दैलेख- आठबीस नगरपालिका–८ तिलेपाटाकी नामसरा शाही महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुनुहुन्छ । उहाँले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रजनन् स्वास्थ्यको बारे जानकारी गराउने लगायतका स्वास्थ्य शिक्षा प्रचारप्रसारमा सहयोग पुर्‍याउने काम गर्नुहुन्छ । 

स्वास्थ्य शिक्षा प्रचारप्रसार अन्तर्गत महिनावारीको बेला सरसफाइ, घरभित्रै बस्नुपर्ने र आरामको बढी खाँचो हुने बताउँदै आउनुभएकी उहाँ आफू भने महिनावारी हुँदा आगनमा बनाइएको छुट्टै गोठमा ५ दिनसम्म बस्नुहुन्छ । 

उहाँका श्रीमान् चक्रबहादुर शाही कृष्ण आधारभूत विद्यालय लयदुनका शिक्षक हुनुहुन्छ । विसं २०७० असार ७ मा छाउपडीमुक्त घोषणा गरिएको यो गाउँमा महिनावारीको बेला घरभित्र बस्न नहुने सामाजिक विश्वासले जरो गाडेको छ । जसका कारण अरु महिलालाई महिनावारीको बेला घरभित्रै बस्नु भन्नुहुन्छ तर आफू चाहीँ बाहिर बस्न बाध्य हुनुहुन्छ ।

ठाँटीकाँध गाउँपालिका–१ लक्षिमा शाही पनि गाउँमा जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा महिलाहरुलाई महिनावारी हुँदा सरसफाइ र खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा सिकाउनुहुन्छ तर गाउँका अरु महिलाजस्तै उहाँ आफू महिनावारी हुँदा घरमा दूध, दही वा घिउ समेत दिइँदैन । उहाँले सामाजिक मान्यताकाे प्रतिवाद गर्न सक्नुभएको छैन ।   

महाबु गाउँपालिका–६ टाकुरीकी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रेमिका थापा समेत महिनावारी भएको बेला घरभित्र बस्न नपाएको कारण २ वर्षको छोरालाई समेत लिएर अलग्गै गोठमा बस्न बाध्य हुनुहुन्छ । ‘देउताले बिगार्छ भनेर सासु–ससुरा रिसाउनुहुन्छ, त्यसैले भित्रै बस्ने आँट गरेको छैन’ स्वयंसेविका थापाले भन्नुभयो ।

महिनावारीको बेला घरभित्रै बस्न हुन्छ भनी सिकाउँदा समुदायले ठाडै अस्वीकार गर्ने गरेको स्वास्थ्य चौकी टाकुरीकी अनमी लक्ष्मी भण्डारीले गुनासो गर्नुभयो । घरभित्र बस्न नदिइए पनि महिनावारी भएका महिलालाई यो समयमा सरसफाइ र आराम गर्न दिने कुरामा सामाजिक सचेतना बढाउन थालिएको अनमी भण्डारीले बताउनुभयो । 

महिलामाथि हुने विभेदलाई सामाजिक मान्यता दिइएको कारण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका समेतले छाउ बार्न बाध्य छन् । ‘छाउपडी प्रथा कानूनी रुपमा अपराध भनिए पनि महिलाहरुले प्रतिवाद गर्न नसकेका कारण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाजस्तै शिक्षित, सचेत र समाजका अगुवा भनिएका महिलासमेत महिनावारीको बेला घर बाहिर बस्न बाध्य छन्,’ भैरवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पदमकुमारी बिष्टको तर्क छ ।  

दैलेखकाे पश्चिम क्षेत्र आठबीस, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिका क्षेत्रमा अछामको प्रभावले छाउपडी प्रथा अझ बढी कठोर देखिन्छ । 

कालिकोटसँग सीमाना जोडिएका महाबु तथा भैरवी गाउँपालिका र जाजरकोटसँग सीमाना जोडिएका भगवतीमाई, डुुंगेश्वर र गुराँस गाउँपालिकामा पनि छाउपडी प्रथा कायम छ । छाउपडी प्रथा मान्दैनौं भन्नेहरुले समेत सो समयमा दूध, दही, घ्यू खान र भान्सामा पस्न पाउँदैनन् । 

महिनावारी भएका महिलालाई घरबाहिर बस्न बाध्य बनाइएको भनी उजुरी गरेमा घरबाहिर जान बाध्य पार्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध (सहिंता) ऐन २०७४ को दफा १६८ को उपदफा (४) मा पहिलो पटक छाउपडीका बारेमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । कानुन लागु भएको आठ महिना नाघिसक्दासम्म यसबारे उजुरी परेको छैन । 

छाउपडी समस्या हटाउन सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा २०६२ मा सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका २०६४ जारी गरेको छ । जस अनुसार, जिल्ला र स्थानीय तहमा छाउपडी प्रथा उन्मुलन समिति बन्नुपर्ने हो तर जनप्रतिनिधि भने बेखबर छन् । महिला जनप्रतिनिधि आफैँ छाउपडी प्रथा स्वीकार गरिरहेका छन् । 

झण्डै दुई वर्षअघि २०७४ जेठ ८ गते चामुण्डाबिन्द्रसैनी नगरपालिका–४ को डाँडाटोलकी २४ वर्षीया लालसरा विक र २०७४ असार २२ गते वडा नं. ६ लैनचौरकी तुलसी शाहीलाई छाउगोठमा सुतेको बेला सर्पले टोकेको कारण ज्यान गएपछि स्थानीय तहहरुले जिल्लाभरि नै छाउपडी प्रथाविरुद्ध अभियान चलाउने भने पनि समस्या उस्तै छ । 

चुनाव जितेलगत्तै चामुण्डाबिन्द्रसैनी नगरपालिकामा ४५ दिनको अन्तरमा छाउगोठमा सुत्न बाध्य पारिएको कारण दुई जना महिलाले ज्यान गुमाउनु परेपछि बाहिर जिल्लाका कार्यक्रममा सहभागी हुँदा नगरप्रमुख सूर्यबहादुर शाही र उपप्रमुख तारा शाहीलाई ‘छाउपडी’ मेयर, उपमेयर भनेर खिस्याउने गरिएको थियो । 

योजना तर्जुमा गर्न लागेकै बेला लालसरा विक र तुलसी शाहीको ज्यान गएको कारण आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सचेतना कार्यक्रम गर्न नगरपालिकाले एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको र रकमबाट एउटा तीज गीत प्रतियोगिताका साथै अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो ।

चामुण्डाबिन्द्रसैनीकै घटनाको प्रभावले पछिल्लो वर्ष जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहहरुले सचेतना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरे, कार्यक्रम सञ्चालन भए तर कार्यक्रमको अगुवाई गर्ने नगर प्रमुख वा गाउँपालिका उपाध्यक्ष हुन् वा प्रेमिका थापाजस्तै स्वास्थ्य सेवामा संलग्न अभियन्ताहरुले छाउपडीप्रथा मान्दै आएका छन् ।

‘परिवर्तन गर्नैपर्छ भन्ने आत्मसात् नगरी औपचारिकताका निम्ति मात्र गरिएका कारण सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको अधिकारकर्मी दिलकुमारी चन्दले टिप्पणी गर्नुभयो । धार्मिक अन्धविश्वास हटाउने र आवश्यक परे कानुनी सजाय गर्नसके छाउपडी प्रथा हटाउन सकिने उहाँको विश्वास छ ।