सर्लाही – सर्लाहीमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएपछि १९ विघा जग्गाको दर्ता खारेजी भएको छ । 

मालपोत कार्यालय बरहथवा सर्लाहीमा अनाधिकृत व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका जमिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दर्ता खारेजी गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो । 

नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको बरहथवा नगरपालिकाअन्तर्गतका जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले अनाधिकृतरुपमा आफ्नो नाममा बनाएको पाएपछि मन्त्रालयले जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन पहल थालेको थियो । 

कित्ता नम्बर ७३ को ४ विघा २ कट्ठा ३ धुर, कित्ता नम्कर १६८ को १३ कट्ठा, कित्ता नम्बर ३२८ को ७ विघा १४ कट्ठा, कित्ता नम्बर २१४ को ५ विघा १० कट्ठा, कित्ता नम्बर १४२ को १२ कट्ठा र कित्ता नम्बर १४३ को १ विघा १७ कट्ठा १० धुर गरी जम्मा १८ विघा १५ कट्ठा १३ धुर जमिन व्यक्तिहरुको नामबाट दर्ता खारेज गरी सरकारको नाममा कायम गरिएको हो । 

मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम बदर गरी सरकारको नाममा जमिन कायम गरिएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।  

बरहथवा नगरपालिकाअन्तर्गत पहिलेको गंगापुर सितापुरका ईनरदेव साह सुडी, हजरियाका जगदेव महतो, गंगापुर सितापुरका दीर्घमाया दर्लामी, तोतादवी दर्लामी र शोभादेवी दर्लामीको नाममा ती सरकारी जग्गा अनाधिकृतरुपमा दर्ता गरिएको थियो । त्यस्ता १३ कट्ठा जमिनको दोहोरो लगत कट्टा गरिएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अनाधिकृतरुपमा व्यक्तिको नाममा भएको जग्गाको दर्ता खारेज गरी सरकारको नाममा दर्ता गरिएको घोषणा गर्नुभएको हो । 

बरहथवामा भएको कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले अब कोही पनि जमिनबिना बस्नुपर्ने स्थिति नआउने पनि बताउनु भयो । सरकारले अब चाँडै भूमिसम्बन्धी शक्तिशाली आयोग बनाएर सरकारी ताथा खाली रहेका जग्गाको व्यवस्थापन गर्दै लैजान लागेको मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । 

आउँदो माघ महिनासम्ममा शक्तिशाली भूमि आयोग बनाउने गरी काम अगाडि बढेको उहाँले बताउनु भयो । ‘सरकारले लामो समय लगाएर भूमिसम्बन्धी कानुन बनाइसकेको छ, अब सरकार कार्यान्वयनको पक्षमा रहेकाले केही समय लाग्छ, आयोग बनिसकेपछि भूमिसम्बन्धी कुनै समस्या आउँदैन’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । 

मन्त्री अर्यालले देशभरका जग्गाको विवरण लिएर सरकारको नाममा फर्काउने अभियान थालिएको बताउनु भयो । ‘यो हाम्रो सुरूवात हो । अब हजारौँ विघाको संख्यामा सबै माफियाबाट जग्गा खोस्दैछौँ । जग्गा दोहन गर्ने तत्वलाई निरूत्साहित गर्नेगरी अगाडि बढेका छौँ । देशभर कति सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा कति दोहन भएका छन्, त्यसको तथ्यहरू लिदैछौँ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । 

सरकारले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको बारेमा अध्ययन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाएर भर्खरै आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको र प्रतिवेदनमा झण्डै ४३ सय विघा जमिन अतिक्रमण भएको र त्यो सरकारका नाममा फर्काइने बताउनु भयो । 

अब सरकारले सुकुम्बासी र जग्गाविहीनको समस्या समाधान गर्ने र सम्पत्तिको मालिक बनाउने मन्त्री अर्यालले बताउनु भयो ।