सीमापार हुने मानव बेचबिखन अन्त्य गर्न नेपाल र मलेसियाकाे मानव अधिकार आयोगबीच समझदारी

 कात्तिक २८, २०७६ बिहिबार १८:२६:५३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल र मानव अधिकार आयोग मलेसियाबीच बिहीबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको आयोजनामा काठमाण्डौमा सम्पन्न आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम दिन दुई पक्षबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

एसियामा आप्रवासी अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूबीच सहकार्यसम्बन्धी सिउल मार्गदर्शन (नोभेम्बर २००८ मा सिउलमा अवलम्बन गरिएको) र आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका अन्य निष्कर्षहरूमा आधारित समान सहकार्य र साझेदारीको आदानप्रदानको प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा समझदारी भएको हो ।

समझदारीमा दुवै पक्षले आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारहरूको अधिकारको सम्मान र संरक्षणका लागि द्धिपक्षीय तहमा सहयोग, सहकार्य र पैरवीलाई सुदृढ गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको संस्थागत सञ्जालीकरणलाई अघि बढाउने कुरा समेटिएको छ ।

यस्तै जे–जस्तो हैसियतमा रहेको भए पनि महिला आप्रवासी श्रमिकसहित आप्रवासी श्रमिकहरूको मानव अधिकारको सीमापार संयुक्त निरीक्षण र अनुगमनको सहजीकरणका लागि द्धिपक्षीय र क्षेत्रीय तहमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूबीच दुवै पक्षले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन् ।

आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी उजुरीहरूलाई सम्बन्धित देशको विद्यमान श्रम कानुन र अन्य सम्बन्धित कानुन अनुसार पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गरिनेछ । आप्रवासी श्रमिकहरूका लागि तालिम, प्राविधिक सहयोग र कानुनी सहायताको व्यवस्था गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेछन् ।

दुवै पक्ष आ–आफ्ना कार्यदेश अनुरुप मलेसिया र नेपालमा हुने सीमापार मानव बेचबिखन, आप्रवासीहरूको ओसारप्रसार र बलजफ्ती श्रम निवारण गर्न र मानव बेचबिखन तथा बलजफ्ती श्रमका पीडितहरूको पहिचान कार्यलाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्नमा सम्बन्धित सरकारसँग सहकार्य गर्न सहमत छन् । 

दुवै पक्ष आप्रवासी श्रमिकहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउँदै उनीहरूको अधिकार प्राप्तिका लागि सहयोग गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, कुटनीतिक नियोग, निकाय र संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्न सहमत छन् ।

दुवै पक्षबीच नीतिगत मुद्दाहरूमा छलफल गर्न हरेक छ महिनामा बैठक हुनेछ । यस्तै सूचनाको आदान प्रदान गर्न र साझा क्रियाकलापहरूबारे संयोजन गर्नमा सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा काम गर्न दुवै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूमा एक जना सम्पर्क व्यक्तिको नियुक्त गरिनेछ ।

कात्तिक २६ गतेबाट सुरु भएको सम्मेलन २८ गते सकिएको छ । यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र, २०७६ का रुपमा प्रतिफल दस्तावेज पनि जारी गरेको छ । 

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया