भारत र अमेरिकाबीच रहेको व्यापारसम्बन्धी एउटा विवादमा विश्व व्यापार संगठन(डब्ल्यूटीओ)ले अमेरिकाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

अमेरिका निर्यात हुने सामानमा भारतले दिने गरेको सब्सिडी(सहुलियत) अवैधानिक भएको डब्ल्यूटीओले जनाएको छ । यो विवाद समाधानका लागि गठित डब्ल्यूटीओको प्यानलको फैसला भारतका लागि ठूलो झट्काका रुपमा हेरिएको छ ।

भारतले अमेरिका पठाउने उत्पादनमा झण्डै ७ सय करोड अमेरिकी डलर सब्सिडी दिने गरेको अनुमान गरिएको छ । डब्ल्यूटीओका अनुसार भारतबाट निर्यात हुने, स्टील, केमिकल, टेक्सटाइल र औषधिजन्य उत्पादनमा सब्सिडी दिइने गरेको छ ।

अमेरिकाले यो विषय सन् २०१८ मा डब्ल्यूटीओमा उठाएको थियो । अमेरिकाले भारतका निर्यातकर्तालाई दिइने सब्सिडी अवैध भएको बताउँदै त्यसले अमेरिकी उद्योग र कामदारहरुलाई घाटा भैरहेको जनाएको थियो ।

अमेरिकाले भारत अब आर्थिक क्षेत्रमा शक्तिशाली भएको बताउँदै निर्यातमा सब्सिडी दिनु अनुचित भएको जिकिर गरेको थियो । डब्ल्यूटीओको पछिल्लो फैसला महत्वपूर्ण यस कारण पनि छ कि भारतले सबैभन्दा बढी निर्यात अमेरिकामा नै गर्छ । भारतको कुल निर्यातको १६ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकामा नै हुन्छ ।

के हो विवाद ?

विशेषज्ञहरुका अनुसार सन् २०१५ देखि २०१७ को बीचमा भारतको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी थियो । त्यसैले डब्ल्यूटीओले भारतलाई अब धेरै सब्सिडी दिनु ठिक नरहेको महसुस गर्यो ।

तर भारतले भने कुनै विकासशील देशले एक हजार डलरको मार्क पार गरेपछि उसलाई दिइएको सब्सिडी हटाउन आठ वर्षको समय दिइँदै आएको बताएको छ । यसलाई ट्रान्जिसन पिरियडका रुपमा हेरिनु पर्नेसमेत उसले बताएको छ ।

भारत र अमेरिकाबीच व्यपारसम्बन्धी थुप्रै विषयमा सम्झौता भएको छ । डब्ल्यूटीओको यो फैसलाले भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्धमा नयाँ मोड लिन सक्नेछ । सन् २०१९ को सुरुवातमा अमेरिकाले आफ्नो बजारमा भारतलाई दिँदै आएको प्राथमिकता पनि हटाएको छ ।

अमेरिकाले लगातार अमेरिकी उत्वादनमा लगाउँदै आएको कर घटाउन भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

भारतीय निर्यात प्रभावित होला ?

भारतको निर्यात औसत ४ प्रतिशतले बढिरहेको थियो । तर यो वर्षको अप्रिल महिनामा २ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो ।

वर्तमान अवस्थामा भारतीय अर्थव्यवस्था खासै राम्रो छैन । यस्तोमा डब्ल्यूटीओको पछिल्लो निर्णयले भारतलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने देखिन्छ । फेडेरेशन अफ् इण्डियन एक्सपोर्ट अर्गनाइजेशनका महानिर्देशक डाक्टर अजय सहाय डब्ल्यूटीओको यो फैसलाबाट निराश छन् । उनी यो फैसलाविरुद्ध भारत सरकारले अपिल गर्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् ।

अजय सहाय भन्छन्, ‘यो फैसला भारतको निर्यात क्षेत्रका लागि धक्का हो । विशेष आर्थिक क्षेत्रका रुपमा निर्यातमा प्राप्त छुट हटाउनेबित्तिकै निर्यात क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुग्नेछ । यसले भारतीय अर्थव्यवस्थामा पनि ठूलो असर पुग्नेछ । भारतले यो फैसलालाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन ।’

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयको सेन्टर फर इकोनोमिक स्टडिजका प्राध्यापक ठाक्टर विश्वजित धरको मत भने अलि फरक छ । उनका अनुसार डब्ल्यूटीओको फैसलाले भारतीय अर्थव्यवस्थामा असर पुग्छ । तर निर्यात व्यापार र त्यसमा प्राप्त हुने सब्सिडीको बीचमा कुनै सम्बन्ध नभएको धर बताउँछन् ।

बिनासब्सिडी भारतीय निर्यातकर्तालाई विदेशी बजारमा सामान पठाउन समस्या हुने भने उनी स्वीकार गर्छन् । यसले भारतको व्यापारिक घाटा बढ्ने र निर्माण क्षेत्रमा असर पुग्ने पनि उनी बताउँछन् ।

अब के हुन्छ ?

यो फैसला कार्यान्वयन भयो भने भारतले डब्ल्यूटीओले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र रहेर भारतले निर्यातकलाई दिने सब्सिडीको दर तय गर्नु पर्नेछ । यसका अलावा भारतले यो फैसलाका विरुद्ध अपिल गर्न सक्नेछ । तर यस विषयमा पनि अर्थविद्हरुको फरक फरक मत रहेको छ ।

डाक्टर अजय सहाय भारत सरकारले यो फैसलाविरुद्ध अपिल गर्नु पर्नेछ । तर डाक्टर धर भने भारतले पूर्ण रुपमा मुद्दा हारिनसकेको बताउँछन् । प्राविधिक रुपमा भारतले यो निर्णय आफ्नो पक्षमा राख्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

डाक्टर धरका अनुसार डब्ल्यूटीओको यो फैसलाको औचित्य आउँदो १८ डिसेम्बरबाट समाप्त हुनेछ । उनी भन्छन्, ‘अपिल सुन्ने समिति जहिले पनि सात सदस्यीय हुनुपर्छ । तर दुई सदस्य रिटायर्ड हुनेवाला छन् । यसले भारतलाई सजिलो हुने देखिन्छ । समितिमा पूरा सदस्य नभएको बेला त्यो फैसला मान्न भारत बाध्य हुने छैन ।’

भारत सरकारले यो फैसलाका बारेमा जुनसुकै कदम उठाए पनि यसको असर भारत–अमेरिका सम्बन्धमा असर पुग्ने भने विशेषज्ञ बताउँछन् । पहिलेदेखि नै दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा खटपट आइरहेको छ । अहिलेसम्म भारतले डब्ल्यूटीओको यो फैसलाका बारेमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।