काठमाण्डौ – कपनका हरिबहादुर कार्की घरायसी उपभोग्य सामान किन्न रामशाहपथ आउनुभयो । उहाँलाई आउनेजाने गरी ४० रुपैयाँ गाडीभाडा खर्च लाग्छ । दुई/चार रुपैयाँ सस्तो होला भनेर ४० रुपैयाँ खर्च गरी सहुलियत पसल पुग्दा एक/दुइटा सामान बाहेक अरु सस्तो नै नलागेको उहाँको गुनासो छ । ‘प्याकेटको नुनमा २ रुपैयाँ र चिनीमा ४/५ रुपैयाँ बाहेक अरु त सस्तो नै लागेन, यहाँबाट बोक्नुभन्दा त बरु घर छेउकै पसलमा सजिलो हुन्थ्यो’ कार्कीले भन्नुभयो ।

उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको हो । तर सहुलियत भनेका पसलमै बजार मूल्यभन्दा फरक नभएपछि कसरी सहुलियत भयो भन्ने कार्की जस्ता आमउपभोक्ताको गुनासो छ ।

हरेक वर्ष दशैं, तिहार र छठमा सरकारले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसपाली दशैं आउनुभन्दा एक महिना अगाडि नै सरकारले तामझामका साथ सहुलियत पसल खोलेको हो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ र दुग्ध विकास संस्थानले संयुक्त रुपमा राखेको एकीकृत सहुलियत पसलको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले भदौ २३ गते उद्घाटन गर्नुभएको हो ।

सरकारले यसपटक सुपथ होइन नाम नै फेरेर सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको छ । धेरै नाफा नलिई लागत अनुसार कायम गरिएको मूल्य सुपथ हो । तर सहुलियत कुनै समय तथा परिस्थितिमा दिइने सुविधा रहेको सरकारको भनाइ छ ।

सहुलियत भनेर सरकारले प्रचार गरेजस्तै खास ठाउँ र व्यक्ति बाहेक सबैलाई सुविधा छैन । सरकार मातहत खुलेका पसल सबैलाई पायक नभएको अनि बजारमा पाइने भन्दा मूल्यमा पनि खासै फरक नभएको उपभोक्ताको गुनासो छ । अपायक र मूल्य अन्तर नहुँदा सहुलियत पसलमा समेत उपभोक्ताको खासै चहलपहल छैन ।

छुट व्यवस्था

सहुलियत पसलमा नुन २ रुपैयाँ सस्तो प्याकेटमा १८ रुपैयाँ तोकिएको छ । चामल प्रतिकिलो ५ देखि १०, गेडागुडी र पनिरमा पनि किलोको १०÷१० रुपैयाँ छुट छ । सुपथ पसलमा चिनी प्रतिकेजी ७२ रुपैयाँ, घिउ प्रतिकेजी ८ सय ५० कायम गरिएको छ । घिउमा ५० रुपैयाँ छुट छ । खसी बोका एवं च्याङग्रामा प्रतिकिलो दश रुपैयाँ छुट दिइने भनिएको छ । अरु पसलमा भन्दा सहुलियत पसलमा ३ देखि ५ प्रतिशत छुट पाइने सरकारको दाबी छ ।

सहज र सस्तो छैन : उपभोक्ता

सरकारले देशभर ७० ठाउँमा सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालन गरेको छ । रामशाहपथमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ र दुग्ध विकास संस्थानको संयुक्त एकीकृत सहुलियत मूल्यको पसल रहेको छ । 

यो बाहेक काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र २० वटा सहुलियत पसल सञ्चालन भएका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र ५ र बाहिर १८, साल्ट ट्रेडिङले काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र ११ र बाहिर १८ तथा दुग्ध विकास संस्थान काठमाण्डौ उपत्यकामा ४ र बाहिर ११ ठाउँमा पसल सञ्चालन गरेका छन् । 

त्यस्तै साल्ट ट्रेडिङले काठमाण्डौ उपत्यकामा तीनवटा घुम्ती पसल सञ्चालन गरेको छ । रामशाहपथ सिंहदरबार, कालीमाटी, कोटेश्वर, टेकु, सतुंगल, भक्तपुर र ललितपुरमा सहुलियत पसल सञ्चालन रहेका छन् । त्यस्तै, डीडीसीले काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र रामशाहपथ, लैनचौर, न्युरोड, खुमलटारमा बिक्री केन्द्र सहित एकीकृत घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाबाहिर भने बनेपा, विराटनगर, जनकपुर, हैटौंडा, कोहलपुर, नेपालगन्ज, अत्तरिया, धनगढी, बुटवलमा गरी ११ ठाउँमा सहुलियत पसल छन् । 

यस्ता पसलमा चाडपर्वमा बढी खपत हुने नुन, चिनी, चामल, पिठो, गेडागुडी, घिउ, पनिर पाइन्छ । यी खाद्यवस्तुमा किलोको २ रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँसम्म सहुलियत छ । तर सीमित मात्रामा खुलेका सहुलियत पसल सबैको पहुँचमा छैनन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन कुनाकाप्चाका र दुर्गम क्षेत्रमा छुट मूल्यका सामग्री पु¥याउन नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । 

‘दुर्गममा सहुलियत पसल पुग्न सकेनन् तर शहरी क्षेत्रका उपभोक्तालाई पक्कै राहत पुगेको छ ,‘गौचनले भन्नुभयो, ‘मूल्य थाहा पाएपछि बाहिर पसलमा किन्ने या सहुलियत पसलबाटै लैजाने छनोटको अधिकार उपभोक्ताकै हातमा छ ।’

बाह्रै महिना चलाऊ : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

चाडपर्वमा बजारमा किनमेल बढी हुन्छ । किनमेल र चहलपहल बढी हुने बेला व्यापारीले मनलाग्दी मूल्य तोकेर उपभोक्तालाई ठग्ने गर्छन् । अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव तथा बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले यस वर्ष पनि सहुलियत पसल खोलेको छ । पोहोर झण्डै ५० वटा सहुलियत पसल खुलेका थिए । तर सरकारले यसवर्ष ७० ठाउँमा पसल सञ्चालन गरेको छ ।

तै पनि सरकारले सञ्चालन गरेका सहुलियत पसल सुपथ, सहज र पर्याप्त नभएको उपभोक्ताको गुनासो छ । पायक नपर्ने, मूल्यमा पनि खासै फरक नभएको र मात्रै एक÷डेढ महिना मात्र खुल्ने भएकाले सहुलियत पसलबाट राहत नभएको उपभोक्ताको गुनासो छ । त्यस्तै सहुलियत पसलमा उपभोक्ताले खोज्ने सबै सरसामग्री पनि छैनन् । सरकारले सहुलियतमा दिने बस्तु र रकम तोकेर बाह्रै महिना सञ्चालन गरेमात्रै उपभोक्तालाई सहज हुने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउनुहुन्छ ।

‘सहुलियत पसल चाडपर्व केन्द्रित र झारा टार्ने मात्रै भए, उपभोक्तालाई सरकारले झुक्याउने मात्रै काम गरेको छ । सरकारले ७० ठाउँमा नभई सबै ७ सय ५३ वटै पालिकामा सहुलियत पसल सञ्चालन गरे मात्रै उपभोक्ताले राहत पाउँछन् ।’ सबै पालिकामा सहुलियत पसल नखोले उपभोग्य बस्तुको मूल्य तोकेर चाडपर्वमा छुट गरी सस्तो गर्न पनि सक्ने विकल्प रहेको उहाँको भनाइ छ ।