संघ, प्रदेश र पालिकाबीचको अधिकारका बारेमा संविधानमा नै प्रष्ट उल्लेख छ । तीनै तहका एकल अधिकार तथा संयुक्त अधिकारका विषयमा संविधानको अनुसूची ५ देखि अनुसूची ९ सम्ममा उल्लेख छ । 

त्यही क्षेत्राधिकारमा बसेर संघ, प्रदेश र पालिकाहरुले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्नु पर्छ । अहिले गरिरहेका पनि छन् । विशेष गरी एकल अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा कुनै पनि खालका विवादहरु देखिएको छैन । तर साझा अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा भने बेला बेला विवाद देखिने गरेको छ ।  

हुन त हामी बिल्कुलै नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरेका हौँ । संघीयता नेपालका लागि नयाँ व्यवस्था हो । हामीसँग यसको अनुभव पहिला थिएन । तर अहिले अभ्यासमा अघि बढेका हौँ । अभ्यासमा जाँदा केही कुरामा विवाद देखिए । त्यसलाई मिलाउँदै अघि बढ्नुको अर्को विकल्प हामीसँग छैन । 

२०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान आएपछि र त्यसैको आधारमा २०७४ मा चुनाव भइसकेपछि संघीयता कार्यान्वयवनको दिशामा देश सहज रुपमा अघि बढ्दै गएको छ । विश्वका कतिपय देशको उदाहरण हेर्ने हो भने हाम्रो छिमेकमै रहेको भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि लामो समय त्यहाँ चुनावै हुन सकेन । कर्मचारी व्यवस्थापनमा नै ४/५ वर्ष बितेको थियो । तर हाम्रामा यस्ता विषय छोटो समयमा नै टुंगो लागिसकेको छ । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयनका कुरामा नेपाल अगाडि बढिसकेको छ ।  

हिजो एकल अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित थियो । अर्थात सिंगो नेपाल सरकारको हातमा सबै अधिकार थियो । तर अहिले राज्यशक्तिका अधिकार तीनै तहमा विभाजित गर्नु पर्ने अवस्था आयो ।  त्यसले गर्दा माथि प्रयोग गरेका कतिपय अधिकारहरु तल दिनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । सिंगो नेपाल सरकारले प्रयोग गरेका अधिकारहरु अहिले त केही प्रदेशमा गएका छन्, केही पालिकाहरुमा गएका छन् । 

अहिले प्रदेशले फटाफट काम गर्न खोजेको र संघ सरकारले पख पख विस्तारै भन्दा विवाद आएको हो । संविधानले दिएको अधिकार संघले सँधै राखिरहन सक्दैन । ढिलो चाँडो त आखिर दिनै पर्छ । यो ढिलाई गर्नुको कारण देखिँदैन । तर यस्तो गरिरहनु उचित होइन । 

साझा अधिकारका विषयमा समस्या

अधिकार बाँडफाँड संविधानले नै गरिदिए पनि कतिपय कुरामा अझै पनि तीनै तहका बीच विवाद छ । सबैभन्दा बढी विवाद साझा अधिकारका विषयमा देखिएको छ । संघको ३५ वटा एकल अधिकार तोकिएको छ । प्रदेशको २१ र स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकार अनुसूचीमै उल्लेख छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका सूची २५ वटा छन् भने संघ, प्रदेश र पालिकाको साझा सूची १५ वटा छन् । 

संविधानले नै एकल अधिकार र साझा अधिकार तोकी सकेपछि यसले केही कुराहरु स्पष्ट पारेको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा माथि केन्द्रमा अलि बढी अधिकारहरु राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने देखियो ।  

साझा अधिकारमा उल्लेख गरिएका अधिकार जता जसरी व्याख्या गरे पनि हुने अवस्था छ । यसमा अझै साझा अधिकारको कुरामा संघीय कानुन मान्नुपर्छ भनेर संविधानले नै भनेकाले यो पाटोबाट खेल्न सकिन्छ कि भनेर सिंहदरबार लागेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।

यसैको परिणाम स्वरुप अहिले प्रदेश २ मा सागरनाथ वन प्रकरणमा विवाद देखिएको हो । यो वन संघीय सरकारले कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने भनेर निर्णय गरेपछि प्रदेश २ सरकारले वन आफ्नो मातहत रहेकाले यसमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा संघीय सरकारका विरुद्धमा मुद्दा नै दायर गरेको छ । अब यो विषयमा अदालतले कुनै बाटो देखाइदेला । 

तर कतिपय कुराहरुमा हाम्रो मानसिकता सिंहदरबार वरिपरि मात्रै केन्द्रित भयो । समस्या यहीँनेर हो । अझै पनि अधिकारका विषयहरु केही केन्द्रिकृत नै छ । तर कानुन बनाएर त्यसलाई तल लैजाने काम सँगसँगै हुँदै पनि छ । हिजो गाविस हुँदा गरिएको विकेन्द्रीकरणको प्रयास पनि एकदमै राम्रो मोडल हो । तर प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण सफल हुन सकेन । त्यो सफल भइदिएको भए त हामीलाई यो संघीयता नै आवश्यक थिएन । 

त्यो बेला सबै कर्मचारीलाई काठमाण्डौ नै चाहिएको थियो । काठमाण्डौबाट बाहिर निस्किए पूर्वतर्फ विराटनगर, धनकुटामा बस्न खोज्ने । पश्चिमतिर जाँदा नेपालगंज, दिपायल, पोखरा, सुर्खेत खोज्ने प्रवृत्ति रह्यो । सबै कर्मचारीले सुविधायुक्त शहर खोजे । दुर्गममा जान कसैले खोजेन । 

