सरकार, डाक्टर केसीले फेरि अनशन बस्न नपरोस् !

 कात्तिक २७, २०७६ बुधबार १९:३०:२५ | जानुका दुवाडी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – अनशन र डाक्टर गोविन्द केसी पर्याय जस्तै भैसक्यो । उहाँ रहरले अनशन बस्नु भएको होइन ।  दूरदराजमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन् भनेर उहाँ अनशन बस्नु भएको हो ।

७ वर्ष अगाडि अनशन बस्दा डाक्टर केसीले उठाएको मुख्य माग चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)लाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने, आईओएमका पदाधिकारी राजनीतिक रुपमा नियुक्त गर्न नहुने र नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई उपत्यकाभित्र सम्बन्धन दिन नहुने थियो । यीमध्ये डाक्टर केसीका केही माग १७औँ अनशनसम्म आइपुग्दा पनि सम्बोधन हुन सकेन ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै २०६९ सालमा पहिलो पटक अनशन बसेका डाक्टर केसी १७औँ पटकसम्मको अनशनमा आइपुग्दा उहाँका मागहरु समय सापेक्ष केही थपिएका छन् । मुख्य माग आईओएमलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्ने, आईओएमका पदाधिकारी राजनीतिक रुपमा नियुक्त गर्न नहुने र नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई उपत्यकाभित्र सम्बन्धन दिन नहुने जस्ता मागहरु न त पूरा भए न फेरिए नै ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारको माग गर्दै गएको १८ गतेदेखि अनशन बसेका डाक्टर केसीले भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणविरुद्धको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै मंगलबार अनशन स्थगित गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्ना माग पूरा गर्न फेरि पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारको क्षेत्रमा लागिरहने बताउनुभएको छ ।  

२०६९ साल असार २१ देखि २४ गतेसम्म पहिलो पटक अनशन बस्नुभएका डाक्टर केसीका यी मागहरु भए पनि पछिल्ला अनशनमा यी बाहेक मेडिकल कलेजहरुले अवैध रुपमा लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको पढाइ सुरु गरिनुपर्ने, संसदीय उपसमितिले गरेको सिट र संख्या वृद्धिको निर्णय खारेज गरिनुपर्ने मागहरु रहेका छन् ।

यो बाहेक महंगा औषधिहरुको सुपथ मूल्य कायम गरिनुपर्ने, देशभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा पीडितको मागअनुसार विज्ञहरु नियुक्त गर्नुपर्ने मागहरु उहाँले अगाडि सार्नुभएको छ । 

फकाउने र छक्याउने नीतिमा सरकार

पहिलो पटकको अनशनदेखि नै सरकार, गोविन्द केसीको मागप्रति गम्भीर देखिएन । जुनसुकै दलको सरकार भए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा तत्कालको आन्दोलनलाई शान्त पार्नमा केन्द्रित भए । जसका कारण केसीको आन्दोलन सत्राैँ श्रृङ्खलासम्म आइपुग्यो ।

डा. केसी अनशन बस्ने, सहमति गर्ने, अनशन तोड्ने र फेरि अनशन बस्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । समाजवादउन्मुख राजनीतिक व्यवस्थाको गुड्डी हाँके पनि सरकारले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका बारेमा समेत ध्यान दिएको छैन ।

स्वास्थ्य जस्तो विषयमा पनि संवेदनशील नहुने दलहरुको व्यवहारले केसीको आन्दोलन आम नेपालीको साझा आन्दोलन हुनपुग्यो । मागहरुमा पूरा गर्ने वाचा गरेर अनशनरत डा. केसीलाई जुस त धेरैले धेरै पटक पिलाए तर देशको बिग्रिएको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको निम्ति कदम चाल्न भने सकेनन् ।

डा. केसीका अधिकांश माग चिकित्सा शिक्षा सुधारकै निम्ति भएको छ । उहाँका हरेक अनशन सरकारसँगको सहमतिमा टुंगिए पनि सहमति कार्यान्वयनको स्थिति भने निराशाजनक रहेको छ । डाक्टर केसीका समर्थकहरुले सरकार मेडिकल माफियाको जालोमा फसेको र केसीका माग सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् भने सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले भने  हरेक पटक नयाँ माग थपिँदै गएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउँदै आएका छन् ।

मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुका आन्दोलन र केसीको अनशनको औचित्य

यतिबेला लामो समयदेखि मेडिकल कलेजले मनलाग्दी शुल्क लिएको भन्दै, बढी लिएको शुल्क फिर्ताको माग राखी चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । मेडिकल कलेजको छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग उनीहरुले माग गरेका छन् ।

चितवन मेडिकल कलेजबाट शुरु भएको आन्दोलन गण्डकी मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज हुँदै देशैभरका मेडिकल कलेजहरुमा फैलँदो क्रममा रहेको छ । सरकारले तोकेकै रकममा पढ्न पाउनुपर्ने मागका साथ विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

मेडिकल कलेजहरु भने विद्यार्थीको मागलाई धम्क्याउने शैलीमा प्रस्तुत भैरहेका छन् । भविष्यका डाक्टर विद्यार्थीहरु महिनौँदेखि आन्दोलनमा उत्रिरहँदा भोलिको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहला भन्ने चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ । सरकारले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबीबीएस तहमा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार तथा बिडिएसमा १९ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । तर, कलेजहरुले विद्यार्थीसँग १० देखि ४० लाखसम्म बढी असुल्दै आएका छन् ।

सरकारले तोकेको शुल्कमै पढ्न पाउनुपर्ने र बढी लिइएको  रकम फिर्ता गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरुको माग छ । स्वदेशमै अध्ययन गरी देशको स्वाथ्य क्षेत्रमा योगदान दिने सपना बोकेका विद्यार्थीहरु नै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु दुःखद कुरा हो । यसले डाक्टर केसीले भनेजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र कुनै खराब मनसायको जालोमा अल्झिरहको कुरालाइ पुष्टि गर्दछ । आफैले निर्धारण गरेको शुल्क कायम गर्नु नसक्नुले एकातिर सरकारको निरीहतालाई देखाउँछ भने अर्कोतिर डाक्टर केसीको दाबीलाई सही सावित गर्दछ । 

आफ्नै घोषणापत्र बिर्सिएका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष

२०७४ सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा चुनावमा तत्कालीन एमाले र तत्त्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको साझा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता पालना गरेको भए स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै सुधार हुन्थ्यो ।

विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका आशा देखाएर चुनावमा होमिएका दुई ठूला दलले बहुमत ल्याए । दुई तिहाई बहुमतको सरकार पनि बनाए । तर आफ्ना घोषणा पत्र भने बिर्सिए ।

एमाले र माओवादीको साझा घोषणापत्रमा के थियो ?

–स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ । १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

–हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।

–प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न एक हजार शैयाको अस्पताल स्थापना गरिनेछ । सो अस्पतालसँगै साधन र स्रोतले सम्पन्न छुट्टै डायोग्नोसिस केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

 

तत्कालीन एमाले र माओवादीकाे साझा घाेषणापत्रमा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्य सेवा सुधारका प्रतिबद्धता

योसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै सुधारका योजना एमाले–माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । तर एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको शक्तिशाली पार्टीले नेकपाले आफ्ना प्रतिबद्धता बिर्सिएको छ ।

त्यस्तै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा भरपर्दो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको थियो । संघीय सरकारमा कांग्रेस नभए पनि पालिकाहरुमा कांग्रेसको बलियो उपस्थिति रहेको छ ।

का‌ंग्रेसकाे घाेषणापत्र

कांग्रेसको घोषणापत्रमा हरेक गाउँपालिकामा प्रसूति सेवासहितको कम्तिमा एउटा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने र नगरपालिकामा २५ देखि ५० शैयासम्मको अस्पताल बनाउने उल्लेख थियो । तर यो घोषणा घोषणापत्रमै सीमित भएको छ । न त कांग्रेसले केन्द्रमा सरकारलाई दबाब दिन सकेको छ, न त पालिकामा आफ्नै पहलमा अस्पताल निर्माण । कहिलेकाहीँ डाक्टर केसी अनशन बसेका बेला ऐक्यबद्धता जनाउने बाहेक कांग्रेसले केही गर्न सकेको छैन ।

पटक–पटक डाक्टर केसीसँग सहमति गरे पनि सरकार स्वास्थ्य सेवा सुधारको बाटोमा अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय चर्को शुल्क अशुल्न पाउनुपर्ने भन्दै मेडिकल कलेजले सरकारलाई चाबी बुझाउने धम्की दिएका छन् । तर सरकार नतमस्तक छ उनीहरुसामू । डाक्टर केसीको माग हो – प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश, डोटी, डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु आ–आफ्ना प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न तत्पर छन् । तर संघीय सरकारलाई वास्तै छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका केही मागहरु भने पूरा भएको डाक्टर केसी पनि स्वीकार्नुहुन्छ । तर महत्वपूर्ण मागहरु सरकार र सत्तामा रहेकाहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र उहाँकै  भाषामा केही मेडिकल माफियाहरुको स्वार्थको कारण पूरा हुन सकेको छैन । डाक्टर केसीको आन्दोलनका केही कमजोरीहरु पनि हुन सक्लान् ।

उहाँका सबै मागहरु जायज छन् भन्ने दाबी पनि सही नहुन सक्ला । तर डाक्टर केसीले उठाएको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका मागमा कुनै स्वार्थ देखिँदैन ।  ती माग नेपाल र नेपालीकै हितमा छन् भन्ने कुरा सर्वस्वीकार्य छ । यसका अलावा वर्तमानमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र आफै अस्वस्थ्य भएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।

नागरिकहरुको सुलभ र सहज स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशील हुनुपर्दछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यक सुधारका साथै स्वदेशमै सस्तो शुल्कमा मेडिकल शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गरी डाक्टर केसीले पटक-पटक अनशन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् । 

अन्तिम अपडेट: मंसिर १०, २०७६

जानुका दुवाडी

जानुका दुवाडी उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।   

तपाईको प्रतिक्रिया