पहिलाे वर्षमा उपलब्धि नहुँदा सरकारले नीति कार्यक्रम लामाे बनायाे

 बैशाख २२, २०७६ आइतबार १७:५७:५६ | डा. चन्द्रमणी अधिकारी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम जुन ढंगले स्पष्ट रुपमा आउनु पर्ने थियो त्यो आउन सकेन । केही राम्रा पक्ष छन् तर धेरैजसो कुरामा भने अलमलिएको छ । 

पहिलो कुरो त दस्तावेज नै लामो भयो । दस्तावेज लामो बनाउने भन्दा पनि भिजन स्पष्ट र सोच ठिक ढंगको बनाउनु जरुरी छ । जब काम गर्न सकिँदैन तब यस्ता दस्तावेजहरुको पृष्ठ लम्बिँदै जाँदो रहेछ । भाषण लम्बिँदै जाँदो रहेछ ।  

नेपालमा मात्रै होइन विकासोन्मुख देशहरुमा प्रायः यस्तै देखिन्छ । जहाँ काम कम हुन्छ, हिजोका योजना कार्यान्वयन हुँदैन, अनि योजना कार्यान्वयन नभएपछि उपलब्धि कम हुन्छ, अनि त्यहाँ उपलब्धिलाई ‘जस्टिफाइ’ गर्न लामो लामो दस्तावेज तयार पार्ने गरिन्छ । लामो लामो भाषण गरिन्छ । यो परिपाटी विकासोन्मुख देशहरुमा प्रशस्तै देखिन्छ । त्यस्तै हाम्रो देशमा पनि देखिएको हो ।  

दस्तावेजलाई बढी संगठित गराउन सकिन्थ्यो । २ घण्टासम्म महामहिम राष्ट्रपतिलाई दुःख दिनुपर्ने जरुरी नै थिएन । यो भन्दा संक्षेपमा नै धेरै कुरा भन्न सकिने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सक्नुपर्थ्याे ।  

जहाँ विकासलाई वैज्ञानिक ढंगले अगाडि बढाइँदैन ती देशहरुको चरित्र नै यही हो । लामो लामो दस्तावेज बनाउने । भएभरको लामो दस्तावेज तयार पारेपछि त नागरिक अलमलिने भइहाले ।

काम कम भएपछि बोलिदेखि पुष्टि गर्न खोज्ने दुष्प्रयास हो यो त । काम भइदिएको भए त नागरिक त्यसै खुशी भइहाल्छन् नि  । यस्तो हाम्रो देशमा मात्रै होइन अरु देशमा पनि हुन्छ । ठ्याक्कै त्यो चरित्र अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि देखिन पुगेको हो ।  

नागरिकको अपेक्षा विपरीतको नीति कार्यक्रम

नागरिकले यत्रो बलियो सरकार हुँदा काम पनि बलियो गरोस्, नीति पनि ल्याओस्, बजेट पनि बलियो ल्याओस्, कार्यक्रम पनि बलिया र सुदृढ बनाओस् भन्ने अपेक्षा राख्नु अस्वभाविक होइन । शक्तिशाली सरकारले समग्र कुरा नै बलियो गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो । तर नीति कार्यक्रमले त्यसलाई सार्थक तुल्याउन सकेन ।  

नीति कार्यक्रममा छरपस्ट गरी योजनाहरु राखिएका छन् । ठोस कुराहरु यो नीति हो, यो कार्यक्रम हो, हामी यसरी काम गर्छौँ भनेर भन्नै सकेन । जस्तो २० लाख पर्यटक पुर्‍याउने कुरा यस वर्ष पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसलाई गएकाे वर्ष पनि राखिएको थियो ।  

गएको वर्ष ७ लाख पर्यटक भित्रिएको अवस्थामा अहिलेसम्म झण्डै ११ लाख भित्रिएको तथ्यांक हामीसँग छ । संख्याको हिसाबले पर्यटक आगमन यसलाई वृद्धि भएको मान्नै पर्छ । तर यो आगमन वृद्धिले कूल गार्ह स्त उत्पादनमा कति योगदान दियो भनेर हेर्ने हो भने गाह्रस्त उत्पादन त बढेको छैन ।

त्यसैले संख्यात्मक रुपमा मात्रै बढ्यो भनेर हर्ष बढाईं गर्नुको सट्टा संख्यात्मकसँगसँगै गुणात्मक विकासलाई पनि प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने गरी नीति कार्यक्रममा उल्लेख गर्नुपर्‍थ्याे त्यो हुन सकेन । 

अन्तरद्वन्द्व

यस्तै नीति कार्यक्रमले अन्तरद्वन्द्वको वातावरण सृजना गरिदियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र निजी क्षेत्र गरेर देशभर ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर यही तौरतरिका र यही ढंगको काम गराईले त्यो हुन सक्छ त ? हुन मुस्किल छ । 

देशमा रोजगारी दिने कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीको नीतिको बीचमा नीति कार्यक्रममा नै अन्तरद्वन्द्व छ । हामी एकातिर विदेशमा हाम्रा श्रमशक्ति पठाउन नयाँ श्रम सम्झौता गरिरहेका छौँ । सजिलो गरी बाहिर पठाउने ध्यानमा मात्रै हामी लागेका छौँ । बाहिर पठाउन सहजिकरण गरिरहेका छौँ । हो कुनै पनि देशको नागरिक बाहिर जान्छ भने उसको जीउज्यानको सुरक्षा सरकारले गर्नु पर्छ । 

यहाँ दिनमै १२/१५ सय श्रमशक्ति देश बाहिर गइरहेको छ । अनि हामी चाहिँ देशमै रोजगारी दिन्छौँ भन्दै बस्दा अलि नसुहाएको हो कि जस्तो लाग्ने रहेछ । झण्डै ४५ लाख काम गर्ने उमेर समूहका मान्छे अहिले पनि बाहिर नै छन् । अझै बाहिर पठाउने कुरालाई सहज बनाइँदै छ । दैनिक १२/१५ सय श्रमशक्ति अहिले पनि विदेशिरहेको छ यस्तो अवस्थामा को मान्छेलाई चै हामीले रोजगारी दिने भनेको हो ? 

यत्रो मान्छे बाहिर हुँदा यहाँ पाँच लाख रोजगारी दिन्छौँ भनिएको छ । यो कसलाई रोजगारी दिने हो भन्ने कुनै स्पष्ट पारिएको छैन । त्यसकारण यसमा स्पष्ट भिजन र सोच हुनुपर्छ । अब हाम्रा दक्ष, अदक्ष जे होस् कुनै पनि श्रमशक्ति बाहिर पठाउने भन्दा पनि यहाँ कसरी राख्ने भन्ने कुरालाई सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर अघि बढाउनु जरुरी छ ।  

अहिलेसम्म बाहिर गएकाहरुको जीउ ज्यान, अस्मिताको रक्षा गरिदिनु पर्छ । काम गरुन्जेल उचित पारिश्रमिक पाउने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । तर अब नयाँ गन्तव्य खोल्नेतर्फ सरकार लाग्नु हुँदैन । त्यसलाई रोकेर यही रोजगारीको वातावरण तयार पार्नेतिर स्पष्टताका साथ लाग्नु पर्छ । 

यस्तै नीति कार्यक्रममा जनशक्ति विकास सम्बन्धी नीति पनि राम्ररी आएन । आउँदो १५ वर्षमा हामीले भनेको मोडेलमा विकास गर्न कति जनशक्ति चाहिन्छ ? कस्तो खालको शिक्षा चाहिन्छ ? त्यसका लागि पाठ्यक्रम कस्तो चाहिन्छ ? भन्ने कुरामा नीति कार्यक्रम मौन छ । यो भनेको सरकार बोलीमा मात्रै ठूला कुरा गरिरहेको छ तर यथार्थमा भने ठ्याक्कै त्यसको भिन्न छ भन्ने देखाउँछ ।  

राजश्व नीतिमा मौन

यस्तै दीर्घकालिन राजश्व नीति के हुने भन्ने बारेमा पनि कुनै कुरा उल्लेख छैन । दीर्घकालिन राजश्व नीति बनाउने, संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने, कर सम्बन्धित विवादहरुलाई कम गरेर लैजाने, तीन तहको सरकारको बीचमा कर सम्बन्धी सिद्धान्त र नीतिमा एक रुपता कायम गर्ने कुरामा स्पष्टता हुनुपर्ने थियो । तर यो कुरामा सरकारले ध्यान दिनै सकेन । दीर्घकालिन राजश्वको कुरा गम्भीर विषय हो । यो सोच्नु पर्ने थियो नि । 

किनकि विश्व अर्थव्यवस्थामा राजश्व र करको दरहरु घट्दै गएको अवस्था छ । कर प्रणालीमा विश्व व्यवस्थामा सुधार गर्दै लगेको छ । भारतले जीएसटी लागू गरेको छ । साउथ कोरिया, अमेरिका जस्ता देशले संस्थागत करका दायराहरु घटाएको छ । ती देशले  वैदेशिक लगानी भित्र्याउन करलाई प्रमुख माध्यम बनाएका छन् । यो अवस्थामा दीर्घकालिन राजश्व नीति बनाएर अघि बढ्ने सवालमा भने नीति कार्यक्रम मौन छ ।  

यस्तै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने भनेर नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर बजेट रकमान्तरको सन्दर्भ मात्रै हेर्ने हो भने पनि आर्थिक कार्यविधि ऐनहरु पालना नभएको देखिन्छ । मन्त्रालयहरु नै यसरी अनुशासन उल्लंघन गर्नेमा तल्लिन छन् । त्यसैले कार्यान्वयन दरिलो पार्नुपर्ने देखिन्छ ।  

अब बजेट बनाउने बेला यस्ता कमजोरीहरु हटाउनु जरुरी छ । त्यो कसरी आउँछ हेर्न बाँकी छ ।  

व्यवहार उस्तै

हाम्रो संवैधानिक संरचना त परिवर्तन भयो । शासकीय स्वरुप पनि परिवर्तन भयो । गणतन्त्र आयो । लोकतन्त्र आयो । तर व्यवहारमा भने गणतन्त्र, लोकतन्त्र अनि शासकीय स्वरुपलाई कति उतार्यौँ भनेर हेर्ने हो भने त्यसको कुनै उत्तर दिन नसक्ने अवस्था छ । 

अब भने राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारीहरुले साँचो अर्थमा लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई  व्यवहारमा उतारे । अनि आम नागरिकले त्यसको अनुभूति कसरी गर्न पाए भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अबका दिनमा गणतन्त्र, लोकतन्त्रपछि के परिवर्तन भयो त भन्ने खालको तात्विक अन्तर देखिने गरी काम गर्नु जरुरी छ ।  

त्यसैले हिजोको दिनमा जस्तै आगामी दिनमा पनि त्यसरी नै काम गर्दै जाने हो भने नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको तीव्र आर्थिक वृद्धिदरको कुरो गफमा मात्रै सीमित हुने छ । 

समीक्षा जरुरी 

हामीले यस्तो काम गर्न खोजेका हौँ, यस्तो काम गर्न सकेनौँ । अब भने हामी यसरी अघि बढ्छौँ भन्ने खालका कुरा गरेको भए नीति कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुने थियो । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको सन्दर्भमा पनि तीव्र रुपमाले पूँजीगत खर्च हुन्छ, विकासका खर्च हुन्छ भन्ने विश्वास लिइएको थियो अहिले आउँदा त्यो खर्च हुनै नसकेको सबैलाई जानकारी नै छ । तर अब त्यसलाई सुधार्दै लैजान्छु भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी देखियो ।  

चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिने भनिएको थियो । तर  ती कुरा व्यवहारमा लागू हुन नसकेको त यथार्थ हो । त्यसैले हावादारी गफ मात्रै गरेर हुँदैन । कार्यान्वयन पक्ष दरिलो पार्नु जरुरी छ ।  

 
 

अन्तिम अपडेट: भदौ २३, २०७६

डा. चन्द्रमणी अधिकारी

वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. अधिकारी नागरिक लगानी काेषका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया