ आउनेका लागि यो नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो । त्यो समस्या होइन । 

यसको चुनौती भनेको रोजगारदाता र मजदुरले जम्मा गरेको रकम कोषमा जम्मा हुन्छ । त्यो रकमको परिचालन र व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौती बन्न सक्छ । कोष बिस्तारै निकै ठूलो हुन्छ । लगानी गर्ने, त्यो लगानी भोलि जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यो जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कामहरु चुनौतीपूर्ण छन् । तर निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न, सञ्चालक समिति हुन्छन् । त्यस्तो समस्या नआउन सक्छ । बेलैमा नीति नियम बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । 

सञ्चालक समिति व्यवसायिक हुनुपर्यो । अथवा सञ्चालक समिति राम्रो हुनुपर्यो, दक्ष जनशक्ति हुनुपर्यो । कोष ठूलो हुदै जाँदा प्रत्येक प्रदेश स्तरमा पनि विस्तार हुन्छ । कोषले पैसा संकलन गर्ने मात्र हैन, संकलन भएको रकम प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी लगानी गर्न सक्नुपर्यो । आगामी दिनमा यो कोष अत्यन्त ठूलो हुन्छ । यसबाट योगदानकर्ताले राम्रो फाइदा हुन्छ । 

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सुरु हुँदैछ । यो लागू गर्ने अवस्थामा आइसकेको छ । सरकारले अहिलेकै सामाजिक सुरक्षा कोष सचिवालयलाई व्यवस्थापन गरेर काम अघि बढाउँछ । र यसको सफलताको कडी पनि यहीँ देखिन्छ । 

औपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकलाई यो कार्यक्रममा समावेश गर्न त गाह्रो भएन । तर अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई समेत समेट्न कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ?

यो त चुनौतीपूर्ण छ । घरमा काम गर्ने घरेलु कामदारलाई ल्याउन उतिकै समस्या छ । लिखित रुपमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संगठित क्षेत्रमा सजिलो छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिदिएको छ । कानुनले पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ ।

तर अनौपचारिक क्षेत्र जसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गाह्रो छ, जुन लिखित हुँदैन, औपचारिक हुँदैन । त्यस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने र काम गराउने बीचको सम्बन्धले चल्छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई ल्याउन केही समय पनि लाग्छ । र चुनौतीपूर्ण पनि हुन्छ । यो अर्को चुनौती हो । 

अब मजदुरले काम गर्दा मलाई कानुनी रुपमा लिखित रुपमा केही दिनु पर्छ र यो कार्यक्रममा सहभागी गराउन पर्छ भन्नुपर्छ । आवश्यक परेमा राख्छन्, नत्र काममा नै नलगाउने अवस्था हुन्छ । त्यसैले यो चुनौतीपूर्ण छ । 

अन्य देशहरुले यो कार्यक्रम लागू गरेका छन् कि छैनन् ? यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ?

विकसित देशमा धेरै पहिलेदेखि नै छ । बेलायत, अमेरिकमा यो कार्यक्रम लागू पहिले नै भएको हो । अन्य युरोपेली देश र विकासोन्मुख देशमा पनि यो कार्यक्रम लागू भएको छ । सामाजिक सुरक्षा करबाट लागू भएको रकमको व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ । यसले मजदुरको भविष्य सुरक्षित भएको छ । तर दक्षिण एसियातिर हेर्ने हो भने अलिक फरक किसिमका छन् । 

भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा विभिन्न प्रावधानहरु छन्, मजदुरको सुविधाको लागि । तर नेपालमा अहिले ल्याएको जस्तो छैन । अनुदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा छ, तर सबै श्रमिकलाई समेटेर ल्याएको कार्यक्रम यूरोप, अमेरिकामा अत्यन्त सफल कार्यक्रम हुन् । यसले सरकारको दयित्व पनि घटाइदिएको छ ।

भोलि क्षतिपूर्ति होला, उद्योग प्रतिष्ठानमा दुर्घटना होला, क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ, ठूलो लगानी हुन्छ । त्यस्तो बेला सबै खर्च कोषले व्यहोर्ने हुँदा दुवै पक्षलाई यो फाइदाजनक हुन्छ ।