सरकारले कानुनमार्फत मधेसी जनताको अधिकार कटौति गर्न लागेको छ: राजपा नेता ठाकुर

 असार ५, २०७६ बिहिबार १५:५९:२७ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महन्थ ठाकुरले सरकारले कानुनमार्फत मधेसी जनताको अधिकार कटौति गर्न लागेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले कानुनी रुपमा नै अधिकार कटौतिको प्रयासमा सरकार लागेको बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो संविधानले एउटा विभाजन सृजना गरेको छ । राज्य र विभिन्न समुदाय एकअर्काप्रति संशकित छन् । यसले पहाड र मधेसको बीचमा एउटा विभाजन रेखा कोरेको छ । जसरी यहाँ लाल बत्ती बल्नासाथ अभिव्यक्ति बन्द हुन्छ । आज कानुन द्वारा लाल बत्ती बल्दैछ । हरेक कानुनमा केही न केही लाल बत्ती राखिएको छ जसले जनताको अधिकार कटौति गर्ने अवस्था बनाइरहेको छ ।’

उहाँले केन्द्र सरकारले मधेसमाथि नाकाबन्दी लगाएको आरोप पनि लगाउनुभयो । बजेट, राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व लगायत सबैमा मधेस उपेक्षित बन्दै गएको र नेपालको एउटा उपनिवेशको रुपमा रहेको दावी उहाँले गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'यहाँ नाकाबन्दीको कुरा सुनिन्छ तर मधेसको आर्थिक नाकाबन्दी भइरहेको कहिले कसैले बोलेको छ ? उसको बजेट किन कम ? जनसंख्याको आधारमा उसको किन प्रतिनिधित्व छैन । शासन प्रशासनमा कति छ ? यो नाकाबन्दी होइन मधेसको? मधेस नेपालको आन्तरिक उपनिवेशको रुप छ । मधेस खुला जेल जस्तै  छ, यहाँ सबै बन्दी छन् ।’ 

मधेसलाई अहिले पनि विभेद कायमै रहेको भन्दै उहाँले विभेद कायम रहेसम्म आफूहरुको विरोध जारी रहने बताउनुभयो । संसदबाट त्रुटि हुँदा विश्वमा तानाशाहहरु उत्पन्न भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दे उहाँले आफूहरु पनि तानाशाहहरु उत्पन्न हुने हुन् कि भनेर आशंकित बनेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि मधेस सशंकित छ । आतंक, भय र पीडा छ यहाँ । दर्जनौँ व्यक्ति मधेस आन्दोलनका कारण जेलमा छन् । सरकारको सुरक्षा निकायबाट गोली लागेर मृत्यु भएका मानिसहरुलाई शहीद घोषणा गरिएको छ भने पक्राउ परेका मानिसहरु कसरी किन दोषी भए ? क्रिमिनललाई त शहीद घोषणा गर्देन ।’

राजपाले लामो समयदेखि गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसदमा आवाज उठाइरहे पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उहाँले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो । मलेसियमा रहेका मानिसमाथि पनि मधेस आन्दोलनको मुद्धा चलाइएको भन्दै उहाँले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी वास्तविक दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

 

अन्तिम अपडेट: असार ७, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया