काठमाण्डौ – नेपाल र मलेसियाबीच मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई त्यहाँको समाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपालको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ र मलेसियाको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दातो श्री डा. मोहम्मद अज्मान विन दातो अजिज मोहम्मदले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । कोरोना महामारीको विश्वव्यापी सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै समझदारी पत्रको आदानप्रदानमार्फत गएको ४ गते काठमाण्डौमा र १४ गते मलेसियामा हस्ताक्षर भएको हो ।

मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासको सक्रियतामा समझदारी पत्रको मस्यौदामाथि विभिन्न चरणमा छलफल पश्चात तयार भएको अन्तिम मस्यौदा माघ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

२०७५ साल कात्तिक १२ गते भएको नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीकाे जगमा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने गरी कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको खबर सुखद छ ।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको अडान र पहलमा भएको श्रम सम्झौताले नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको थियो । कामदारलाई अधिकतम लाभ हुने गरी भएको सम्झौतामा शून्य लागतसँगै सामाजिक सुरक्षाका बिबिध विषय समेटिएको थियो ।

नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएको केही समय पछि नै मलेसियाले श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । अहिले कार्यान्वयनमा पुगिसकेको उक्त कार्यक्रममा झण्डै तीन लाख नेपाली श्रमिक आबद्ध भैसकेका छन् । मलेसियामा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले दुर्घटना हुँदा या मृत्यु भएमा अब जीवनभर पेन्सन सुविधा पाउने ग्यारेन्टी भएको छ ।

श्रमिकलाई हुने फाइदा

समझदारी भएको सामाजिक सुरक्षा संस्था मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा ऐन, १९६९ अन्तर्गत गठन भएको संस्था हो । सन् २०१९ को जनवरी १ देखि रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकहरु भर्ना गर्दा यस सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

अहिलेसम्म लगभग ३ लाख नेपाली श्रमिकहरु यसमा आवद्ध भैसकेको मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । संस्थामा आवद्ध हुन मलेसियाको रोजगारदाताले श्रमिकले उसले पाउने मासिक तलबको १.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक रुपमा बुझाउनु पर्छ ।

मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्थामा आवद्ध भएका विदेशी श्रमिकले ‘इम्प्लोइमेन्ट इन्जुरी स्किम फर फरेन वर्कर’ नामको योजनामा सहभागी हुन पाउँछन् । यो योजना अन्तर्गत श्रमिकलाई कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना वा कार्यस्थलका कारण कुनै रोग लागेमा त्यसबापत तोकिएको क्षतिपूर्ति पाउने छन् ।

कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको लागि रोजगारदाताले पंच कार्डहरू वा उपस्थिति रेकर्डहरू, मेडिकल प्रमाणपत्र र परिचय पत्रको प्रतिलिपिसहित दुर्घटना रिपोर्ट फाराम भरेर सामाजिक सुरक्षाको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । दुर्घटना काममा आउँदा वा कामबाट फर्कंदा भएको छ भने यी कागजातहरूका अतिरिक्त प्रहरी रिपोर्ट र आवतजावत हुँदा प्रयोग भएको बाटोको नक्शा पनि आवश्यक पर्छ ।

कार्यस्थलको दुर्घटना वा कार्यस्थल जाँदा आउँदाको दुर्घटनामा वा कार्यस्थलजन्य रोगबाट पीडित भएका श्रमिकहरूका लागि संस्थामा आवद्ध प्यानल क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक र सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा निःशुल्क उपचारको सुविधा हुन्छ ।

पूर्ण रुपमा असक्षमता भएका वा भविष्यमा शतप्रतिशत आय क्षमता गुमाएका वा निरन्तर हेरचाह आवश्यक पर्ने श्रमिकहरु तोकिएको मेडिकल बोर्डको सिफारिसका आधारमा निरन्तर उपस्थिति भत्ताको हकदार हुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यसैगरी मृत्यु भएका श्रमिकहरुको रोजगारदातालाई मलेसियामै वा श्रमिकको देशमा दाहसंस्कार गर्दा तोकिए बमोजिमको अन्त्येष्टि खर्चसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । अस्थायी असक्षमता लाभ, स्थायी असक्षमता लाभ र आश्रित लाभ भने श्रमिक स्वयम् वा परिवारले पाउने सुविधाहरु हुन् ।

कुनै पनि श्रमिक दुर्घटनामा परी स्थायी रुपमा आय आर्जन गर्न असक्षम भएमा त्यस्ता श्रमिकले आफ्नो दैनिक तलबको ९० प्रतिशतका दरले स्थायी असक्षमता लाभ प्राप्त गर्न योग्य हुने व्यवस्था यो समझदारीमा उल्लेख छ । अस्थायी रुपमा काम गर्न असक्षम भएकाहरुले भने आय आर्जन तोकिएका शर्तका अधीनमा रही तलबको ८० प्रतिशतसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्दछन् ।

आश्रित लाभ अन्तर्गत कुनै श्रमिकको तोकिए बमोजिम कामको सन्दर्भमा मृत्यु भएमा निजको श्रीमान वा श्रीमतीले आजीवन मृतक श्रमिकको दैनिक तलबको ६० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मृतक श्रमिकका सन्तानले २१ वर्षको उमेरसम्म आमा वा बाबु जीवित भएमा दैनिक तलबको ४० प्रतिशतका दरले वा आमा वा बाबुको पनि मृत्यु भएमा दैनिक तलबको ६० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम नै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यदि श्रीमान वा श्रीमती वा छोराछोरी नभएमा बाबुआमा वा दाजुभाइ वा हजुरबा हजुरआमाले दैनिक तलबदरको ३० देखि ४० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम पनि प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।