‘नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन सरकारले भारतसँग कुटनीतिक कौशल देखाउनुपर्छ’

 कात्तिक २२, २०७६ शुक्रबार १७:३४:४३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – गएको शनिबार भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग पनि समावेश गरिएपछि नेपाली पक्षले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । विभिन्न विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक दलले विरोध स्वरुप 'ब्याक अफ् इण्डिया' अभियान नै चलाएका छन् ।  

यही सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री एन.पी.साउदले कालापानी र लिपुलेक विवादबारे नेपाल सरकारले भारतसँग कुटनीतिक रुपमा आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा भएकाे एक कार्यक्रममा नेता साउदले नयाँ नक्सामा भारतले नेपालका भू-भाग कालापानी र लिपुलेक राखेपछि नेपालभित्र र दक्षिण एसियाका अन्य देशभित्र एक किसिमको बहस सुरु भएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी नेपालीको सरोकार के हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । लिपुलेकको विवाद अहिलेको सन्दर्भ होइन । विगत लामो समयदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रुपमा पनि यो कुनै न कुनै रुपमा जोडिँदै आएको छ । आजभन्दा धेरै वर्षअघि नेपालको जनगणना हुँदा नेपाली गौचरनको रुपमा त्यो कालापानी पहाड त्यहाँ विद्यमान थियो । पञ्चायत कालमा  व्यास गाउँपञ्चायतमा थियो, यो दार्चुलामा अवस्थित थियो । भारतीय सेनाले त्यो भूभाग अतिक्रमण गर्‍याे ।’

‘नेपाल पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँकडासम्म फैलिएको थियो । इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग सम्झौता भएर मेची र काली कायम गरिएको हो । महाकाली प्राकृतिक नदी हो । यसको उद्गम भौगोलिक दृष्टिकोणले निर्धारण गर्ने कुरा हो । सीमाविद्हरुले कोरेका रेखांकन छन् । ब्रिटिस लाइब्रेरीदेखि लिएर अन्य ठाउँमा अनुसन्धान गर्दा पत्ता लाग्छ । त्यतातिर सरकारले दरिलोसँग आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सकेको छैन । देशमा धेरै प्रधानमन्त्रीहरु भए । तर उहाँहरुबाट आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने काम भएन’, उहाँले भन्नुभयाे । 

राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूभाग रहेकोले यो नेपालमा रहनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो समस्याको जटिलता बुझ्न इतिहासमा जानुपर्छ । १९६२ देखि हिन्दुस्तान र चीनबीच लडाइ हुँदा यो समस्या भएको थियो । म १९६५ मा नेपाल फर्किएँ । त्यतिबेला के भएको हो भनेर म एकिनका साथ भन्न सक्दिन ।’

अध्यक्ष जबराले अहिलेसम्म बनेका नेपालका कुनै पनि सरकारले यस बारेमा समाधानको लागि यथेष्ट पहल गर्न नसकेको गुनासो पोख्नुभयो ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भएको कुरा ऐतिहासिक तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेको सुनाउनुभयो । 

उहाँले भारतसँगको विवाद कुटनीतिक रुपमा हल गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशनमा ल्याएपछि यो अहिलेको जल्दोबल्दो बहसको विषय बनेको छ । लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो । अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले यो कुरा भारतसँग अडानका साथ राख्न सकेनन् । भारतसँग नेपालले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २६, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया