काठमाण्डौ - गाडीमा उच्च प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी विवादको मुद्दा खारेज गर्ने फैसला भएसँगै यातायात व्यवस्था विभागलाई काम गर्ने बाटो खुलेको हो ।

अधिवक्ता भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले दायर गरेको रिटलाई शुक्रबार सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

२०७४ फागुन १० गते अन्तरिम आदेशमार्फत सर्वोच्चले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोक्न आदेश दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले रिटमा कारण देखाऊ आदेश दिँदै नम्बर प्लेट जडान यथावत राख्न आदेश दिएको थियो ।

नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अंक प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय पहिचान मेटिएको भन्दै विरोध भएको थियो । विरोधपछि विभागले २०७४ मंसिरदेखि अञ्चलको नामबाट सुरु गरेको प्लेट जडानको काम बन्द गर्दै प्रदेशको नामबाट जडान थालेको थियो ।

नम्बर प्लेट जडानका लागि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले अमेरिका र बंगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग २०७३ वैशाखमा सम्झौता गर्नुभएको थियो ।