महिलालाई घरेलु काममा विदेश पठाउन सरकारले सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ

 बैशाख १९, २०७६ बिहिबार १३:३८:२५ | मेरो कथा मेरो भोगाई

निरमाया तामाङ । 

अहिले सरकारले खाडीका देशमा घरेलु कामदार पठाउन रोकेको छ । रोकेको धेरै समय भइसक्दा पनि रोजगारीमा जान नदिएको भनेर विरोध पनि भइरहेको छ । 
यी सबै कुरा सुन्दा म पनि घरेलु काममै दुई वटा देशमा काम गरेर फर्किएकाले मलाई चाहिँ यदी महिलालाई घरेलु काममा पठाउने हो भने सरकार जिम्मेवार हुने गरी पठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । 

म २०६० सालतिर घरेलु कामदारका रुपमा कुवेत गएको थिएँ । त्यतिबेला अहिलेको जस्तो बुझ्ने ठाउँहरु कमै थिए । त्यसैले आफूलाई पठाइदिने व्यक्तिले जे भन्यो त्यही कुरा पत्याएर जानुपर्ने अवस्था थियो । म पनि त्यसरी नै कुवेत पुगें । दुई वर्षको सम्झौता थियो । दुई वर्ष काम गरें । काम नेपालमा भनेको जस्तै भए पनि तलब चाहिँ यहाँ भनेको जस्तो भएन । 

तर पनि विदेश पुगिसकेकाले काम गरें । दुई वर्षमा साहुले घर फर्किन टिकट दिनुपर्ने थियो तर दिएन । त्यसले गर्दा केही अलमलमा परेर फर्किएँ । त्यतिबेला मलाई विदेश जानुभन्दा नेपालमै केही गरौं भन्ने लागेको हो । ४/५ वर्ष घरमै पनि बसें ।

तर यहाँ ५/६ हजारमा महिनाभरी काम गर्नुपर्ने अनि फेरि पनि विदेश नै जाने निधो गरें । यो पटक दुबई गएँ घरेलु काममै । त्यहाँ काम र तलब भनेको जस्तै थियो । तर काम र तलब बाहेक पनि मान्छेलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ नी त्यो चाहिँ विदेशमा नपाइने । त्यसैले दुबईमा पनि दुई वर्ष बसेर फर्किएँ । 

घरेलु काममा जानेहरु हिंसामा पर्ने धेरै हुन्छ भनिन्छ । केही दिदी बहिनीहरु पर्नुभएको खबरहरु सुनेको र हेरेको पनि छु । तर सबैको हकमा त्यस्तो छैन । मैले बुझ्दा चाहिँ त्यहाँको भाषा जानेन भने समस्या सुरु हुने रहेछ । किनकी उनीहरुले हामीलाई काम गर्न लगेका हुन् । सुरुमा काम सिकाउँछन् पनि ।

तर यदी भाषा नै बुझिएन भने त न सिकाएको बुझिन्छ न त्यही अनुसार काम गर्न नै सकिन्छ । त्यसैले भाषा जानेर गयो भने केही सहज हुन्छ । अनि घरको काम गर्ने सीप त केही थप कुरा बुझ्दा गर्नलाई त्यति धेरै समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । 

त्यसैले अहिले घरेलु काममा जाने कामदार सुरक्षित र असुरक्षित भन्नुभन्दा पनि सकिन्छ र काम गरे अनुसारको पारिश्रमिक पाउने हो भने त नेपालमै काम गरेको ठिक हो । यदी यहाँ त्यस्तो भएन र विदेश जाने हो भने नेपाल सरकारले घरेलु काममा जाने कामदारका लागि सुरक्षित हुने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

यदी सरकारले सम्बन्धित देशहरुसँग सम्झौता गरेर पठाउने हो भने यसअघि देखिएका जस्ता समस्या सायद देखिँदैनन् होला । 


 

अन्तिम अपडेट: साउन १९, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया