सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवालाई सहुलियतमा ऋण दिने भन्दै निवेदनका लागि आह्वान गरेको छ । वैदेशक रोजगार प्रवर्द्धन बोड सचिवालय नयाँ बानेश्वरमा गएर वा इमेलमार्फत पनि आवेदन दिन सकिन्छ । यो वर्षका लागि यही पुस अन्तिमसम्म आवेदन दिने म्याद तोकिएको छ । सहुलियत कर्जा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म पाइनेछ । विदेशबाट फर्किएका कस्ता युवाले यो ऋण पाउँछन् ? अनि ऋण पाउने प्रक्रिया के छ त ? यिनै विषयमा हामीले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी दिर्नेशक राजनप्रसाद श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं ।

विदेशबाट फर्किएका युवालाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋणका लागि आह्वान गरिएको छ । ऋण विदेशबाट फर्किएका सबै युवाले पाउने हुन् ? या अरु केही मापदण्ड छ ?

वैदेशकि रोजगारीबाट फर्किएका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई लक्षित गरेर हामीले यो योजना ल्याएका हौं । तर विदेशबाट फर्किएका सबैले पाउने भन्ने हैन । विदेशबाट फर्किएको तीन वर्ष कटेको हुनु हुँदैन । यहाँ धेरैलाई कन्फ्युज भएको पाईयो । 

अनि विदेशमा कम्तिमा ६ महिना काम गरेर फर्किएको हुनैपर्छ । एक नम्बरमा बुझ्नपर्ने कुरा के हो भने यो ऋण सरकारले दिने हैन । यो ऋण सरकारले सहजिकरण गरेर बाणिज्य बैंकहरुले दिने हो । र अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सचिवालयले यसको सहजिकरण मात्र गरेको हो । 

हामीले निवेदनका लागि आह्वान गर्यौं । संकलित निवेदनलाई स्क्रिनिङ गरेर मन्त्रालयमा पठाउँछौं ।

सुरुको चरणमा हामीले सहयोग मात्र गरेको हो । मलाई लाग्छ अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने निवेदन दिने सबैले ऋण पाउँदैनन् । र पाउनेले पनि सबैले १० लाख रुपैयाँ नै पाउँदैनन् । यो सरकारले भूकम्प पीडितलाई बाँड्ने राहतजस्तो हैन । सबै कुरा व्यवसायिक योजनामा भर पर्दछ । व्यवसायिक योजना नै महत्वपूर्ण छ । 

त्यसो भए विदेशबाट फर्किएको छु, निवेदन दिँदैमा ऋण पाउँछु भनेर सोच्न भएन । जति राम्रो आफ्नो व्यवसायिक योजना भयो त्यति नै ऋण पाउने सम्भावना हुने भयो हैन त ?

हो, हामीले खोजेको पनि त्यही हो । हामीले आह्वान गर्नुको उदेश्य पनि जो विदेशबाट फर्किनुभएको छ, उहाँहरुले केही सीप सिकेर फर्किनुभएको छ । उहाँहरुले व्यवसायिक योजनामा म यो सीप सिकेर फर्किएको छु, म यो काम गर्न चाहन्छु ।

मेरो सीपको प्रयोग गर्न चाहन्छु भनेर खुलाउनु पर्‍यो । यति पूँजी छ, म यस्तो व्यवसाय गर्न चाहन्छु त्यसका लागि मलाई यति आवश्यकता पर्छ भनेर प्रष्ट खुलाउन पर्‍यो । त्यसमा १० लाखले नपुग्न पनि सक्छ ।

तर पाउने सहुलियत ऋणको सीमा भने अधिकतम १० लाख रुपैयाँ मात्र हो । त्यसकै आधारमा सरकारले बाणिज्य बैंकहरुमा लोनका लागि सिफारिस गर्दछ । 

प्राप्त निवेदनमा उल्लेख गरिएका व्यवसायिक योजनाको मूल्याङकन कसले गर्छ ? कति ऋण पाउने भन्ने कुराको निर्धारण कसरी हुन्छ ?

यसको मूल्याँकनका लागि संयन्त्र छ । अहिले हाम्रो प्रारम्भिक आधार भनेको अर्थ मन्त्रालयबाट एउटा कार्यविधि आएको छ । यसमा कृषि पर्यटन थुप्रै कुराहरु छन् । यो एउटा कम्पोनेन्ट मात्र हो ।

त्यसैमा टेकेर हामी अघि बढेका हौं । यो एकीकृत कार्यविधि हो । हामीले  त निवेदन संकलन गर्ने मात्र हो । मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय अथवा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर व्यवसायिक योजनाको आधारमा छनोट गरेर सिफारिस गर्ने हो । मन्त्रालयमा पनि संयन्त्र चाहिँ छ । 

ऋणका लागि छनोट भएका युवाले बाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन केके प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ ?

