ललितपुर – विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले नेपालमा लगानीसम्बन्धी कानुनको संख्या धेरै रहेको र झण्झटिलो रहेको बताएका छन् । 

थोरै कानुनले पुग्ने ठाउँमा अनावश्यक कानुन बनाइएको र काम गर्ने उस्तै प्रकृतिका निकाय पनि धेरै हुँदा लगानीकर्ताले चासो नदिएको विज्ञहरुको दावी छ । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र समृद्धि फाउण्डेशनले संयुक्त रुपमा बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘लगानी सुधारका लागि काननुहरुको एकीकरण’ विषयक अन्तरक्रि‍यामा विज्ञहरुले लगानी प्रवर्द्धनका लागि प्रक्रियागत नीतिगत सुधारमा जोड दिएका हुन् ।   

कार्यक्रममा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले लगानी प्रवर्द्धनका लागि कानुनको एकीकरणका साथै सोच र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । आर्थिक क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा बढी कानुनहरु निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा यथास्थितिवाद हावी भएका कारण सुधारको आभास हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

‘लगानी प्रवर्द्धनका लागि सबैभन्दा पहिले उद्योग दर्ता, खारेजी र कर भुक्तानी सहज बनाइनुपर्छ । कागजी प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा अनलाइन प्रक्रियामा लैजानुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो । 

तर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले भने सरकारले लगानीमैत्री ऐन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति तथा निकायको सोचमा परिवर्तन नभएसम्म कानुनको एकीकरणले मात्रै खासै अर्थ नराख्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको छ तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।’ 

कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले नेपालका केही ऐन कानुनहरु तुलनात्मकरुपमा लचिलो भए पनि केही कानुन लगानीकर्तालाई हैरान बनाउने खालको रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

पूर्व अर्थसचिव खनालले भन्नुभयो, ‘कम्पनी दर्ता गर्न पूँजी किन चाहियो ? पूँजी राखे बापत सरकारले अनुदान त दिँदैन, सुरुमै पुँजी राख्न पुँजीपतिले मात्रै सक्छ, नव उद्यमीले सक्दैन ।’

यस्तै कानुन मन्त्रालयलका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले आर्थिक कानुन एकीकरणका लागि सरकारको पहल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो समय सरकारले आर्थिक ऐनहरुमा पनि व्यापक सुधार गर्दै लगेको बताउनुभयो । 

समृद्धि फाउण्डेशनका प्रतिनिधि कुलप्रसाद पाण्डेले आर्थिक कानुन एकीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा सम्भावना विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आर्थिक कानुनको एकीकरणमा जोड दिनुभयो । उहाँले आर्थिक कानुनहरुको एकीकरण भएमा निजी क्षेत्रमात्र नभइ सरकार, न्यायपालिका र संसदको समय र खर्चमा उल्लेख्यरुपमा कमी आउने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा समृद्धि फाउन्डेशनका निर्देशक दीपेन्द्र चौलागाईँ, लक्ष्मी समूूहका निर्देशक निरन्जन श्रेष्ठ, अधिवक्ता अन्जनकुमार दाहाल र सेजन अध्यक्ष भीम गौतमलगातयले लगानीमैत्री वातावरणका लागि एकद्वार नीतिमा जोड दिनुभयो ।