काठमाण्डौ  – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि गठन गर्ने भनेको छाया सरकार बल्ल आज घोषणा गरेको छ ।  

चुनावमा पराजयभएसँगै उसले सरकारको समानान्तर छाया सरकार बनाउने भनेर भन्दै आएको थियो । तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण छाया सरकार गठनको काम हुन सकेको थिएन । 

कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको विधान संशोधन गर्दै सरकारको कामलाई निगरानी गर्ने गरी छाया सरकार बनाउने व्यवस्था राखेको थियो । 

पार्टी सभापतिसमेत रहनुभएका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा ५ (क) अनुसार छाया सरकारको रुपमा काम गर्न मन्त्रालय स्तरीय समन्वय समिति बनाउनुभएको हो ।  

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार मनलाग्दी चलेकाले त्यसलाई सच्चाउन कांग्रेसले ढिलै भए पनि छाया सरकारलाई पूर्णता दिएको कांग्रेस नेता एवं छाया सरकारका शिक्षा मन्त्री गगन थापाले बताउनुभयो । 

अब सरकारका हरेक मन्त्रालयको गतिविधिमाथि आफ्नो पार्टीको छाया सरकारका मन्त्रीहरुले निगरानी राख्ने र गलत भए सजग गराउने उहाँले बताउनुभयो । 

कसको भागमा कुन मन्त्रालय ?

गृह मन्त्रालय : दिलेन्द्रप्रसाद बडू

अर्थ मन्त्रालय : मिनेन्द्र रिजाल

रक्षा मन्त्रालय : भीमसेनदास प्रधान

परराष्ट्र मन्त्रालय : नारायण खड्का

ऊर्जा मन्त्रालय : ज्ञानेन्द्रबहादुर खड्का

शहरी विकास मन्त्रालय : उमाकान्त चौधरी

उद्योग मन्त्रालय : मीन विश्वकर्मा

खेलकुद मन्त्रालय : किशोर सिंह राठौर

शिक्षा मन्त्रालय : गगन थापा

खानेपानी मन्त्रालय : सुजाता परियार

स्वास्थ्य मन्त्रालय : पार्वती डिसी चौधरी

पर्यटन मन्त्रालय : देवेन्द्र कँडेल

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय : डिला संग्रौला

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय : बहादुरसिंह लामा

भूमिसुधार मन्त्रालय : लक्ष्मी परियार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : अतहर कमाल मुसलमान

कृषि मन्त्रालय : पद्मनारायण चौधरी

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय : उमा रेग्मी

वन तथा वातावरण मन्त्रालय : राजेन्द्र केसी

कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय : राधेश्याम अधिकारी

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : सञ्जयकुमार गौतम 

के गर्छ छाया सरकारले ?

छाया सरकारमा विभिन्न मन्त्रालय हेर्ने गरी प्रतिपक्षी दलले आफ्ना नेतालाई मन्त्री बनाउने गरिन्छ । कांग्रेसले पनि त्यस्तै गरेको हो । छाया सरकारका मन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयले गरिरहेका काम कस्ता छन् भन्ने कुराको सुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्छन् । गलत काम गरे सच्याउन खबरदारी गर्छन् । 

छाया सरकारको सही प्रयोग भए र राजनीतिक प्रतिशोधको विषय मात्र नबनाइए यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने राजनीति विश्लेषक लोकराज बरालले बताउनुभयो । यसलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सके राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ । सरकारको मन्त्रिपरिषद जस्तै प्रतिपक्षबाट गठन गरिने छाया सरकारले अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

‘आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको मन्त्रालयका विषयमा निगरानीसँगै अध्ययन अनुसन्धान र नयाँ विषयलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यी कुराले संसदको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँछ ।’

सरकारको निगरानी राख्न र सहजकर्ताको रुपमा आफ्नो भूमिका राम्रोसँग सम्पादन गर्न सक्ने भएकाले यसले संसदको छलफलमा गुणस्तर वृद्धि गर्ने उहाँले बताउनुभयो । अर्कातिर छाया मन्त्री भएका व्यक्तिले आफ्नो निगरानीमा पर्ने मन्त्रालयबारे विस्तृतमा जान्ने अवसर पनि पाउने भएकाले पछि तिनै व्यक्ति मन्त्री बन्दा यसले उनीहरुको कार्यसम्पादन चुस्त दुरुस्त र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पनि पुग्छ । 

संसदीय व्यवस्था रहेका देश भारत, क्यानडा, बेलायतलगायतका देशहरुमा छाया सरकारको अभ्यास भइसकेको राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालले बताउनुभयो । 

सरकारलाई आफूखुशी र विधिविपरीत काम गर्न नदिन गठन गर्ने भनेको छाया सरकारले प्रभावकारी र मर्म अनुसारको काम गरे सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र विपक्षी दलको शाख उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको भनाइ छ । 

नेपालमा ०४८ सालमा पनि नेकपा एमालेले छायाँ सरकारको अभ्यास गरिसके पनि त्यो खासै प्रभावकारी भने हुन सकेको थिएन । यसअघि, पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तहबाट हुने भ्रष्टाचार रोक्न छाया सरकार बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो ।