पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको बाटाे खुला

काठमाण्डाै – सरकारले पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी हुन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आज शुक्रवार सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्युत् बजार खोज्न र व्यापार गर्न अब निजी क्षेत्रलाई बाटो खुलेको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठको यस निर्णयलाई निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीको दायरा फराकिलो हुनुका साथ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारतर्फ महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

लामाे समयदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि यो निर्णयले नयाँ व्यावसायिक सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।

यसअघि निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माण तथा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि विद्युत् व्यापारको अन्तरदेशीय कारोबारमा प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि आवश्यक बाटो स्पष्ट रूपमा खुल्न सकेको थिएन ।

अब सरकारले तोकेका शर्त पूरा गर्ने कम्पनीले आशयपत्रका आधारमा व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन, बजार पहिचान, साझेदारसँग छलफल तथा सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन् ।

आशयपत्रको अवधि कानूनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म रहनेछ । अवधि थप गर्न आवश्यक देखिए कम्पनीले म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।