विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धारका लागि सरकारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले फर्कन चाहने नेपालीको विवरण संकलन तथा प्राथमिकता छुट्याउने काम गरिरहेका छन् ।विमानस्थलमा भौतिक दूरी कायम हुनेगरी रेखांकन तथा अरु काम सकिएको छ । विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन दिनमा १० वटा उडान गर्ने सरकारको तयारी छ ।

नेपाल एअरलाइन्सका जहाजले नभ्याएमा अरु वायुसेवा र विदेशी विमानसमेत चार्टर्ड गर्ने सरकारको योजना छ । विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनका लागि सरकारले त्यही अनुसार कार्यक्रम र बजेटको पनि व्यवस्था गरेको छ । सरकारको यही तयारीका बारेमा तपाईँका प्रश्न हामीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेलाई सोधेका छौं ।

साउदीबाट बसन्त ओलीको प्रश्न छ : साउदीको दमाम्ममा रहेको घर फिर्ती केन्द्रमा मसहित ७० जना नेपाली छौं । मार्च १० तारिखको टिकट थियो, तर दुबई ट्रान्जिट भएको कारण उडान रद्द भयो ? सरकारले उद्धार गर्ने लिस्टमा हामी पर्छौं कि पर्दैनौं होला ? हामी निकै समस्यामा छौं ? 

सरकारले विदेशमा कोरोनाको कारण समस्यामा परेर नेपाल ल्याउनैपर्ने अवस्थामा रहेकालाई ल्याउने भनेर गएको जेठ १२ निर्णय गरेको छ ।  जसअनुसार विभिन्न अवस्थामा रहनुभएका नागरिकलाई प्राथमिकीकरण गरेर ल्याउने भन्ने छ ।

उहाँहरु घर फिर्ती क्याम्पमा बसेको भनेपछि उहाँलाई ल्याउनुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने बुझियो । त्यसैले अब तपाईँहरुले सबैभन्दा पहिला आफ्नो अवस्थासहित आवश्यक विवरण दूतावासमा जानकारी गराउन पर्‍यो ।

तपाईँहरुको समस्या र अवस्थाको आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर ल्याइन्छ । आत्तिन परेन । सबैजनाले आफ्नो विवरण जस्तै कहिले जानुभएको हो ? नेपाल आएर कहाँ बस्ने ? प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको पूर्ण विवरणहरु दूतावासमा टिपाउनुहोस् । त्यही अनुसार दूतावासले उडानको तालिका बनाउनेछ । तपाईँहरु आउन पाउनुहुन्छ । 

कतारबाट गौरब शाहीको जिज्ञासा छ : हामी काम र कमाइ नभएर बिचल्लीमा परेकालाई सरकारले नेपाल लैजाँदा पैसा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ? क्वरेण्टीनमा बस्दा नि पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने हल्ला छ । मसहित मेरा केही साथीहरुसँग एक सुको पनि छैन । हामीले के गर्ने होला ?

उहाँ जानुभएको कति समय भयो भनेर खुलाउनुभएको रहेनछ । त्यस कुराले पनि तपाईँ जानुभएको कति भयो भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ । यथार्थपरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ । अर्को कुरा सामान्यतया उहाँलाई घर फिर्तीको टिकट सम्बन्धित रोजारदाताले नै दिनपर्ने व्यवस्था करारमा नै हुन्छ ।  

अब यो अवस्था रहेन भनेपछि अब सम्बन्धित व्यक्तिले नै हवाई उडान र अन्य यातायात खर्च तिर्न पर्नेगरी निर्णय भएको छ अहिलेलाई । क्वरेण्टीसँग सम्बन्धित कुरामा चाहिँ पहिला काठमाण्डौ आउनासाथ होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ स्वास्थ्य जाँच हुन्छ । त्यसपछि  सरकारले नै व्यवस्था गरेको सवारीमा नेपाली सेनाको संयोजनमा उहाँहरुलाई क्वारेण्टीनसम्म पुर्‍याइन्छ ।

घर नजिकैको पालिका वा उहाँले कहाँ बस्ने भनेर छनोट गर्नुहुन्छ, त्यहाँ उहाँहरु बस्न सक्नुहुन्छ । सरकारले व्यवस्था गरेको क्वरेण्टीमा बस्दा कुनै पनि किसिमको खर्च लाग्दैन । अर्को कुरा होटेल क्वरेण्टीनमा बस्छु भन्नुहुन्छ भने सरकारले तोकेको होटेल क्वारेण्टीनमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ । त्यहाँ बस्दा लाग्ने रकम आफैंले तिर्नुपर्छ । महामारीको परिस्थितिमा स्वदेश फर्कंदा स्वास्थ्य सतर्कतामा ध्यान दिनुपर्छ । सरुवा रोग भएकाले एकदमै सावधानी अपनाउनु पर्छ । अहिलेलाई नआत्तिकन जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसअनुसार नै स्वदेश फर्कने भनेर सोचौं । जो भर्खरै जानुभएको छ, अति नै समस्यामा पर्नुभएको छ, यस्तो विशेष अवस्थामा रहेकाहरुलाई त्यही अनुसार नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

विकास गिरी सोध्नुहुन्छ : योपालि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई फरक ढङ्गले लाने भनेको सुनियो । पोहोरजस्तै झार गोड्ने काम हो कि ? फरक ढङ्गको काम हुँदा कस्तो कस्तो काम कसले कसले पाउँछन् ?

सरकारले रोजगारी दिने कुरालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गरिएको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन हामी प्रभावकारी रुपमा गर्छाैं । नकारात्मक हिसाबले हेर्न हुँदैन । यसले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने हो ।

झार गोडेको भन्ने हिसाबले मात्र प्रचार नगरिदिन हामी अनुरोध गर्छौं । विकास निमार्णमा काम गर्दा झारहरु ओखल्नु पनि काम हो, त्यसका लागि बजेट नै छुट्याएको हुन्छ । त्यसलाई नकारात्मक रुपमा नहेरिदिनुहोला । केही कमी कमजोरी भएका होला । त्यसलाई सुधार्दै जाने हो । हामी त्यसका लागि सुझावको पनि अपेक्षा गर्छाैं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत केही उपलब्धि पनि हासिल भएको छ । त्यसलाई हेरौं । भएका कमी कमजोरी सुधार्दै जाने कुरा हो । 

यस कार्यक्रमको मुख्य उदेश्यमध्ये एक विपन्न बेरोजगार, जसलाई तीन महिना आफ्नो आम्दानीले खान लगाउन पुग्दैन, उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्रदान हुन्छ । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान हुन्छ ।

एउटा परिवारबाट एक जनालाई रोजगारी प्रदान हुन्छ । अर्थात एउटा परिवारको एक जनाले रोजगारी पायो भने उ गरिबीको रेखामुनीबाट न्यूनतम खान लगाउन पुग्ने ज्याला रकमबाट उसको जीवन निर्वाह हुन्छ भन्ने लक्ष्यबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । तसर्थ बेरोजगारहरुमध्ये अति विपन्न र गरिबीको रेखामुनी रहेकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्रदान गरिने छ ।

यो चाहिँ पालिकाले आफ्नो गाउँसभा वा नगर सभाले छनोट गरेका सामुदायिक पूर्वाधारका आयोजनामा या अन्य किसिमका आयोजनामा विकास निर्माणका काममा लागाएर रोजगारी प्रदान गर्छौं ।

यस कार्यक्रमबाहेक पनि विभिन्न स्वरोजार कार्यक्रम र विभिन्न कार्यक्रममा बजेट छुट्याएको छ । उहाँहरु त्यसमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि उहाँहरुले गाउँपालिका, नागरपालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र छ, त्यहाँ गएर आफ्नो नाम, अनुभव, सीप लागयतका विवरणहरु उपलब्ध गराएर उपयुक्त रोजगार वा स्वरोजगारमा संलग्न हुन सक्नुहुन्छ । 

अर्को कुरा कृषिजन्य उत्पादन, पशुपालन वा अन्य वनजन्य स्वरोजगारमा पनि उहाँहरु संलग्न हुन सक्नुहुन्छ । स्वरोजगारका लागि सर्वसुलभ ऋणहरु, वित्तीय सहायताहरु अथवा अन्य उद्यमशिलता विकासका लागि योजना कार्यक्रमहरु पनि छन् । त्यसबाट पनि लाभान्वित हुन हार्दिक अनुरोध गर्छौं ।