काठमाण्डाै – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेकसहित भूमि समावेश गरिएको पाठ्यक्रम अनिवार्य लागू गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । 

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) नेपालको १३औँ साधारणसभाको काठमाण्डाैमा उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपालको नक्सालाई पूर्णरुपमा समावेश गरिएको पाठ्यक्रम लागू गर्न शिक्षा क्षेत्रका संस्थाहरुले पनि भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपालले कुटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान गर्न पहल गरिरहेका बेला शिक्षा मन्त्रीले विद्यालयको पठनपाठनमा पनि सही नक्साको प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।   

उहाँले बालबालिकाको न्यूनतम गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यालयहरु आपसमा गाभेर गुणस्तरमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, 'निजी विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास जितेको छ तर नाफामुखी नभइ लोककल्याणकारी ढङ्गले चल्नुपर्छ । समाजवादउन्मुख संविधानको भावनाअनुसार सामुदायिक विद्यालय गुणस्तर वृद्धिमा लाग्नुपर्छ ।' 

उहाँले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा आधारित रही विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षाको छाता ऐनको तयारी भएकाले त्यसको निर्माणका क्रममा सरोकार भएकाहरुसँग निरन्तर छलफल गरिने विश्वास दिलाउनुभयो । 

नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले निजी विद्यालयको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न नसकिने भए पनि अभिभावकसँग बढी शुल्क र शिक्षकलाई कम तलब दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो ।   

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले सरकारले आफूहरुलाई पूर्वाग्रह गरेको गुनासो गर्नुभयो । सभामा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाललगायतले साधारणसभा सफलताको कामना गर्नुभएको थियो ।