गोरखा – बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने मुख्य बजारक्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । गोरखाको आरुघाट र आर्खेतक्षेत्र तथा धादिङको खहरे बजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो ।

दुवै जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको आइतबार राति बसेको संयुक्त बैठकले डुबानमा पर्ने जग्गालाई विभिन्न समूहमा वर्गिकरण गरि मूल्य निर्धारण गरिएको हो । जस अनुसार गोरखाको आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई ९ समूहमा वर्गिकरण गरिएको छ भने आर्खेतक्षेत्रको जग्गालाई २ समूहमा वर्गिकरण गरिएको छ । मुख्य सडकमार्गमा पर्ने, सहायक सडकमार्गमा पर्ने, शाखा बाटोले छोएको, शाखा बाटो र मोटरबाटोले नछोएकोलगायतका पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा तोकिएको स्रोतले जनाएको छ ।

डुबानमा पर्ने जग्गाधनीले जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम ५० हजार देखि अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउने भएका छन् । मुआब्जासम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन । सोमबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्ने र सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी भएको आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई उद्धृत गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

गोरखाको आरुघाटक्षेत्रमा ५ सय ३७ र आर्खेत क्षेत्रमा ७२ रोपनी जग्गाकोे मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी थियो । यस्तै, धादिङको खहरे क्षेत्रको २ सय ४५ र आरुघाट विशालनगरको ९ सय १० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी थियो । बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने साविकका गाविसहरुको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण २०७३ सालको मंसिरमा निर्धारण गरि सोही वर्षबाट वितरण सुरु भएको थियो ।

तर दुवै जिल्लाको मुख्य बजार क्षेत्रको भने मुआब्जा निर्धारण भएको थिएन । लामो समयदेखि जग्गा रोक्का राखेको तर मुआब्जा भने नदिइएको भन्दै बजारक्षेत्रका बासिन्दा चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । 

उनीहरुले दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारी गरिरहेकै बेला बजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । 

बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्नेमध्ये अहिलेसम्म ४४ हजार ६ सय ५८ रोपनी जग्गाको २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । मुआब्जा निर्धारण भएपछि अब बजारक्षेत्रको करिब १७ सय ७० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।