सङ्घीयता सुदृढ बनाउन ‘कोशी घोषणापत्र’ जारी गर्दै मुख्यमन्त्री सम्मेलन सकियो

काठमाण्डाै – विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले ९ बुँदे साझा प्रतिबद्धतासहितको कोशी घोषणापत्र–२०८३ जारी गरेको छ ।

सुदूरपश्चिमबाहेक ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको सम्मेलनले सक्षम, चुस्त, मितव्ययी र नागरिकप्रति उत्तरदायी प्रादेशिक शासन सञ्चालन गर्ने मुख्य सङ्कल्प लिएको छ ।

घोषणापत्रमा प्रदेश र पालिकाबीचको संवैधानिक अधिकार र स्वायत्तताको पूर्ण सम्मान गर्दै साना तथा टुक्रे आयोजनामा स्रोतको अनावश्यक विनियोजन रोक्ने उल्लेख छ । प्रशासनिक खर्च घटाउन आवश्यकताअनुसार प्रदेश मातहतका निकाय र कार्यालयहरूको एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजी गर्ने नीति लिइनेछ ।

यसैगरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै आयोजना बैंक, पारदर्शी खरिद प्रणाली र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता छ ।

प्रदेशहरूबीच अन्तरप्रदेशीय सडक, कृषि करिडोर, व्यापार सहजीकरण, हवाई सम्पर्क तथा साझा विपद् व्यवस्थापनमा संयुक्त साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रको कार्यान्वयन, समीक्षा र निरन्तर सहकार्यका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरूले दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्दै सङ्घीयतालाई नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूति दिलाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तो छ प्रतिबद्धताको पूर्णपाठ :

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारी, सहअस्तित्वमूलक र समन्वयात्मक संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै संघीयताको संस्थागत सुदृढीकरण, प्रदेशको संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, स्थानीय तहको स्वायत्तताको सम्मान, सुशासन, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा समावेशी र सन्तुलित विकासमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान पुऱ्याउने उद्देश्यले अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन-२०८३ मा सहभागी हामी सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू देहाय बमोजिम साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीयताको सुदृढीकरण 

नेपालको संविधानमा निहित संघीयताको मूल मर्म, भावना र सिद्धान्तअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संवैधानिक अधिकार, जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्रको पूर्ण सम्मान र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने; संघीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रशासनिक सुधार गर्ने र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आपसी समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने।

प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संवैधानिक कार्यसम्बन्ध तथा स्थानीय स्वायत्तताको सम्मान

संविधानका अनुसूचीहरू तथा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र, स्वायत्तता र जिम्मेवारीको पूर्ण सम्मान गर्दै अधिकारको दोहोरोपन, अनावश्यक हस्तक्षेप तथा कार्यक्षेत्रको अतिक्रमण हुन नदिने; स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने र विकासका प्राथमिकता तथा आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धी नभई सहकार्य र साझेदारीका विकास साझेदारका रूपमा लिई उनीहरूको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत परिचालन र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने। प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र तथा क्षमता अनुरूप आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा समन्वय गर्दै साना, टुक्रे तथा खुद्रे आयोजनामा स्रोतको अनावश्यक विनियोजनलाई निरुत्साहित गर्ने।

सक्षम, चुस्त, मितव्ययी तथा उत्तरदायी प्रादेशिक शासन

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका संरचना, निकाय, समिति, बोर्ड तथा कार्यालयहरूको आवश्यकता, औचित्य, कार्यसम्पादन र उपलब्धिका आधारमा नियमित पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजी गर्ने; संस्थागत संरचनालाई चुस्त दुरुष्ट्ट बनाउँदै जनशशक्तिको क्षमता विकास, प्रशासनिक संरचनालाई सक्षम, चुस्त, कार्यमूलक र मितव्ययी बनाउँदै अनावश्यक प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरण गरी बचत हुने सार्वजनिक स्रोतलाई नागरिक सेवा, उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने। सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउँदै प्रशासनिक संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। साथै एउटै प्रकृतिका कार्य गर्ने सवै प्रदेशमा रहने कार्यलाय, निकाय, आयोग आदिको एउटै नामबाट सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाउने।

सुशासन, पारदर्शिता तथा नतिजामुखी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन

आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोतको सुनिश्चितता र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बीच तादम्यता कायम गर्दै प्रदेश सरकारका नीति, योजना, बजेट, सार्वजनिक खरिद तथा खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउने; सार्वजनिक स्रोतको विनियोजन तथा उपयोगलाई राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत स्वार्थ वा अन्य प्रभावबाट मुक्त राख्दै उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल सुनिश्चित हुने प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रममा केन्द्रित गर्ने। वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, लेखापरीक्षण तथा अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग प्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने।

नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह तथा समावेशी र सन्तुलित विकास

प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने विकाश प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सार्वजनिक सेवाको पहुँच, गुणस्तर, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रविधिमैत्री र नागरिक केन्द्रित बनाउने। भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशभित्रका सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, उमेर समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पछाडि परेका समुदायको समानुपातिक सहभागिता र अवसर सुनिश्चित गर्ने। विकासका लाभको न्यायोचित वितरण गर्दै क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी, बेरोजगारी तथा सामाजिक विभेद न्यूनीकरणका लागि समावेशी र सन्तुलित विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्ने।

असल अभ्यास, ज्ञान, प्रविधि तथा संस्थागत अनुभवको आदान प्रदान

सातवटै प्रदेशका सरकारहरूले नीति निर्माण, योजना तथा बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संस्थागत सुधार, प्रविधि प्रयोग तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा हासिल गरेका सफल अभ्यास, अनुभव र उपलब्धिहरूको नियमित आदानप्रदान गर्ने। साझा चुनौतीहरूको समाधान, नीतिगत सुधार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि आपसी सिकाइ, संयुक्त अध्ययन, अनुसन्धान, ज्ञान व्यवस्थापन तथा अनुभव आदान प्रदानको प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्ने। प्रदेशहरूबीचको सहकार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउन आवश्यकता अनुसार विषयगत संवाद, छलफल, अध्ययन तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

साझा प्रादेशिक आवाज तथा संघीयताको सवलीकरण

संघीय शासन प्रणालीको उद्देश्य नागरिकलाई नजिकबाट प्रभावकारी, सहज र गुणस्तरीय सेवा तथा विकासका अवसर उपलब्ध गराउनु हो भन्ने मान्यता सहित संघीयताको लाभ नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने; संघीयता सम्बन्धी भ्रम र गलत बुझाइलाई तथ्य, अनुभव र उपलब्धिका आधारमा स्पष्ट गर्दै नागरिकको विश्वास र अपनत्व अभिवृद्धि गर्ने; प्रदेशका संवैधानिक अधिकार, जिम्मेवारी र साझा सरोकारका विषयमा दलीय, व्यक्तिगत तथा प्रदेशगत स्वार्थभन्दा माथि उठी साझा धारणा निर्माण गरी एकताबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्ने; संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई संविधानको मर्मअनुरूप विश्वासिलो, सहयोगी र परिणाममुखी बनाउँदै साझा सरोकारका विषयमा संवाद, समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट समाधान खोज्ने तथा अन्तर प्रदेशीय सहकार्यलाई नियमित र संस्थागत गर्ने।

नागरिक सहभागिता, प्रमाणमा आधारित तथा डिजिटल शासन

एकीकृत तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणालीको विकासका र व्यवस्थापनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक संघीय शासनको मर्मअनुरूप प्रदेश सरकारका नीति, योजना, बजेट तथा विकास प्राथमिकता निर्धारण र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा नागरिक, स्थानीय समुदाय, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्था लगायत सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने; नीति तथा सार्वजनिक स्रोतको विनियोजनलाई आवश्यकता, तथ्य, प्रमाण र परिणामका आधारमा पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने; नागरिकका सुझाव, गुनासा, अनुभव र निगरानीलाई डिजिटल तथा अन्य सहज माध्यमबाट व्यवस्थित रूपमा संकलन, विश्लेषण र निर्णय प्रक्रियामा उपयोग गर्दै सूचना, सहभागिता र जवाफदेहितामा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने।

प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा समीक्षा

यस प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लिखित साझा संकल्प तथा प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र अनुसार आवश्यक नीति, संस्थागत व्यवस्था तथा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने। प्रतिबद्धताको प्रगति, उपलब्धि तथा कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूको समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तर प्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार विषयगत कार्यसमूह गठन गरी आपसी समन्वय, सहकार्य, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने। कार्यान्वयनबाट प्राप्त सिकाइ तथा उपलब्धिलाई आगामी नीति, योजना र कार्यक्रमसँग आबद्धता गर्ने।