काठमाडौं – घरेलु कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध बारे संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले एक हप्ताभित्रमा आफ्नो निर्णय दिने भएको छ । 

प्रतिबन्धले बिदामा आएका कामदार फर्किन नपाएको र विदेशमा रहेका कामदार उतै अड्किएको भन्दै सरकारले बिदामा आउनेलाई फर्किन दिन प्रस्ताव गरेपछि छलफलका लागि बसेको समितिको बैठकले थप अध्ययन र छलफल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै एक हप्ताभित्रमा निर्णय दिने बताएको हो । 

सरकारले बिदामा आएका कामदार र आफू सुरक्षित रहेको पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्ने कामदारलाई जान दिन बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर समितिको बैठकमा सबै सदस्यहरुले बिदामा आएका कामदारलाई फर्किन दिन सरकारले प्रस्तुत गरेका कारण पर्याप्त नभएको र आफू सुरक्षित रहेको प्रमाण पेश गर्दैमा जान दिनु गलत हुने भन्दै स्पष्ट रुपमा सरकारको धारण दिन समितिले आग्रह गरेका छन् । 

बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले घरेलु कामदारलाई  संसदिय समितिको निर्देशनमा जान रोकिएकाले समितिले दिने निर्णयकै आधारमा सरकारले निर्णय लिने बताउनुभएको छ ।

तर दिनै धेरै नेपालीले आफ्ना समस्यासहित गुनासो गरिरहेको भन्दै नीतिगत कुरासँगै मानवीयता पनि हेरिदिन समितिसँग आग्रह गर्नुभएको छ । 

विगतका निर्णयको जिम्मेवारी लिँदैनौं : मन्त्री विष्ट 

उहाँले विगतमा भएका कमजोरी र अव्यवस्थाको सरकारले जिम्मा लिन नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ । ‘बिगतमा निर्णयको बिरासत हामीले लिन सक्दैनौं’ मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, ‘यदी पहिला कमजोरी भएको छ भने तत्कालिन अवस्थामा कमजोरी गर्नेहरुसित सोधपुछ र छलफल गर्न मन्त्री विष्टले समितिलाई सुझाव दिनुभयो ।

हामी चाहिँ समितिले गरेका निर्णयको बिरासत लिन्छौं : समिति सभापति 

मन्त्री विष्टले विगत गरिएको सबै निर्णयको बिरासत नलिने बताएपछि समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले समितिले विगतमा गरेको निर्णयको बिरासत लिन आफूहरु तयार रहेको बताउनुभएको थियो । 

घरेलु कामदारमाथि शोषण हुने गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि संसदको तत्कालिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले स्थलगत अध्ययन समेत गरेर २०७३ चैत २२ गते खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार जान रोक लगाएको थियो ।

नयाँ कामदारलाई जान दिने विषयमा स्थलगत अध्ययन आवश्यक : समिति 

बिदामा आएका कामदार र आफू सुरक्षित रहेको पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्ने कामदारलाई जान दिन प्रस्ताव गरेको सरकारले घरेलु कामका लागि नयाँ कामदार भने दुई देशबीच श्रम सम्झौता गरेर मात्रै पठाउने स्पष्ट पारेको छ । 

‘अहिले हाम्रो ध्यान समस्यामा परेका कामदारहरुलाई मानवीयताका आधारमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो तर हामी खुलाउनै पर्छ भनेर समितिलाई भन्दैनौ’ मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, ‘तर समितिले जे निर्णय गर्छ त्यो छिटो गरोस त्यसलाई हामी सबैले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गरौं ।’

यही विषयलाई लिएर सरकारले काम गर्न जान पाउने नागरिकको अधिकार हनन गरेको भन्ने टिप्पणीहरु सार्वजनिक भइरहेको भन्दै निर्णय सरकारले गरेको होइन संसदीय समितिले गरेको हो भनेर सबैलाई बुझाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । 

छलफलपछि समितले बिदामा आएर अड्किएका र बिदामा आउन नपाएर विदेशमै रहेका कामदारका विषयमा एक हप्ताभित्रमा निर्णय दिने बताएपनि घरेलु काममा जान खुल्ला गर्ने बारे भने संसदको तत्कालिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले जस्तै स्थलगत रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको छ ।