खोइ पिल्लर ? खोलाले बगायो...

 कात्तिक २८, २०७६ बिहिबार १८:१:३८ | मदन पौड्याल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–४, का प्रेमसिंह धामीले सीमा क्षेत्रमा ३६ वर्ष बिताइसक्नु भएको छ । केही वर्ष अघिसम्म गाउँका खसीबोका भारतीय बजारमा लगेर सहजै बेच्न सकिन्थ्यो । तर अहिले भारतीय पक्षले खसीबोका, भेडाच्याङ्ग्रा लैजान दिँदैन । यति मात्र होइन, अरु सास्ती पनि सहनुपर्छ ।

‘भारतीय सीमा सुरक्षा बल अनुमितबिना सिधै नेपाल आउँछन् र धम्क्याउँछन् तर उनीहरुसँग बोल्ने आँट कसैको हुँदैन’, उहाँको प्रश्न छ, ‘कमजोर बनेर कहिलेसम्म हेपिनुपर्ने हो ?’ 

त्यसमाथि भारतले फेरि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भनेर दाबी गरेपछि उहाँलाई पीडा अझै थपिएको छ । सामरिक महत्व बोकेको यस क्षेत्रमा भारतीय लडाकू विमानले नियमित रुपमा हवाई गस्ती गरिरहेको छ ।

सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट राख्न धेरै पटक माग गरे पनि सरकारले चासो नदिएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ । 

७८ ठाउँमा सीमा विवाद

कालापानी जस्तै नेपाल र भारतबीच सीमा जोडिएका ७८ वटै ठाउँमा समस्या छ । त्यसमध्ये कालापानी र सुस्ता मुख्य विवादित ठाउँ हुन् ।

सरकारले सीमा क्षेत्रको समस्यालाई बेलैमा समाधान नगर्दा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा वर्षौँदेखि थिचोमिचो र पीडा भोग्न बाध्य छन् । 

सीमाविद् श्रेष्ठले १७ वर्षअघि देखेको घटना

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग २०५९ साल फागुनको घटना अहिले पनि ताजै छ । त्यसबेला नापी विभागका प्रमुख अधिकृत भास्करप्रसाद पाण्डे हुनुहुन्थ्यो । २०५९ साल फागुन १२ गते सीमा अवलोकन टोली वीरगञ्जको इनरुवा पुग्यो । तर टोली पुग्दा १४ घर परिवार सीमा सर्भे टोलीको अगाडि नै सुते ।

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार इनरुवा चमारटोलका बासिन्दालाई आफूहरुले भोगचलन गर्दै आएको जमिन भारततर्फ परेको खण्डमा सुकुम्बासी पो बनिने हो कि भन्ने चिन्ता थियो । 

‘अब भारतीय नागरिक हुन जाने कि अनागरिक बन्ने ? नेपालबाट दिएको लालपुर्जाको खोस्टो बोकेर सुकुम्बासी बनेर भोको पेटले नेपाली नागरिक बनिराख्ने ?’ स्थानीयले राखेको गुनासो थियो । जग्गाजमिन नै भोगचलन गर्न नपाउने भएपछि बिचल्लीमा परिने डर थियो ।

लगत्तै काठमाण्डौबाट गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, नापी विभागसहितका उच्च पदाधिकारी वीरगञ्जको इनरुवा गए । टोलीले जाँचबुझ गरे ।

पुरानो सीमास्तम्भबारे पहिचान गरी यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउने तर अहिलेलाई सीमा स्तम्भ गाड्ने काम रोक्ने टोलीले निचोड निकाल्यो । त्यसैअनुसार २०५९ साल चैत १ गते तत्कालीन नापी प्रमुख पाण्डेले काम रोक्न निर्देशन दिनुभयो । 

झण्डै १७ वर्ष अगाडि देखिएको र रोकिएको समस्या अहिलेसम्म सुल्झिएको छैन । यसैगरी समस्या समाधान नगरी राखिएका ठाउँ कालापानी र सुस्ता पनि हो । सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार सीमा क्षेत्रमा मुख्य चार प्रकारका समस्या छन् :-

१. सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने,
२. सीमास्तम्भ भत्काउने र गायब गर्ने,
३. दशगजा अतिक्रमण गर्ने,
४. नदी बहावको विपरीत बाँध बाँध्ने ।

कतिपय ठाउँमा स्तम्भ नै छैन, राखेका सीमास्तम्भ पनि गायब भएका छन् । सीमा त्यहाँ हो की यहाँ खोज्नुपर्ने अवस्था छ । दशगजा नाम मात्रैमा सीमित छ । सिद्धान्ततः दशगजा भएको ठाउँ निर्जन हुन्छ । खेतीबारी, आवादी, घरगोठ केही पनि बन्नु हुँदैन । 

तर दशगजा भएका ठाउँमा पनि भारतबाट बलमिच्याइँ भएको छ, अनि घरगोठ बनाइएको छ । भोगचलन हुँदै आएकाले नै सिमाना धमिलो छ अर्थात् सीमा प्रस्ट किटान छैन भन्ने श्रेष्ठको तर्क छ । 

सीमालाई स्पष्ट र समस्यारहित बनाउने हो भने ८ हजार ५ सय ५३ वटा सीमास्तम्भ खडा गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म ४ हजार ३ सय ६० वटा मात्रै खडा भएका छन् । ४ हजार १ सय ९३ सीमा बनाउनुपर्नेछ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अध्ययनअनुसार बनेका सीमास्तम्भमध्ये पनि खोलाले बगाएको संख्या ४ सय ९९ छ । २ सय २ वटा कहाँ हो भन्ने नै थाहा नहुने गरी हराएका छन् । त्यस्तै ६ सय ८४ थान सामान्य मर्मत गर्ने लायकको छ । १ सय ७९ जीर्ण नै भएका छन् ।

भएका सीमास्तम्भमध्ये पनि खोलाले बगाएका, हराएका र जीर्ण तथा मर्मत गर्नुपर्ने संख्या १ हजार ५ सय ६४ छ । त्यसैले नेपाल र भारतको सीमा समस्याग्रस्त र धमिलो रहेकाले सीमास्तम्भको अस्तित्व समेत मेटिदै गएको सीमाविद् श्रेष्ठको दाबी छ । उहाँका अनुसार दुरुस्त रहेका सीमास्तम्भको संख्या २ हजार ७ सय ९६ मात्रै छ ।

६० वटा नदी सीमाका आधार

नेपाल र भारतको बीचमा १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमारेखा छ । त्यसमध्ये ६ सय ४७ किलोमिटर सीमारेखा नदीले कायम गरेको छ । उदाहरणका लागि महाकालीले २ सय २८ किलोमिटर, मेचीले ८० किलोमिटर, सिर्सिया नदीले ५ किलोमिटर सीमा कायम गरेको छ । यस्ता नदी ६० वटा रहेका सीमाविद् श्रेष्ठ बताउनुहुुन्छ ।

सन् १८१६ को मार्चमा सुगौली सन्धि हुँदा नदीलाई सीमाको आधार बनाउने भनिएको छ । यसको सोझो अर्थ नदीको बीच भाग नै नेपाल भारतको सीमा हुन्छ । तर नदीले बेला–बेला धार फेर्छ । नदीको धार परिर्वतनका कारण पनि दुई देशका बीचमा सीमा समस्या उब्जने गरेको छ ।

यसको मुख्य उदाहरण नवलपरासीको नारायणी नदीको सुस्ता क्षेत्र हो । सुस्ता पञ्चालयत कालमा नै नेपालले फिर्ता लिएर सर्भे नापीसमेत गरी किसानलाई लालपुर्जा वितरण गरेको जग्गा हो । नारायणी नदीको धार परिवर्तन हुँदा सुस्ता सीमा विवादको मुख्य कारक मानिएको छ । 

बाँध र तटबन्ध

भारतले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध, तटबन्ध बनाएको छ । नारायणी, कञ्चनपुरको टनकपुर बाँध, बाँकेमा लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्ध छ । कपिलबस्तुमा महलीसागर बाँध छ । महाकाली नदीको शारदा बाँध, कैलालीको कैलाशपुरी बाँध, सप्तरी र सुनसरीको कोशी बाँधका कारण नेपालको भूमिमा असर पर्दै आएको छ ।

पञ्चायत कालमै टनकपुर बाँधमा भारतले प्रयोग गरेका डोजर र क्रेन बल प्रयोग गरी नेपालले जफत गरेको थियो । त्यसबेला भारतले भूमी छाडेको थियो । नदीसँगै भूभाग अतिक्रमण गरिएको छ, दशगजा मिचिएका छन्, घर बनाइएका छन्, व्यवसाय चलाइएको छ । 

‘सीमामा बोल्यो भने भारतीय सुरक्षा बलले बन्दुक ताक्छ’, सीमाविद् श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘समस्या छन् भन्ने थाहा छ त्यसको उचित समाधानतर्फ नै जानुपर्छ ।’ ‘नेपाल पक्षको कमजोरीको फाइदा भारतले उठाउँदै आएको छ, अब एक भएर उज्यालो सीमा, प्रस्ट सिमा बनाउनुपर्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ,‘सीमा समाधान गर्ने अहिले नै उत्तम बेला हो ।’

दाबी र अडान आ–आफ्नै

विक्रम संवत् २०३८ सालमा नेपाल भारत संयुक्त सीमा कमिटी बन्यो । देशभरकै सीमा व्यवस्थित गर्न सुरु भयो तर जब सुस्तामा पुग्यो विवाद आयो । २०६४ सालमा प्राविधिक तहमा सुस्ता र कालापानी बाहेक हस्ताक्षर भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र परराष्ट्र मन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा नै प्राविधिक तहमा हस्ताक्षर भएको पूर्व महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले बताउनुभयो । 

त्यसपछि भने सीमा विवाद मिलाउने गरी ठोस काम अगाडि बढेन । २०७१ सालमा बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्ल्यूजी) गठन गरेर सीमांकन भइरहेको छ । यसले प्राविधिक समितिबाट रोकिएका कामलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पायो । 

दशगजा क्षेत्र र सीमा वरपर पर्दा जग्गा हेरफेर भएका ठाउँको पुर्जा संकलन गर्ने, व्यवस्थापनको मोडालिटी तय गर्ने र सिफारिस गर्ने म्यान्डेट छ । पूर्व महानिर्देशक भट्टका अनुसार सीमा व्यवस्थापनको अप्ठ्यारो पाटो नै पुर्जा भएकाहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निर्क्याैल हुन सकेको छैन ।

अनि भारततर्फ जग्गा पर्नेहरुको व्यवस्थापन नहुँदा झन् कोलाहलको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यी मुख्य अप्ठ्याराका कारण पनि कालापानी र सुस्ताका विषयमा दुवै देशका सचिवस्तरबाट समाधान गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

सहमति कार्यान्वयन नहुँदै भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरेर भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपालको सीमा मिचिएको विषय उठेको छ ।

नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो र यसमा सरकार स्पष्ट छ भनेको छ । तर भारतले पनि आफूले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा सीमा मिचेको छैन नै भनेर दाबी गरेको छ । छिमेकी नभै नहुने भएकाले सम्बन्ध गाँस्नुको विकल्प छैन तर आफ्नो सार्वभौमसत्ता बेचेर, झुकेर र भौगोलिक अखण्डता त्यागेर नभई दुई पक्षको हितमा हुने गरी सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सीमाविद् श्रेष्ठको जोड छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २०, २०७६

मदन पौड्याल

उज्यालोमा कार्यरत मदन पौड्याल राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ।  

 

तपाईको प्रतिक्रिया