७ दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउँदै सरकार

काठमाण्डाै – सरकारले सात दशक पुरानो प्रहरी ऐनलाई विस्थापन गरी समयसापेक्ष र व्यावसायिक सङ्गठन निर्माणका लागि नयाँ प्रहरी विधेयक अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

७१औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सरुवा–बढुवालाई प्रणालीगत बनाउँदै हाकिमलाई रिझाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने र सेवा अवधिसम्बन्धी विषयमा समेत समयानुकूल परिमार्जन गरिने घोषणा गर्नुभएको हो ।

उहाँले अनुसन्धान पद्धतिलाई वैज्ञानिक बनाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), डिजिटल फोरेन्सिक, साइबर अनुसन्धान र डीएनए प्रोफाइलिङजस्ता आधुनिक प्रविधिमा लगानी बढाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

गृहमन्त्रीले भर्खरै नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक र भारतीय समकक्षीसँगको वार्ताबारे स्मरण गर्दै सीमापार तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सूचना आदानप्रदान र प्रविधि सहकार्यलाई तीव्र बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो । बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न क्षेत्रीय संयन्त्रबाट प्राप्त अवसरलाई आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरणमा अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी कर्मचारीको सेवा–सुविधातर्फ आवास, स्वास्थ्य तथा जोखिम भत्ताको दायरा फराकिलो बनाइँदै लगिएको स्पष्ट पार्दै गएकाे भदौमा आएको भीषण बाढी पहिरो तथा प्राकृतिक विपद‍्मा अग्रपङ्क्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खाजा तथा जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो ।

आउँदा दिनमा अवकाश प्राप्त प्रहरीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई समेत राष्ट्रहितमा सदुपयोग गर्ने नीति ल्याइने गृहमन्त्रीले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको सेवालाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन आधुनिक सेलहरूको स्थापना र रणनीतिक योजना अघि सारिएको बताउनुभएको छ ।

पछिल्लो समय प्रहरीले सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोगमार्फत अपराध अनुसन्धानमा फड्को मारेको उहाँको भनाइ छ । कार्कीले सङ्गठनलाई थप उत्तरदायी बनाउन सबैको सहयोग र समन्वयको अपेक्षासहित अमर प्रहरीहरूको बलिदानलाई स्मरण पनि गर्नुभयो ।

– न्युज एजेन्सी नेपाल