काठमाण्डौ – महिला उद्यमशील सहुलियत कर्जा ६० हजारभन्दा धेरैले लिएका छन् । गएको साउन मसान्तसम्ममा १ लाख ११ हजार जनाले सहुलियत कर्जा लिएको र त्यसमा पनि महिला उद्यमशील कर्जा लिनेको संख्या ६० हजार ३ सय २२ जना रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारले महिला उद्यमशीलताको लागि सहुलियतमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयमार्फत जारी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि एकीकृत कार्यविधि छ । कसरी लिन सकिन्छ त सहुलियत कर्जा र यसको प्रक्रिया के हुन्छ भनेर हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाललाई सोधेका छौं ।

....

कर्जा लिनको लागि सबैभन्दा पहिला त महिलाहरुले संक्षिप्त प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ । त्यो प्रस्ताव लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानुपर्छ र पेस गर्नुपर्छ । बैंकले त्यो प्रस्ताव वित्तीय प्रयोगको लागि उपयुक्त छ भनेर स्वीकृत गरेपछि ऋण पाइन्छ । त्यसमा कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार कुरा समावेश छन् भने ऋण उपलब्ध हुन्छ ।

कर्जा प्राप्त गर्नको लागि आफूले राखेको प्रस्ताव ‘बैंकेबल’ हुनुपर्छ । त्यो प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको व्यवसाय दिगो हुन्छ, त्यसले आयआर्जन गर्न सक्छ, भोलि बैंकको ऋण चुक्ता गर्न सक्छ भन्ने कुरा विश्वस्त नभइ बैंक तथा कुनै वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदैनन् । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल सहुलियतपूर्ण ऋण ५९ अर्ब गएको थियो । अहिले महिला उद्यमशीलता कर्जामा मात्रै ५५ अर्ब गएको छ । 

महिला उद्यमशील कर्जाका लागि धितो आवश्यक पर्दैन 

सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि एकीकृत कार्यविधिमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार १० लाखभन्दा माथिको व्यावसायिक कृषिको पशुपन्क्षी कर्जा र कपडा उद्योगलाई जाने कर्जाबाहेक अन्य कर्जालाई धितो आवश्यक पर्दैन । धितो दिनलाई सक्षम हुनुहुन्छ भने बैंकले मागेको खण्डमा कसैले धितो दिएको अवस्था पनि होला । तर कार्यविधिअनुसार जाने हो भने धितो आवश्यक पर्दैन ।

ब्याजदर पनि अरु कर्जाको जस्तै हुन्छ । यसमा बैंकले तोकेको आधार ब्याजदरमा बढीमा थप दुई प्रतिशतसम्म लिन पाइन्छ । 

यसमा सरकारको ६ प्रतिशत अनुदान हुन्छ । यसको मतलब कुनै बैंकको आधारभूत ब्याजदर ७ प्रतिशत छ भने बैंकले बढीमा दुई प्रतिशत थप गरेर ९ प्रतिशत ब्याज तोके पनि नेपाल सरकारले ६ प्रतिशत सहुलियत दिँदा ऋणीले जम्मा ३ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो कुनै बैंकले ऋण नदिएमा कार्यविधिको अन्त्यमा उल्लेख भएझैँ सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको कामको गाम्भीर्यतालाई हेरेर के कति कारबाही गर्ने भन्ने हुन्छ । यही नै कारबाही हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन ।

कति वर्षमा तिरिसक्नुपर्छ ?

नेपाल सरकारले अनुदान दिने भनेको पाँच वर्षको लागि हो । पाँच वर्ष पछाडि पनि त्यो ऋणलाई निरन्तर गर्नुपरेमा बैंकले तोकेको आधार ब्याज तिर्नुपर्छ । यसपालिको मौद्रिक नीति र नेपाल सरकारले असार ९ गते जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार एक करोड भन्दा साना कर्जाको लागि आधार ब्याजमा दुई प्रतिशत मात्र थपेर ब्याजदर लिन पाइन्छ भनेको छ । 

बैंक र ऋणीकाबीच कर्जाको विषयमा जुन सहमती भएको हुन्छ त्यही अनुसार नै अगाडि बढ्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रममा कति प्रगति भएको छ भन्ने कुरा हामी पारदर्शी ढंगले वेबसाइटमै राख्ने गरेका छौं ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषित कार्यक्रमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाकाे लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि अनुसार अहिले पनि कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । प्रतिस्थापन विधेयक सँगै फेरि पनि कुनै थपघट होला । त्यसलाई पनि राष्ट्रबैंकले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्छ । यदि कसैले त्यो सुविधा पाउनुभएन भने हामीमा गुनासो पोर्टल पनि छ । त्यसमा गएर गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ । 

हेर्नुहाेस् सहुलियतपूर्ण कर्जाकाे लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि :