काठमाडौं – अशान्ति, असुरक्षा, भद्रगोल, अस्तव्यस्त र अराजकता देखेर सरकारप्रति नागरिकको वितृष्णा बढिरहेको बेला केही मन्त्रीले आशा जगाउने काम पनि गरिरहेका छन् ।

नागरिकलाई आशा जगाउने थोरैमध्येमा पर्नुहुन्छ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट ।

मन्त्री विष्टको अगुवाईमा दुईथरि अभियान एकैपटक सुरु भएको छ । एक–बेरोजगारलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउने र विदेशमा रहेकालाई नेपाल फर्काएर काम दिने । दुई–वैदेशिक रोजगारीमा जानैपर्ने बाध्यता भएकाको आर्थिक र भौतिक सुरक्षा गर्ने । 

पहिलो अभियान अन्तर्गत रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन र युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजना तयार भैसकेको छ । दोस्रो अभियानअनुसार भर्खरै मात्र मलेसियाँसँग श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटेको छ । 

भिसा प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमतिसँगै अब नेपाली कामदार निःशुल्क रुपमा मलेसिया जान पाउने भएका छन् । मलेसिया मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीका अरु गन्तव्यमा जाने कामदारले पनि निःशुल्क रुपमा जान पाउनेगरी सम्झौताको तयारी भैरहेको मन्त्री विष्टले बताउनुभएको छ ।

मलेसिया जाने कामदारसँग थप शुल्क लिने संस्थालाई खारेज गर्ने अडानमा मन्त्री विष्ट उभिएपछि थप शुल्क पनि रोजगारदाताले नै तिर्नेगरी मलेसिया श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार भएको हो । यससँगै नेपाली कामदारको हकहित र सुरक्षाका विषयमा पनि मलेसिया  सरकार गम्भीर भएको छ । दुवै पक्षले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेर छिट्टै श्रम सम्झौता गर्ने तयारी छ ।

केही दिनमै मलेसियाका श्रम मन्त्री नेपाल आउने कार्यक्रम छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विष्टसँगको हस्ताक्षरपछि चार महिनादेखि बन्द मलेसियाको रोजगार खुल्नेछ । 

अब कामदार ठगिनुपर्दैन

नेपाली कामदारका लागि सबैभन्दा आकर्षक र प्रमुख गन्तव्य मलेसियासँग अहिलेसम्म कुनै प्रकारको सम्झौता तथा समझदारी हुन सकेको छैन । मन्त्री विष्टको पहलमा एक दशकपछि मात्र मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुन लागेको हो ।

श्रम सम्झौताको लागि यसअघि पनि पटक–पटक पहल भएको थियो । तर यसले सार्थकता पाउन सकेको थिएन । गएको जेठमा मन्त्री विष्टले कामदारबाट थप शुल्क लिने संस्था खारेज गरेर कामदार पठाउन रोक लगाएपछि मलेसियालाई नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न बाध्य बनाएको हो ।

यसअघि मलेसिया सरकारसँग मिलेर खडा गरिएका भीएलएन, जीएससी, वानस्टप सेन्टरलगायतका नाममा नेपाली कामदारबाट प्रतिव्यक्ति करिब १९ हजार अतिरिक्त शुल्क लिने गरिएको थियो । श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि अब मलेसिया जाने नेपालीले पैसा दिनु पर्दैन । यससँगै चार महिना अघिसम्म चल्दै आएको ठगी रोकिने विश्वास छ । 

आर्थिक र भौतिक सुरक्षा

सरकारले देशभित्रै रोजगारीको वातावरण बनाउने घोषणा गरे पनि वैदेशिक रोजगारी नेपालीको रहर नभएर बाध्यता हो । त्यसमाथि देशको अर्थतन्त्र विदेशबाट युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाटै चलिरहेको छ । सरकारले ५ वर्षभित्र कामको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने त भनेको छ । तर त्यसको भरपर्दो आधार तय भैसकेको छैन । 

अहिले पनि ५ लाखभन्दा धेरै नेपाली मलेसियामा काम गर्छन् । सबैभन्दा धेरै नेपालीले काम गर्ने ठाउँ मलेसियामा धेरैथरीका समस्या छन् । एक त मलेसियासम्मको यात्रा नै सुरक्षित हुन सकेको छैन । करार सम्झौताअनुसार काम, दाम र सुविधा नपाउने समस्या छ । अवैधानिक रुपमा अलपत्र पर्ने तथा बेवारिसे हुनेसम्मका समस्या छन् । असुरक्षाका कारण ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या मलेसियामै धेरै छ । 

अब श्रम सम्झौता भएसँगै नेपाली कामदारले यस्ता समस्या भोग्नु पर्दैन । रोजगारदाताले नै सबै जिम्मा लिने भएपछि भनेअनुसारको तलब सुविधा पाइनेछ । कुनै समस्या आएमा कामदारले म्यानपावर कम्पनीको सट्टा सीधै सरकारसँग गुनासो गर्न पाउँछन् ।

कामदारको सुरक्षामा पनि सम्बन्धित देश र रोजगारदाता जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले अब मलेसिया जाने नेपाली कामदारको आर्थिक र भौतिक सुरक्षा अरुको भन्दा बलियो हुने निश्चित छ ।