हिजोको कानुनी विकेन्द्रीकरण थियो, हामीले त्यसलाई असफल बनायौँ । आजको संवैधानिक विकेन्द्रीकरण हो । यो भनेको हामी बाध्यकारी रुपमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।  

चुनौती खाली प्रदेशमा मात्रै छैन संघमा पनि छ । सुरुमा कर्मचारीको समस्या थियो । अहिले त्यो केही समाधान भएको छ । कर्मचारीहरु प्रदेशमा त जाने तर संघप्रति बफादार रहने प्रवृत्ति अझै पनि कतिपयमा देखियो ।  

अहिले केही कुरा सकारात्मक रहेको पनि पाइएको छ । जस्तो मेरो प्रदेशको विकास म आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने अपनत्वको विकास भएको छ । प्रदेश र पालिकाले पनि आफ्ना अधिकार के हो भन्नेबारे अहिले आइपुग्दा धेरै कुरा बुझिसकेका छन् । 

यस्तै प्रदेशमा जाने कतिपय सचिवहरुको, मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सचिवको सरुवा पनि मुख्यमन्त्रीले थाहा नपाउने अवस्था देखियो । यो भनेको संघ र प्रदेश सरकारबीच जुन हुनुपर्ने समन्वय थियो त्यसको अभावमा यस्तो हुन पुग्यो । यस्तो हुनु हुँदैन । यसले नै हो विवाद बढाउने ।

समन्वय अभाव

तीनै तहकाबीच देखिएको साझा अधिकारको विवादमा सही बुझाइ बनाउनका लागि हामी कहाँ तीनै तहका सरकारकाबीच समन्वय गर्ने विभिन्न संस्थाहरु निर्माण भएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद छ । वित्त सम्बन्धी कुरामा संघीय अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै प्रदेशका अर्थमन्त्री र स्थानीय पालिकाका पदाधिकारी रहेका वित्त परिषद छ । प्रदेशमा पनि प्रदेश समन्वय परिषद छ । 

यी सबै सँस्थाहरु अहिले बिस्तारै सकृय हुँदैछन् । अहिलेसम्मको अवस्थामा सबै सस्था पूर्ण रुपमा क्रियाशिल नहुँदा समन्वयको खाँचो भने देखियो ।  

विवाद अझै चार पाँच वर्ष रहन्छ

अहिले प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशमा एउटै पार्टीको सरकार छ । प्रदेश नम्बर २ मा फरक पार्टीको सरकार भएकाले पनि प्रदेश र संघीयताको अधिकार प्रयोगका विषयमा देखिएका समस्याहरु बाहिर आएको हो ।  

अन्य प्रदेशमा एउटै पार्टीका मुख्यमन्त्री मन्त्री रहँदा कतिपयले भोलि मेरो राजनीतिक भविष्य के होला भन्ने भयले पनि अधिकारका विषयमा आवाज नउठाएका हुन सक्छन् । कतिपयले त्यस्तै भन्ने पनि गर्ने गरेका छन् । 

तर प्रदेश २ ले भने अधिकार प्रयोगको विभिन्न अभ्यास गरिरहेको छ । अन्य प्रदेशले पनि नगरेका होइनन् । तर संघसँग विवाद नै हुने गरी अघि बढ्न भने सकेका छैनन् ।  

संघ, प्रदेश र पालिकाले के काम गर्ने भन्ने समस्या यतिकै तत्काल समाधान हुने देखिँदैन । यो अझै ४/५ वर्ष चल्छ भन्ने देखिन्छ । संघले निर्णय गरेर यो सबैले मान्नुपर्छ भन्ने खालको निर्देशन जारी गरेको देखिन्छ । यो भनेको उचित होइन । समन्वय गरेर काम गर्ने परिपार्टीको विकास संघले गर्नुपर्छ । 

संघीयताको सार्थकता

संघले गर्ने भनेको अन्तर प्रादेशिक खालका ठूलठूला योजनाका कार्यक्रम हो । प्रदेशले अन्तर स्थानीय तहका योजना हुन् । यसरी जाने हो भने तीनै तहका बीचमा विवाद आउने कुरै  हुँदैन । 

अहिले प्रदेश र पालिकाले आफूले चाहेअनुरुपको अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था सुरु भइसकेको छ । सबैले आफ्नै बजेट ल्याइ सकेका छन् । आफ्नै कानुन अनुसार आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ ।

उनीहरुले एकल अधिकार मज्जाले प्रयोग गर्न सक्छन् । साझा अधिकारका कुरामा त संघीय सरकारसँग नबाझिने गरी हिँड्दा नै उचित हुन्छ । जस्तो शिक्षाको कुरा गर्दा प्लस टू सम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । शिक्षा साझा भन्दैमा प्लस टू सम्मको शिक्षामा संघले हात हाल्न सक्ने अवस्था छैन ।

त्यसैले अब भनेको प्रदेश र पालिकाले आफ्नो हातमा रहेको खाली कागजमा आफ्नो अनुकूल लेखेर त्यसअनुरुप काम देखाउनु हो । तर त्यो लेखाई भनेको विकास र समृद्धिको पथमा हुनु जरुरी छ । नागरिकको जुन अपेक्षा छ, त्यही अनुसारको सेवा उपलब्ध गराउने गरी काम गर्नु जरुरी छ । त्यो भयो भने मात्रै संघीयताको सार्थकता रहन्छ । 

(संघीयता विज्ञ डा.खिमलाल देवकोटासँग नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित ।)