१ खर्ब रुपैयाँकाे पूर्वाधार विकास कोष बनाउने सरकारको प्रस्ताव

काठमाण्डाे – सरकारले पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पूँजी भएको पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा सङ्घ, प्रदेश र पालिकाका साथै सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको लगानी समेट्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित कोषको जारी पूँजी ५० अर्ब र चुक्ता पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । कोषमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत लगानी रहने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै सरकारी निगम, कोष, संस्थान, बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक ठूलो लगानी जुटाउन सरकारी बजेटमा मात्रै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था कम गर्ने उद्देश्यले कोष स्थापना गर्न लागिएको हो ।

प्रस्तावित कोषमार्फत सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत शहरी पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कोषले सरकारका विभिन्न तहबाट प्राप्त रकमका साथै स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायबाट ऋण र अनुदान लिन सक्नेछ । आवश्यक पूँजी जुटाउन डिबेन्चर तथा अन्य ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित कोषले पूर्वाधार आयोजनामा शेयर, ऋणपत्र तथा अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी गर्न सक्नेछ । सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको साझेदारीमा छनोट भएका आयोजनालाई ऋण वा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव वा तोकिएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले अघि सारेको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा सङ्घ, प्रदेश र पालिकाका साथै निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गरी पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउने आधार तयार हुन सक्नेछ । यद्यपि यो व्यवस्था अहिले विधेयकको मस्यौदाका रूपमा प्रस्ताव गरिएको हो ।

– न्यूज एजेन्सी नेपाल