बाँच्नकै लागि विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गरेरै छोड्नेछौँ

 भदौ १९, २०७६ बिहिबार १४:७:४८ | गाेकर्ण विष्ट

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा आन्तरिक रोजगारका अवसरहरु वृद्धि गर्ने, नेपाली जनशक्तिलाई नेपालमै काममा लगाउने र सम्मानजनक जीवनयापनको लागि कामको अवसर पैदा गर्ने र बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले आफ्ना कामहरुलाई केन्द्रित गरिरहेको छ । 


रहरको हिसाबले तथा तुलनात्मक लाभको चाहनाले विदेश जानेको सन्दर्भ बेग्लै हो । तर बाँच्नकै लागि विदेश जाने परिस्थितिको अन्त्य गरेरै छाड्नेछौँ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सकेसम्म श्रम सम्झौता गर्ने समझदारी कायम गर्दै नेपाली श्रमिकको सुरक्षाको आधार तय गरेर पठाउने कुरामा जोड दिइरहेका छौँ । 

अहिलेसम्म नेपाली युवाको रोजगारीको मुख्य गन्तव्य मलेसिया र अरब जस्ता देशहरु छन् । तुलनात्मक हिसाबले अलि सुविधा सम्पन्न देशहरु, सामाजिक सुरक्षा भएका देशहरु, उच्च पारिश्रमिक भएका देशहरु, युरोपलगायतका देशमा रोजगारीका अवसर खोज्ने गरी हामी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ । सकेसम्म गुणस्तरीय रोजगारीमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहनेछ ।

मलेसियामा सुरक्षित रोजगारीको ढोका खुल्दै

मलेसियामा काम गर्ने श्रमिकका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले श्रम समझदारीको एउटा महत्वपूर्ण निर्णय लियौँ । मलेसियामा काम गरिरहेका नेपाली कामदारको हक अधिकार रक्षा गर्नको लागि हामीले समझदारी गरेका हौँ । 

दुई वर्षमा नेपाल आउन पाउने, आउँदा – जाँदा लाग्ने हवाई टिकट रोजगारदाताले व्यहोर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणमा लाग्ने खर्च, एकै परिवारको सदस्यको मृत्यु हुँदा किरियाको लागि आउन पाउने व्यवस्था समझदारीमा उल्लेख गरिएका छन् । कामको अतिरिक्त ज्याला प्राप्त गर्ने विषयलाई पनि समझदारीमा समेटेका छौँ । 

नेपाली श्रमिकहरुले शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउन् र त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था र पासपोर्ट आफ्नो साथमा राख्न पाउने व्यवस्था लगायतका धेरै विषयहरु हामीले नयाँ ढंगले समावेश गरेका छौँ । अब चाँडै कार्यान्वयनमा आउनेछ । केही प्राविधिक कुराहरु मिलाउन बाँकी छ, कार्यान्वयन भइसकेपछि यस्ता समस्याको समाधान हुनेछ ।

अहिले पनि नेपाली कामदारहरु मलेसिया गइरहेका छन् । तर कसरी गइरहेका छन् भन्ने प्रश्न आउँछ । मलेसियामा एकपटक काम गरेर फेरि त्यहाँ जान चाहनेहरुको सन्दर्भमा खुला नै छ । नयाँ जान चाहनेहरुको लागि चाँडै ढोका खुल्नेछ ।

अब मलेसियाको रोजगारी खुल्न लामो समय लाग्दैन । केही दिनमै दुई देशबीच संयुक्त प्राविधक टोलीको वार्ता हुँदैछ । त्यसमा सम्झौतामा भएका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी समाधान खोजिनेछ । त्यहाँ हुने गरेका असुरक्षाका विषयलाई नियन्त्रण गर्न हामी गम्भीरताका साथ लागिरहेका छौँ ।

एमओयूमा उल्लेख भएका दुईवटै प्राविधिक समूहका वार्ताका निश्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने लगभग सबै कुरा भैसकेको छ । छुटेका केही थप कुरा बाँकी छन् भने त्यसलाई अबको बैठकले सम्पादन गर्नेछ र चाँडै रोजगारी खुल्नेछ ।

फ्री भिसा र फ्री टिकट 

म्यानपावरबाट वैदैशिक रोजगारीमा जाँदा ठगी भयो भन्दै नेपाल सरकारले कोटामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन मिल्दैन भन्ने कुरा पनि होलान् । तर सबै काम सरकार स्वयम्ले गर्न सम्भवना देखिंदैन र उपयुक्त पनि हुँदैन । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु ठगीमा नपरुन् भनेर म्यानपावर कम्पनीमाथि कडाइ गरेका छौँ । केही प्रविधिमार्फत पनि ठगी नियन्त्रण गर्न लागिपरेका छौं ।
हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको देशमै रोजगार दिने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा ठगीमा नपरुन् भन्ने नै हो ।

ठगीलाई नियन्त्रण गर्न हामीले यूएई लगायतका केही देशसँग शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने गरी समझदारी गरेका छौँ । यसको कार्यान्वयनको लागि केही प्राविधिक कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ । कानुन सुधार गर्नेदेखि आइटी प्रणाली निर्माण गरेका छौँ । कार्यालयलाई पनि पारदर्शी बनाउने गरेका छौँ । ठगी गर्ने म्यानपावरलाई खारेज गर्ने गरेका छौँ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका सबैलाई सीप सिकेर जानुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कोही श्रमिक पनि ठगीमा नपरुन् र कम पैसामै गन्तव्य देश पुग्न सकून् भन्नेतर्फ हामी लागिपरेका छौँ । म्यानपावरले धेरै पैसा लगेको छ भने वैदेशिक रोजगार विभागमा त्यसको जानकारी गराउनुहोस् । हामी त्यस्ता म्यानपावरलाई कारवाही गर्नेछौँ ।

जापानको रोजगारीमा प्रगति

कात्तिक महिनामा जापानबाट टिम आउँदैछ । भाषा र सीप परीक्षणको काम र जापान जाने प्रक्रिया पनि कात्तिक महिनादेखि नै शुरु हुनेछ ।

विभिन्न १४ विधामा नेपाली श्रमिक जापानमा काम गर्न जाने गरी समझदारी सम्पन्न भएको छ । तर शुरुमा ‘केयर गिभर’मा भाषा र सीप परिक्षण गर्ने गरी टुङ्गो लागेको छ । 

दुई देशले छुट्टाछुट्टै सरकारी संयन्त्र बनाउने र ती संयन्त्रको समन्वयमार्फत प्रतिस्पर्धा तथा पारदर्शीताद्वारा जापान जाने प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले प्रक्रिया थालेका छौँ । 

यसमा कोही पनि युवा ठगीमा नपरुन् भन्ने हाम्रो प्रयास भैरहेको छ । यद्यपि कतिपय इन्स्टिच्युट पनि खोलिएका छन् र चर्को शुल्क लिइरहेको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । त्यस्ता इन्स्टिच्युट शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर खोलिएका छन् । हामीले शिक्षामन्त्रालयसँग पनि युवाहरु ठगिने खताराप्रति ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौँ । 

घरेलु कामदार

एकपटक वैधानिक ढंगले घरेलु कामदारमा गएर फर्किएकाहरु पुनः घरेलु कामदारको रुपमा जान पाउनेछन् । घरेलु कामदारको रुपमा गन्तव्य देश गएका कामदारहरु नेपाल फर्केर फेरि जान पाएनन् भन्ने गुनासाहरु बढिरहेको अवस्थामा हामीले उनीहरुको लागि बाटो सजिलो बनाएका हौँ । 

तर यो व्यवस्थाले पहिलोपटक जान चाहनेहरुलाई भने समेटेको छैन । एकपटक गएर फर्किएकाहरुले आफूले काम गरेको ठाउँमा तलबदेखि सबै सेवासुविधा राम्रो छ भन्ने स्वघोषणा गरेर सम्बन्धित देशको दूतावसबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र पर्याप्त प्रमाणको आधारमा श्रम स्वीकृति दिइने छ । त्यसपछि मात्र उनीहरुले त्यो देशमा जान पाउने छन् । 

कुनै पनि नेपाली कहीँ कतै अलपत्र नपरुन् भन्ने सन्दर्भमा सरकारले केही विधि तोकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको सुरक्षाको उपाय सरकारलेअपनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने बीमा र विदेशबाट ल्याउने सामानको सुरक्षा

गन्तव्य देशबाटै बढीमा दुई पटकसम्म पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने गरी कानुनी सुधार गरेका छौँ । अब कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । यसले श्रम स्वीकृतिको लागि नेपाल आउने बाध्यता र श्रम स्वीकृति नहुँदा अवैधानिक हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।

जति समयको लागि श्रम स्वीकृति लिएर गइन्छ, त्यति समयसम्मको लागि बीमा गर्नै पर्छ । जहाँसम्म ताहाचल कार्यालय अगाडि खोलिएका बीमा कम्पनीबाट समस्या भएको भन्ने गुनासा छन्, यसबारे हामी गम्भीरताका साथ लाग्नेछौँ ।

यस्तै विदेशबाट आउने श्रमिक साथीहरुका विदेशबाट आफन्त तथा भाइबहिनीहरुलाई केही सामान ल्याउन पनि गाह्रो हुने गरेको, एयरपोर्टमै सामान जफत हुने गरेको भन्ने जस्ता गुनासा पनि छन् । यसलाई समाधान गर्नको लागि पनि हामी लागिपरेका छौँ । मैले यसको सम्बन्धित निकायमा सुझाव पनि दिनेछु ।

देशभित्रै रोजगारीको अवसर 

गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका आधारभूत तहका नागरिकलाई कम्तिमा एक सय दिन न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम बनाइरहेको छ । सरकारी, निजी तथा सहकारी लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा कस्तो नीति, निर्माण गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा भरपर्दो र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिरहेको छ ।

सरकार आन्तरिक जनशक्तिलाई नेपालमै प्रयोग गरी नेपालको विकासलाई अगाडि बढाउन चाहिरहेको छ । तर यी सबै कुरा रातारात हुन सक्दैनन् । रोजगारी भन्ने कुरा जादूको छडीजस्तै नचाएर एक घण्टामै हुने होइन । आज विश्वका विकसित देशहरुमा पनि रोजगारी चुनौतीको विषय बनेको छ । 

तर चुनौती छ भन्नुको तात्पर्य सरकारले प्रयत्न नै नगर्ने भन्ने होइन । अहिलेसम्मका सरकारले ध्यान नदिएको विषयमा हामी लागिपरेका छौँ । आजसम्म सरकारका एजेण्डामा रोजगारीको विषय गौण थियो । हामीले त रोजगारीको योजना बनाएर लाखौँ मानिसलाई बाँच्ने आधार सिर्जना पनि गर्यौँ ।

नेपाली युवाले देशलाई योगदान गर्नको लागि विदेशका भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् । हामी उनीहरुलाई सम्मान गर्छौँ र उनीहरुको सुरक्षाको लागि हामी अगाडि बढीरहेका छौँ ।

अहिले देशमा रोजगारदाता र श्रमिकबीच केही ‘ग्याप’ रहेको पाइन्छ । जस्तो डोजर मालिकहरु अपरेटर पाएनौँ, सरकारले युवालाई यसबारे सीप सिकाएर अपरेटरको पूर्ति गरिदिनुपर्यो भनिरहेका छन् भने कतै डोजर अपरेटरहरु काम पाइन भनिहरहेका छन् । 

कतै न कतै दुई पक्षबीच सूचना र समन्वयको अभाव देखिन्छ । त्यही भएर हामीले श्रम बजारमा कामको अवस्था, कामको माग,  जनशक्तिको माग र जनशक्तिको आपूर्तिको बीचमा तालमेल गर्ने गरी सूचना प्रवाहको लागि प्रणाली निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । यसले यसप्रकारको ‘ग्याप’लाई समाधान खोज्नेछ ।

यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र अन्य रोजगार कार्यक्रममार्फत थप ५ लाख जनशक्तिलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी काम गरिरहेका छाैँ । यस वर्ष स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्दै अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र गएको आर्थिक वर्षमा काम गरेको अनुभव र यो चालू वर्षमा स्थानीय तहबाट गर्न सकिने सम्भावनाबारे विज्ञहरुसँग परामर्श गर्दै हामीले कार्यक्रम निर्माण गरिरहेका छाैँ । 

(श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग सन्जिता देवकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित । स्वदेश तथा विदेशको रोजगारीबारे जानकारी तथा श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाका अरु विषयमा तपाईंका समस्या, गुनासा र सुझावमा मन्त्री विष्टको जवाफ उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा हरेक महिनाको तेस्रो सोमबार बिहान ८ः२० बजे प्रसारण हुने ‘मन्त्रीसँग श्रमका कुरा’ मा सुन्न सकिन्छ ।)
 

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०७६

गाेकर्ण विष्ट

श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री

1 Comments

  • Buddhi Purja

    Sept. 5, 2019, 8:25 p.m.

    माननीय मन्त्री जि हजुरको भनाइलाई सम्मान गर्दै खासगरी सरकारी तवरबाट न्युनतम सामान्य हुनु पर्ने कुरा:- यहा लघु घरेलु तथा किसानहरुलाइ यी कुरा हुन आवश्यक: १) गुणस्तरीय तालीम २) बिउबिजन अनुदान तथा किटनाशक अौषधिमा अनुदान ३) प्रविधिहरू अनुदान हस्तान्तरण ४) सहुलियतपूर्ण ऋण ५) लेबलिङ प्याकेजिङ ब्रान्डिङ अनुदान ६) नेपाली सरकारी मिडियामा प्रचारप्रसार ७) यातायातको व्यवस्था ८) सरकारी मिडियामा दैनिक आधा घण्टा उद्यमीका जीवनी प्रदर्शनी गर्न आवश्यक ।त्यसो गरे यो देशका युवाले यहीँ संभावना देखि यहीँ देशमा काम गर्नेछन् !! ९) मेला प्रदर्शनीहरुमा स्टल सहुलियत साथै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मेला प्रदर्शनीमा लघुघरेलु उद्यमीहरुको पनि सहभागी जरुरी १०) बजारको समेत व्यवस्था हुनुपर्ने । प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा अौद्यौगिक ग्राममा कोशेली तथा सौगात गृह स्थापना । B to B गर्नुपर्ने प्रदेश र स्थानीय स्तरीयमा ११) संरक्षण,सम्वर्द्धन,अनुदान ( protect,promotion, advertise, marketing & subsidy ) नितान्त आवश्यक १२) लघुघरेलुु उत्पादनमूलक वस्तुको अनिवार्य रुपमा सरकारी निकायमा प्रयोगका लागि नितीगत व्यवस्था हुन जरुरी छ । यदि यस्तो गर्नसके कम्तीमा १०बर्षसम्म नितीगत रुपमा लागू गर्न सके दिगोपन हुने देखिन्छ ।! १३) यहीँ देशमा काम गर्नेलाई सम्मान यी न्युनतम कुरा गर्न सके धेरैले स्वरोजगार मिल्ने छ। अध्यक्ष अल्लो संघ नेपाल 9856024493

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया