काठमाण्डाै - चिसोमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढेर विदेशबाट आयात भइरहँदा स्वदेशमै किन उत्पादन हुन सक्दैन? भन्ने प्रश्न स्वभाविक हो । यसका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादनका लागि योजना अगाडि ल्याउँदा राज्यले सहयोगी भूमिका खेल्ने हो ।

सहयोगी भूमिका भन्दा सरकारले विभिन्न किसिमका छुट, सहुलियत, प्रोत्साहन दिन्छ । विद्युतीय उपकरण उत्पादन गर्ने मुख्यतया ठूला उद्योगले हुन् । यसका लागि लगानी चाहिन्छ । उच्चस्तरीय प्रविधि र उपकरण विदेशबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

उत्पादन भएका उपकरण वा सामग्री पनि गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो । अरुभन्दा केही महंगो पनि हुन्छ । तर विश्वस्तरीय गुण र क्षमता भएका उपकरण उत्पादन गरेपछि सुरक्षाको प्रश्न पनि आउँछ । नभए फेरि अर्को दुर्घटना निम्तिन्छ ।

विद्युतीय उपकरण उत्पादनमा कानुनी समस्या र अभाव छ भन्ने मलाई लाग्दैन । राज्यले आयातभन्दा उत्पादनकै नीति लिएर नै उद्योगीलाई प्रोत्साहन दिदै आएको छ । 

सरकारले आयातलाई निरुत्साहन गर्न नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र उत्पादनलाई नै जोड दिएर विशेष प्रकारका छुट र सहुलियत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 
जग्गाको उपलब्धता महँगो भयो, खर्चिलो भयो भनेर गुनासो आएपछि सरकारले नयाँ उद्योगग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र, क्रसबोर्डर आर्थिक क्षेत्र समेतमा लगानी गरिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण धमाधम गर्दै गइरहेको छ ।

जमीनमाथिको लगानी जति महँगो छ, सरकारले त्यसमा सहुलियत दिँदै आएको छ । तर कुन क्षेत्रको आवश्यकता छ, कुन कुराको माग बढी छ, कुन कुरा उपभोक्ताले खोजिरहेका छन् त्यसै अनुसार उद्योगीले योजना लिएर आउनुपर्छ । 

सरकारी लगानी खोजेर उद्योग चल्दैन !

तर सरकारको लगानी मात्रै खोज्ने, सुरक्षा मात्रै खोज्ने, सहुलियत लिन मात्रै खोज्ने कुराले उद्योग चल्न सक्दैन । निजी क्षेत्र पूर्ण योजनाका साथ अगाडि आएमा राज्यले कहीँ कतै असहयोग गर्दैन । अहिलेसम्म गरेको पनि छैन । त्यसैले विद्युतीय उपकरणको उत्पादनका लागि निजी क्षेत्र अगाडि आओस् भन्ने राज्यको चाहना छ ।

औद्योगिकीकरणका लागि राज्यले धेरै गर्न बाँकी छ । हाम्रो उत्पादन नहुँदा परनिर्भरता बढ्दो छ । धेरै रुपैयाँ बाहिरिएको पनि छ । त्यसैकारण हाम्राे व्यापारघाटा ठूलो छ । यो व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेको पनि छ ।

बिजनेस आइडिया ल्याउ, उद्योग चलाउ !

तर सरकारले नै ‘बिजनेस आइडिया’ भने दिँदैन । सरकारले सहयोगी नीति दिने हो । नीति तथा कानुनमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग गर्ने हो । नीति, कानुन र सहज वातावरण दिएपछि निजी क्षेत्र आफैँले गर्न सक्छन् भन्ने विश्वव्यापी नियम नै हो ।

यदि कानुनी बाटो खुला छैन, नीतिगत समस्या छ भने त्यो कुरा पनि निजी क्षेत्रले भन्नुपर्छ । सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ स-साना कानुनी समस्यामा सरकारको ध्यान पुगेको हुँदैन । त्यसमा निजी क्षेत्रले घच्घच्याएपछि कानुनी कुराले औद्योगिक उत्पादन रोकिँदैन ।

तर सरकारले नै ‘बिजनेस आइडिया’ दिएर उत्पादन थाल्न सकिँदैन । अब अहिले विद्युतीय उपकरणको माग छ । विदेशबाट आयात गर्नुपरेको बाध्यतालाई बुझ्ने हो भने तत्कालै उत्पादन थाल्दा पनि समस्या छैन ।

माग बढिरहेका बेला व्यापार पनि राम्रै हुन्छ होला । तर त्यो व्यापारको योजना लिएर निजी क्षेत्र त अगाडि आउनुपर्‍यो नि । निजी क्षेत्रको पनि आफ्नै नीति र योजना हुन्छ ।

जस्तो नाफा र बजार निजी क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता हो । बजार छ र नाफा पनि हुन्छ भने मात्रै उनीहरुले व्यापार गर्छन् । अझ भनौँ, उद्योग खोलेर उत्पादन पनि थाल्छन् ।

माग र बजार छ, उत्पादन किन नथाल्ने ?

यसमा समस्या छ जस्तो त लाग्दैन । बजार बढ्दै गएको छ, माग पनि बढ्दै गएको छ । तर आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि नेपालमै विद्युतीय उपकरणको उत्पादन थाल्ने हो भने नाफा पनि हुन्छ होला । त्यसैले पूरा योजनासहित निजी क्षेत्र अगाडि आएमा सरकारले भरपुर सहयोग गर्छ । त्यसमाथि चौबीसै घण्टा बिजुली उपलब्ध छ ।

फेरि आयात प्रतिस्थापन गर्नु, निर्यात बढाउनु, उत्पादन बढाउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यको दायित्व हो भन्दैमा निजी क्षेत्रलाई यो व्यापार गर्नुपर्‍यो भन्दै हिँड्दैन । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरु राखेको छ । यो उद्योगहरुलाई विशेष प्राथमिकता पनि दिएकै छ । 

त्यस्तो जुनसुकै प्रकारको उद्योगलाई सहयोग गर्ने, वातावरण दिने कुरामा राज्यले कन्जुस्याईँ गरेको छैन । भूकम्पकै कुरा गर्दा इन्डक्सन चुलो आयात गरियो ।

जतिबेला नाकाबन्दी थियो । चीनबाट आयात गरिएको इन्डक्सन चुलो अहिले पनि चलिरहेका छन । तर स्वदेशी उत्पादन छैन । राज्यले उत्पादन रोकेको त छैन । फेरि राज्यले नै उद्योग खोलेर उत्पादन गर्ने पनि होइन । त्यसैले निजी क्षेत्रले स्पष्ट योजना लिएर अगाडि आएमा राज्य सहयोग गर्न जहिलेसूकै तयार छ ।

राज्यले कहिले सोच्ने ?

राज्यले उद्योग खोल्ने, उत्पादन गर्ने र आयात घटाउने कुरा तत्कालै सम्भव देखिँदैन । राज्यले खुल्ला अर्थतन्त्रको नीति लिएपछि इन्डक्सन चुलोको उत्पादन थाल्छ भन्ने लाग्दैन । तर कोही निजी क्षेत्र इन्डक्सन चुलोको उद्योग खोलेर उत्पादन थाल्ने हो भने राज्य सहयोग गर्न तयार रहन्छ । 

राज्यले उद्योगका लागि उपकरण, कच्चापदार्थ, उत्पादनलाई निर्यातका लागि पनि छुट तथा सहुलित दिन कञ्जुस्याईँ गरेको छैन । त्यसमाथि छुटको कुरामा त राज्य निकै उदार भएर प्रोत्साहन गर्न चाहन्छ । तर निजी क्षेत्र अगाडि आउनुपर्छ ।

अब राज्यले सोचेन भन्दा पनि निजी क्षेत्रले अहिलेको प्राथमिकता र बजारको मागलाई हेर्नुपर्छ । विद्युतीय उपकरणकै विषयमा अहिले माग छ, बजार छ, उत्पादन भएपछि खपत पनि हुन्छ भनेपछि निजी क्षेत्र अगाडि आउन ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ ।

तर राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योग भनेर कार्यक्रम नै सुरु गरेपछि छुट्टै वा कुनै पनि नयाँ उद्योग भने सरकारले तत्कालै खोल्न सक्दैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई जतिबेला, जस्तोसुकै बेला पनि सहयोग गर्छ ।

औद्योगिक सोच र योजना कसरी फैलाउने ?  

उद्योगको उत्पादनलाई नागरिक तहसम्म जोड्नुपर्छ । राजनीतिक रुपमा बढी प्रशिक्षित नागरिक समाज औद्योगिक रुपमा शिक्षित हुन सकेको छैन । 

उद्योगको विकास गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने काम अब नागरिकले गर्नुपर्छ । सबैमा औद्योगिक चेत भएमा मात्रै यी कुराको विकास हुन सक्छ ।
सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र प्राथमिकता नै निर्धारण गरेको छ । तर अझै पनि उद्योगको स्थापना र त्यसको सञ्चालन भने निजी क्षेत्रले नै गर्छ । राज्यले सहयोग गर्ने मात्रै हो ।

अर्थतन्त्रका तीन वटा खम्बामध्ये सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रलाई दिने भनेको उत्पादन र उद्योगको जिम्मा नै हो । त्यसैले विद्युतीय उपकरणको उत्पादन र बजारीकरणका लागि सरकारले फेरि पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्ने विषय हो । 

तर तत्कालै राज्यले नै उद्योग सञ्चालन गर्न सहज छैन । सरकारले सबै किसिमका नीति, नियम, कानुनी समस्या हटाएर औद्योगिकीकरणमा सहयोग गर्छ । औद्योगिक विकासका लागि सरकारले नीति नियम पनि नयाँ ल्याइरहेको छ । लगानी भित्र्याउनका लागि नयाँ नीति पनि अघि सारेको छ । 

सरकारले कानुनी रुपमा सबै बाटो खुला गर्दा निजी क्षेत्रले योजनासहित अगाडि आएर उद्योग खोल्नुपर्छ । यदि कानुनी रुपमै अझै केही समस्या छ भने निजी क्षेत्रकै आग्रहमा त्यो परिवर्तन भएर सहजता ल्याइन्छ ।

तर राज्यले नै उद्योग खोल्ने, राज्यले लगानी गर्ने, राज्यले नै उद्योग खोलेर निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन । त्यसैले विद्युतीय उपकरणको आयात घटाउन स्वदेशी उत्पादन थालेर अहिलेको माग पूर्ति गर्न निजी क्षेत्रलाई राज्य सधैँ स्वागत गर्दछ । स्पष्ट योजनासहित अगाडि आएको निजी क्षेत्रलाई सरकार जहिले पनि सहयोग गर्न तयार छ ।

( उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईसँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)