काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाण्डाैका नदी किनाराबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने जनाउनुभएको छ ।

उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको आज ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय नागरिक र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट गर्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालतका फैसलालाई आफूहरूले सम्मान गर्ने तर विविध कारणले कुनै कुनै फैसला त्रुटिपूर्ण हुनसक्ने भएकाले आफूहरूले पुनरावलोकन गर्ने उहाँकाे भनाइ छ ।

अदालतले नागरिकका पीरमर्कालाई बुझ्ने र खोला किनाराका बासिन्दाले न्याय पाउने ओलीले आशा व्यक्त गर्नुभएको छ ।