सरकारले छनोट भएका युवालाई क वर्गका बाणिज्य बैंकलाई ऋणका लागि सिफारिस गर्ने हो । १० लाख हो अधिकतम सिमा । १० लाख रुपैयाँ चाहिने हो भने पनि त्यसमा खुलाउन पर्छ । पाँच वर्षमा म यो तिर्छु भन्नु पर्‍यो ।

र नपुगेको रकम म यसरी व्यवस्थापन गर्छु भन्नु पर्‍यो । सरकारले चाहेको त जो विदेशबाट फर्किनुभएको छ, उहाँलाई फेरि बाध्यताबस वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने अवस्था नहोस् भनेर मात्र हो । उहाँहरुको सीप यहीँ सदुपयोग होस्, पूँजी यहीँ राष्ट्र विकासमा सदुपयोग होस् भनेर सहजीकरण गर्न खोजेको हो ।

ऋण लिने व्यक्तिले व्यवसायिक योजना अनुसारको काम गर्‍या छ कि छैन भनेर अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन ?

एकदमै हुन्छ । किन हुन्छ भने यो सहुलियत कर्जा भनेको बाणिज्य बैंकले दिने हो । स्वीकृत भएको परियोजनालाई नैै संरक्षणमा राखेर ऋण दिने हो । भनेपछि त उसलाई पनि आफूले लगानी यसै खेर नजाओस् भन्ने त हुन्छ ।

तर जो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनुभएको छ, उहाँहरुलाई आफ्नो समयको, परिश्रमको महत्व थाहा छ । र पैसाको महत्व थाहा छ । उहाँहरुले यसै त योजना बनाउनुहुन्न होला । केही गर्छु भनेर नै व्यवसायिक योजना बनाएर अघि बढ्ने हो । त्यसैले बाणिज्य बैंक र सरकारी तवरबाट नियमित अनुगमन हुन्छ । 

ऋण कसरी तिर्न पर्छ ? नतिर्नेलाई कस्तो कारवाही हुन्छ ?

प्रक्रियाहरु बन्दै छ । यो ऋण पाँच वर्षका लागि हो । तीन प्रतिशत भन्दा धेरै व्याज तिर्न पर्दैन । लगानी गरिसकेपछि लगानी गरेकै वर्ष तिर्न पर्छ भन्ने पनि हुँदैन । त्यसको तिर्नुपर्ने अवधि पाँच वर्ष हो ।

उसले महिनाको कति र कसरी बुझाउने भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । हामीले निवेदनमा पनि खुलाएका छौं । सहुलियत कर्जाको व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यबिधिको दफा २२ बमोजिम कारवाही हुनेछ ।

कतिवयको चाहँदा चाहँदै पनि व्यवसाय राम्रो हुन सकेन भने स्थानीय र संघीय सरकारले केही बिचार गर्ला । तर नियतबस कर्जाको दुरुपयोग भयो भने कारवाही हुन्छ । 

यसअघि सरकारले ल्याएका युवा लक्षित यस्ता योजनामा बजेटको दुरुपयोग पनि भएको छ । सरकारको यो योजना पनि त्यस्तै पो हुने हो कि त ?

हामी पनि चिन्तित छौं यो विषयमा । दुरुपयोग नहोस् भनेर हामी चिन्तित छौं । तर हामीलाई के विश्वास छ भने विदेशबाट फर्किएका दाजुभाइले पैसा र श्रमको महत्व बुझ्नुभएको छ ।

उहाँहरुले दुरुपयोग गर्नुहुन्न भन्ने छ । यही गर्छु भनेपछि गर्नुहोला । तर व्यवसाय गर्ने सबै सफल हुन्छन् भन्ने हैन । भैपरी आउने अवस्थामा कसरी जाने भनेर हामी योजना बनाउँदै छौं । 

आफ्नै पूँजीमा केही गर्ने तर केही समयपछि सबै छाडेर फेरि विदेश पलायन हुने पनि थुप्रै उदाहरण छन् । त्यो अवस्थामा यो कार्यक्रम कार्यन्वयनका चुनौती कस्ता छन् ? 

पहिलो चुनौती त बजार नै हो । बजारलाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने सफल हुन गाह्रो छ । बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसको त ? यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।

मेरो व्यक्तिगत विचारमा अब अहिले त स्थानीय सरकार छ । उसलाई यति पावर छ, उहाँहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने युवाको बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु पर्छ ।

त्यही अनुसार संघीय सरकारले नीति नियम बनाउन पर्छ र प्रदेश सरकारले सहजिकरण गर्न आवश्यक छ । सबै जिम्मेवार हुनुपर्‍यो र सबै मिलेर अघि बढ्न पर्दछ ।