सेना परिचालनको निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्थाबारे रक्षा मन्त्री ईश्वर पाेखरेलकाे जवाफ

 असार १०, २०७६ मंगलबार १३:५६:१३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ सालको विधेयकमा नै आधारित भएर ल्याएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत रक्षा मन्त्रालय शीर्षकमा संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले सरकारले तत्काल बनाएको भन्दा पनि २०७३ र २०७५ सालको विधेयकको आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएको बताउनुभएको हो ।

मन्त्री पोखरेलले देशमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले यदि परिषद् बैठक बस्न नससेको खण्डमा पर्न सक्ने अप्ठ्यारोलाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्रीले अनुमोदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सेना परिचालनको निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्थाले नेपाली सेनाको अधिकार हनन हुनुको साथै प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रिकृत हुने र रक्षा मन्त्रालय निष्प्रभावी हुने भन्दै विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले यसबारे जवाफ माग गरेका थिए । उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गर्दा सबै पक्ष र राजनीतिक दलको समेत सुझाव लिएर तयार पारिएको र प्रतिरक्षा नीति तयार पार्दा पनि आवश्यकताअनुसार  सुझाव लिइने बताउनुभयो ।

नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरी खरिद गरी भ्रष्टाचार भएको भन्ने सम्बन्धमा सांसदले राखेको जिज्ञासामा उहाँले राज्यका सबै निकाय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार चल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतका अभ्यासमा केही कमी भए पनि अब त्यस्तो नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।  उहाँले नेपाली सेनालाई विकास निर्माणको काममा पनि लगाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख भएकाले विकास निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: चैत ६, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया