प्रदेश १ काे आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

 जेठ २१, २०७६ मंगलबार १९:४०:२७ | सुमन तिमल्सिना
unn.prixa.net

माेरङ - प्रदेश १ सरकारले आगामी वर्ष २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । बुधबार ३ बजे प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले विपदमा भएको क्षति, खोज उद्दार र राहत वितरणसम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका २०७६ स्वीकृति प्रदान गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै तुम्लिङटारमा रहेको संघीय सडक डिभिजन र इलाममा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएकोले ती दुवै कार्यालय संघीय सरकारले असारपछि हस्तान्तरण गर्ने भएकोले प्रदेश सरकारले तोकेको कर्मचारीलाई बुझ बुझारथ गर्ने समेत  प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै बैठकले मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन कार्यविधिलाई स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।

एकैदिन कृषिसम्बन्धी १७ कार्यविधि स्वीकृत

मन्त्री परिषदको बैठकले भूमी व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट आएका १७ वटा कार्यविधि तथा निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको चक्लाबन्दी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६, सामुदायिक कृषि यान्त्रिकरण सेवाकेन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६,  अलैँची खेती सञ्चालन कार्यविधि २०७६, कृषि बजार तथा संकलन केन्द्र निर्माण कार्यविधि २०७६,अभियानमुखी अदुवा उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६,  कफी खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६लाई स्वीकृत प्रदान गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै मन्त्री कार्कीका अनुसार किवि खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६, श्रोत केन्द्र(च्याउ र मौरी) विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६, स्क्रीन हाउस निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६, कागती खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६, सुन्तलाजात बगैँचा व्यवस्थापन एवं सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन कार्यविधि २०७६ लाई पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

त्यस्तै व्यावसायिक बंगुर प्रवर्द्धन प्रादेशिक अभियान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६, व्यावसायिक पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६, बाख्रा श्रोतकेन्द्र स्थापना सञ्चालन कार्यक्रम कार्यविधि २०७६,  व्यावसायिक गाई भैँसी श्रोत विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६, उच्च पहाडी क्षेत्र पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ र बाख्राको बृहतर पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६लाई पनि मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: चैत १३, २०८०

सुमन तिमल्सिना

सुमन तिमल्सिना मोरङका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया