काठमाण्डाै – बझाङका उमेश केसीले मोटरसाइकल चलाउने लाइसेन्स लिन परीक्षा दिएको आठ महिना भैसक्यो । तर उहाँले अझै लाइसेन्स पाउन सक्नुभएको छैन । परीक्षा पास भएपछि स्मार्ट लाइसेन्स पाइन्छ भनिए पनि त्यसको टुंगो छैन । 

उहाँसँग लाइसेन्स पास गरेपछि दिएको एउटा रसिद छ । त्यो रसिदमा भएका अक्षरहरु पनि मेटिएर नदेखिने हुन थालेका छन् । ‘केही समय पहिले यातायात कार्यालयमा  फोन गरेर बुझ्दा छापिएपछि म्यासेज आउँछ भनेर भन्यो, तर आएन’ उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो ।

उहाँ मात्र होइन, लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण भएका ६ लाख जनाले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । 

लाइसेन्स परीक्षा पास गरेपछि स्मार्ट लाइसेन्स लिन कम्तीमा पनि तीन चार महिना कुर्नुपर्ने समस्या छ । कतिपयको त एक वर्ष बितिसक्दा पनि आएको छैन । आए पनि विभिन्न त्रुटीहरु हुने गरेको गुनासो छ ।

२४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने भनेको एक वर्ष भइसक्दा पनि अझै करिब ६ लाख स्मार्ट कार्ड छाप्न बाँकी रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । अहिले दैनिक ६ हजार कार्डको माग हुँदा विभागले दैनिक ३ हजार कार्ड मात्र छाप्न सकिरहेको छ ।

हिलेको स्टक पनि गरेर अझै करिब ६ लाख जति कार्ड छाप्न बाँकी भएको विभागका प्रवक्ता तिर्थराज खनालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग अझै कार्ड छपाइको चुनौती रहेको छ, दैनिक ६ हजारको माग भइरहँदा हामीले तीन हजार मात्र छाप्न सकिरहेका छौँ ।’

विभाग आफै विवादमा

स्मार्ट कार्डको माग दिनदिनै बढिरहेको छ । माग बढिरहँदा पनि विभाग हतारिएको जस्तो देखिंदैन । सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । विभाग भने स्मार्ट कार्ड छपाइको विवादमा अल्झेको छ ।

स्मार्ट कार्ड छपाइको लागि भारतीय कम्पनी ‘मद्रास सेक्युरिटी कम्पनी’सँग थप १० लाख कार्ड मगाउने भन्ने कुरा अगाडि बढेको छ । तर विभागले पहिलेको रकम भुक्तानी गर्न नसकेकाले मद्रास कम्पनीले कार्ड छाप्न मानिरहेको छैन ।

विभागले मद्रास कम्पनीसँग पटक पटक गरेर ९ वटा मेसिन र १२ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स खरिद गरेको थियो । यसको जम्मा रकम २१ करोड रुपैयाँ हुन्छ । तर विभागले ६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ । अझै १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । 

१४ करोड रकम भुक्तानी नगरेसम्म आफूहरु थप कार्ड नछाप्ने अडानमा मद्रास कम्पनी रहेको छ । यस्तै मद्रास सेक्युरिटी कम्पनीले उपलब्ध गराएकामध्ये बिग्रेका स्मार्ट कार्ड र दुईओटा मेसिन कम्पनी आफैले मर्मत नगरेसम्म आफूहरुले भुक्तानी नगर्ने अडानमा विभाग रहेको छ ।

‘दश वर्षसम्म मर्मतको जिम्मेवारी लगेको कम्पनीले बिग्रेको मेसिन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यति मात्र होइन कम्पनीले उपलब्ध गराएकामध्ये १८ हजार कार्डहरु पनि बिग्रेका छन्’, विभागका प्रवक्ताका खनालले भन्नुभयो, ‘कम्पनीले बिग्रेका मेसिन मर्मत नगर्न सम्म हामीले कुनै पनि हालतमा भुक्तानी गर्ने छैनौँ ।’ 

सवारी चालक मर्कामा

यसरी दुई पक्षको विवादमा सेवाग्राहीहरु पिल्सिएका छन् । लाइसेन्स परीक्षा उतीर्ण गरेको चार महिना बितिसक्दा पनि हातमा कागजको टुक्रा बोकेरै काम चलाइरहेका छन् ।

अहिले विभागसँग स्टकमा एक लाख जति कार्डहरु भएको खनालले बताउनुभयो । ‘मद्रास सेक्युरिटीसँग कुरा नमिले अझै सेवाग्राहरुहरुलाई समस्या हुन सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर जसरी भए पनि हामी यसको समाधानको उपाय निकालेरै छाड्नेछौँ ।’

अहिले लाइसेन्स परीक्षामा पास भएका सबैको हातमा लाइसेन्स आउन दैनिक ८ हजार कार्ड छपाउनुपर्ने हुन्छ । तर यातायात विभागसँग भएका सातवटा मेसिनहरुले अहिले दैनिक ३ हजार मात्र कार्डहरु छापीरहेको छ । 

सन् २०१५ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को आर्थिक अनुदानमा स्मार्ट कार्ड प्रणाली अगाडि बढेको थियो । एडीबीको १५ करोड रुपैयाँको यस प्रोजेक्टको अवधि ३ वर्षसम्म थियो । त्यो तीन वर्षको समयावधि सकिएपछि एडीबीको तर्फबाट आर्थिक सहायता हुन छाड्यो । त्यसपछि विभागलाई कार्ड छाप्न धौ धौ भयो । 

अनुसन्धान नै नगरी कार्ड छपाइ सुरु गरेकोले अहिले अभाव व्यवस्थापन गर्न नसकेको विभागका एकजना अधिकारी बताउँछन् ।

८ लाख कार्ड जाँच्न जम्मा १० मेसिन

देशभरी ८ लाख स्मार्ट कार्ड वितरण भइसक्दा पनि नेपाल ट्राफिक प्रहरीसँग जम्मा दुईवटा मात्र लाइसेन्स रिडर मेसिन छन् । मेसिनकाे अभावका कारण बजारमा नक्कली स्मार्ट कार्डहरु चल्न थालेका छन् ।

केही समय पहिले मात्रै नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स प्रयोग गरेकोमा वीरगञ्जमा एकजना सवरी चालक पक्राउ परेका थिए । 

अब चाँडै १० ओटा मेसिन आइसक्ने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख वसन्त पन्तले जानकारी दिनुभयो । ‘अहिलेसम्म हामीसँग पर्याप्त मेसिन नभएकोले स्मार्ट कार्ड सक्कली हो या नक्कली भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्थ्यो’, पन्तले भन्नुभयो, ‘अहिले त यातायात विभागले १० वटा मेसिन किनेर ल्याइसकेको छ, हामीले ल्याउन मात्र बाँकी छ ।’