च्याम्पियन्स लिगमा रियल म्याड्रिड र बार्यन सेमिफाइनलमा : सिटी र...
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
नेपालले ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था’ गर्न आवश्यक कानुन बनाउनुको विकल्प छैन । अहिले परमाणु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा छ । विधेयकका बारे विभिन्न खाले प्रतिक्रिया आए पनि अब ढिला नगरी यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन जरुरी छ ।
विधेयकको दफा ६ मा उल्लेख गरिएको परमाणविक पदार्थ तथा रेडियोधर्मी पदार्थसँग सम्बन्धित कृयाकलाप गर्न प्राविधिक र व्यवसायीक क्षमता भएका व्यक्ति वा संस्थालाई जिम्मा दिइने विषयमा केही विवाद देखिएकाे छ । तर विधेयकमा देखिएका केही प्रावधानमा संशोधन गरेरै भए पनि यसलाई पारित गर्नु अहिलेकाे आवश्यकता हाे ।
२०६४ मा बनेको राष्ट्रिय परमाणु नीति कार्यान्वयनका लागि पनि आवश्यक ऐन चाहिएकाले विधेयक पारित गर्नुको विकल्प छैन ।
के हो पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ ?
विकिरण निकाल्ने पदार्थ नै पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ हो । नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने एक्सरे र क्यान्सर उपचारका लागि प्रयोग हुने उपकरणमा रेडियाेधर्मी पदार्थको प्रयोग हुने गरेको छ ।
विशेषगरी युरोनियम भनिने प्राकृतिक पदार्थ वा त्यसको मिश्रण भएका पदार्थ नै पारमाणविक पदार्थ भनेर बुझ्ने गरिएको छ । त्यस्ता पदार्थले अविच्छिन्न रूपमा विकिरण हजाराैँ वर्षसम्म निस्कने गर्छन् ।
परमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सही प्रयोगले पारमाणविक पदार्थ वरदान हुन्छ भने गलत प्रयोग भए विनाश निम्त्याउँछ । नेपालमा न्युक्लियर मेटरियलको प्रयोग नयाँ नभई झण्डै तीन दशक अघिदेखि नै जानी नजानी भए पनि प्रयोग भइरहेको छ ।
यस्ता विकिरणयुक्त पदार्थहरुकाे व्यापक प्रयोग भइरहेको भए पनि पारमाणविक पदार्थ र रेडियोधर्मी स्रोतहरू कहाँ कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने छैन ।
के मा प्रयोग हुन्छ ?
विश्वमा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग व्यापक छ । खाद्य पदार्थलाई लामो समयसम्म नकुहिने बनाउनदेखि कृषिमा बीउबिजनलाई सुधारेर उत्पादक बढाउन प्रयोग गर्न यसको प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
यस्तै गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्यसम्बन्धी रोगको पहिचान र निदानमा यसको प्रयोग वरदान नै सिद्ध भइसकेको छ । जमिनमुनि पानीको स्रोत पत्ता लगाउन र पानीको शुद्धीकरणका लागि पनि यसको प्रयोग हुने गरेको छ ।
काठमाण्डौमा कति पानी पर्छ, कति जमिनभित्र जान्छ, जमिन भित्रको पानी कहाँबाट आएको हो भन्नेबारे पनि यो प्रविधिमार्फत अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । काठमाण्डौको जमिनभित्रको पानीको स्रोत कहाँको हो भन्नेसम्मको तथ्याँक यस्ता प्रविधिबाट लिन सकिन्छ ।
नेपालकै सन्दर्भमा पनि विभिन्न ४८ स्थानमा यस्ता विकिरणयुक्त प्रविधिमार्फत उपचारको काम हुने गरेको छ । झण्डै १ हजारभन्दा बढी संख्यामा रेडियो एक्टिभ मेटरियलहरु अनुसन्धान केन्द्रहरु, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत क्याम्पसहरुमा प्रयोगमा छन् ।
काठमाण्डौको वीर अस्पताल, चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर र पोखरामा गामा रेडियाे थेरापीमार्फत नै गम्भीर प्रकृतिकाे क्यान्सर राेगकाे उपचार भइरहेको छ ।
खतरा कत्तिको ?
पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग सही भए यो वरदान सावित हुन्छ । यही विकिरणका माध्यमबाट गम्भीर प्रकृतिको रोग क्यान्सरसम्मको निदान हुने गरेको छ । तर यसको प्रयोग कसले कसरी गरेको छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।
क्यान्सरका निदानका लागि प्रयोग गरिने विकिरण यदि बढी भए वा कम भए त्यसले मानिसको ज्यानै जान सक्नेसम्मको खतरा पनि हुन सक्छ । सही प्रयोगले वरदान सावित हुन सक्छ भने गलत प्रयोग हुँदा विनाश निम्त्याउँछ ।
पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थका विकिरणले क्यान्सरको उपचार पनि गर्न सक्छ र यसले क्यान्सरको खतरा पनि पैदा गर्न सक्छ । यसको गलत प्रयोग आतंककारी हतियार हुनसक्छ । पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थलाई प्रयाेग गरेमा ‘डर्टी बम’ पनि भन्ने गरिएको छ ।
कसैले यही ‘डर्टी बम’ को प्रयोगले आतंकवादी तथा विद्रोही काममा पनि प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छ ।
रेडियोधर्मी पदार्थ सानो कणमा हुने भएको र यसको गन्ध देख्न पनि नसकिने भएकाले यो बढी खतरनाक हुने गरेको हो । यसको असर तुरुन्तै नदेखिने भएकाले यसले थाहै नपाई जनमानसमा खतरा बनाइरहेको हुनसक्छ ।
विधेयक किन ?
नेपाल २०६५ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सी (आईएईए)को सदस्यहुने बित्तिकै यससम्बन्धी कानुन आवश्यक भएको हो । तर यसको सदस्य भइसकेपछि पनि झण्डै ११ वर्षसम्म यो कानुन बन्न सकेन ।
हुन त नेपालमा परमाणु सम्बन्धी कानुन आवश्यकताको कुरा आज आएर उठेको होइन । २०६२ सालमा नै न्युक्लियर सोसाइटी अफ नेपालले यस सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको खाँचो रहेको भन्दै सरकारलाई श्वेतपत्र नै बुझाएको थियो । त्यसलगत्तै नेपालले २०६४ मा नै राष्ट्रिय परमाणु नीति ल्याएको थियो । यसलाई आधार मान्दै तत्कालीन सरकारले २०६५ सालमा आईएईए (International Atomic Energy Agency) को सदस्य बनेको थियो । परमाणु नीति ल्याए पनि त्यसका लागि आवश्यक ऐन तर्जुमा हुन सकेको थिएन ।
आईएईएको सदस्य राष्ट्रले पारमाणविक एवं रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगका लागि आवश्यक ऐन कानुन अनिवार्य रुपमा बनाउनु पर्छ । ऐन नबन्दा क्यान्सर जस्तो गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य उपचारमा अतिआवश्यक मानिने रेडियोधर्मी पदार्थ आयात गर्न बन्देज लाग्न सक्छ । पछिल्लो समय रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयोग भएका स्वास्थ्य उपचारका आवश्यक उपकरण खरिदमा समस्या उत्पन्न हुन थालेको थियो ।
विशेषगरी पारमाणविक पदार्थ र रेडियोधर्मी स्रोतको तथ्याङ्क राख्न र यसलाई व्यवस्थित प्रयोगका लागि नियमन गर्न कुनै एउटा नियामक संस्थाको खाँचो छ । तर कानुनको अभावमा नियामक संस्था सम्भव नहुँदा त्यसका लागि विधेयक ल्याइएको हो ।
कानुन नहुँदा पारमाणविक पदार्थ प्रयोग हुन सक्ने ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । कानुन बने नेपाल आफैले प्रयोगशाला निर्माण गरेर अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्न सक्छ ।
छिमेकी देश भारत र चीनले परमाणविक भट्टी नै संचालन गरिरहेका छन् । यस्तै सार्क राष्ट्रमध्ये बंगलादेश र श्रीलंकालेसमेत पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र वर्षौँदेखि संचालन गरिरहेको छ ।
पारमाणविक पदार्थ बजारमा गएर जेनेरेटर किनेर ल्याएको जस्तो नभई यसका लागि वर्षौँको मेहनत र दक्ष जनशक्तिको उत्पादनपछि मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।विधेयक ल्याउनासाथ तत्काल पारमाणविक ऊर्जा उत्पादन गर्ने वा पारमाणविक भट्टी नै संचालन गर्नसक्ने सम्भव हुने कुरा होइन । तर त्यो बाटोमा लाग्न आवश्यक जग निर्माणको काम भने हो ।
विधेयकमा ल्याइएको व्यवस्था भट्टी संचालन गर्न नभई अध्ययन अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान केन्द्र स्थापनामा केन्द्रीत रहेको छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने थोरै विकिरण निकाल्ने सामाग्रीहरू यहीँ उत्पादन गर्न सक्छ ।
बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालयहरु पनि सुक्दै गएका छन् । अनुसन्धानदाताहरुले अबको ३५ वर्षपछि ग्लेसियर सुक्दै गएर जलविद्युत आयोजनाहरु प्रभावित बन्ने खतरा रहेको चेतावनी दिइसकेका छन् । त्यसैले अब नेपाल पनि अनुसन्धान केन्द्र हुँदै उर्जा भट्टीतर्फ लम्कनुको विकल्प छैन ।
आईएईएको सहयोगमा खानी विभागले गरेको अनुसन्धानमा नेपालको मुस्ताङ र मकवानपुरमा युरोनियम रहेको देखिएको थियो ।
विवादको समाधान के ?
नेपालले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगकका सम्बन्धमा आवश्यक कानुन बनाउनुको विकल्प छैन । तर कानुन बनाउँदा सचेत हुनु जरुरी नै छ । अहिले संसदमा सांसदहरुले उठाएको आवाज पनि जायज नै हो । तर कतिपय कुराहरु बहकिने गरी आउनु भन्दा वास्तविकता के हो भनेर छलफल गर्नु जरुरी छ ।
यदी यो विधेयकले अहिले पनि कानुनी रुप नपाए अब न्युक्लियर मेडिसिन आदीकाे प्रयाेग बन्द हुन्छ । यससँग सम्बन्धित चिकित्सक तथा विज्ञहरु विदेशबाट झिकाउन रोकिन्छ । अनुसन्धानका काम रोकिन्छन् । रेडियो एक्टिभ सोर्स ल्याउन रोकिन्छ । अहिले प्रयोगमा आइरहेको र अब परिवर्तन गर्नुपर्ने मेसिन ल्याउन बन्देज हुन्छ । साथै प्रयोग भएका रेडियो एक्टिभ आइसाेटाेपहरु फर्काउन पनि कठिन हुन्छ । यो सबै कुरा बुझेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी ऐन ल्याउनु जरुरी छ ।
विधेयकमा विशेषगरी २०६४ सालमा नेपाल सरकारले नै ल्याएको राष्ट्रिय परमाणु नीति कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक ल्याइएको भनेर स्पष्ट उल्लेख गर्नु जरुरी छ । कानुन बनाउँदै गर्दा समयावधि तोकेर यो समयसम्म यति गर्छौं र त्यसपछि यसरी अघि बढ्छौँ भन्ने गरी स्पष्ट कार्ययोजना विधेयकमा देखाउनु जरुरी छ ।
यस्तै अहिले धेरै विवादित बनेको दफा ६ मा संशोधन गर्दै अहिलेलाई अर्थात सुरुवातमा सरकारले मात्रै यसको उत्खनन्, अनुसन्धान र प्रयोगका सन्दर्भमा काम गर्ने भन्नु जरुरी छ । सुरुमै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु देशका लागि पनि उपयुक्त भइनहाल्ने भएकाले यसमा अहिले संशोधन जरुरी छ ।
कतिपयले स्वार्थका लागि नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउनसक्ने हुन् कि भन्दै आशंका पनि गर्ने गरेका छन् । सरकारले यसमा संवेदनशील बन्दै देश र राष्ट्रिय हित अनुकूल कानुन बन्ने गरी सबैपक्षसँग आवश्यक छलफल गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
(न्यूक्लियर सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष तथा नाष्टका सँस्थापक सदस्यसचिव डा. श्रेष्ठसँग नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)
डा. श्रेष्ठ नेपालको पहिलो न्यूक्लियर वैज्ञानिक तथा न्यूक्लियर सोसाइटी अफ् नेपालका अध्यक्ष एवं नाष्टका संस्थापक सदस्यसचिव हुनुहुन्छ ।
Vimal Gupta
Aug. 8, 2019, 4:27 p.m.Nuclear weapons are built in our neighborhood. Fallouts are perhaps regular phenomenon associated to test blasts. Our Himalayan peaks, glacier areas, glacier lakes are expected to have a cumulative accumulation which has never been monitored. Although we lack the monitoring mechanism in almost all development activities but the case of possible nuclear fallouts appears essential . It should be included in the proposed Bill. My appeal would be for a stringent monitoring mechanism carried out by experts reported on regular basis.