बजेटमा विकास आयोजना र उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ

जेठ २, २०८२ शुक्रबार १८:४४:५५ | केशव आचार्य

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटका प्राथमिकताका क्षेत्रको सूची संसदमा पेश गरेको छ । संसदमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबाट ‘रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी निवारण र आर्थिक सुधार’सहित बजेटका २५ बुँदे मुख्य प्राथमिकतासहित सातबुँदे सिद्धान्त पेश भएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रम अपेक्षित थियो । विगतका नीति तथा कार्यक्रमभन्दा धेरै फरक पाईंदैन । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वटा विषयमा मात्र नयाँ छन् । पहिलेको तुलनामा अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम छोटो छ । पहिलेका कार्यक्रममा सरकारले के भन्न खोजेको भन्ने हराउँथ्यो, तर अहिले केही विषयमा केन्द्रित गरेर आएको छ ।

सरकारले गएको माघमा बजेटको मध्यावधि समिक्षा गर्दा प्रष्ट रूपमा महसुस गरेको छ । विकास आयोजनामा जग्गा प्राप्ति गर्न र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन समस्या छ । ‘संघ, प्रदेश र पालिकाको संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने, अन्तरतह समन्वय सुदृढीकरण गरी विकास कार्यमा तीव्रता ल्याइने, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइने र संघ, प्रदेश र पालिकामा वित्तीय जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बलियो बनाउन राष्ट्रिय रणनीति र मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने’ बजेटका प्राथमिकतामा उल्लेख छ । निजी क्षेत्र, विकास आयोजना र पर्यटन विकासका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगमा सहजीकरण गर्ने विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने भनिएको छ । राज्यबाट जाने सुविधामा दोहोरोपन हटाउन राज्य सुविधा परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गरिने तथा सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेखका आधारमा रकम प्रदान गर्ने नीति लिइने भनिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित संरक्षणका लागि परिचयपत्र वितरण र राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधालाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र नागरिक एपका माध्यमबाट सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रवाहबीच अन्तरआबद्धता बढाइने उल्लेख छ ।

बजेटमा नयाँ पन

बजेटका प्राथमिकताका क्षेत्रलाई २५ बुँदामा गरिएको नयाँ पन भनेको एउटा नाम परिवर्तन हो । सन् २०१४ मा भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री ग्रामिण कृषि कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री गरिबी निवारण आयोजना भन्ने ल्याए । यता नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले पनि त्यही सिको गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण, प्रधानमन्त्री कृषि सुधार, राष्ट्रपति बालिका शिक्षा कार्यक्रम भन्ने राखे । नाम राखेको चार÷पाँच वर्षमै फेरिए । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकतामा केही कुरा प्रष्ट रूपमा भन्न खोजिएको देखिन्छ । यसमा कृषि, जलश्रोत, पर्यटन लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ । सरकारले विभिन्न अध्ययनहरु गराउँछ । २०४७ सालपछि अध्ययन र सुझावहरु बढ्न थाले । गणतन्त्र स्थापना भएपछि झनै यो बढ्न थाल्यो । अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझवाहरु कार्यान्वयन भने भएका छैनन् । यसले गर्दा सरकारप्रतिको विश्वासमा शङ्का जहिले पनि भइरहेको छ । विगतदेखि अर्थतन्त्रका समस्यामा भनेको व्यापार घाटा हो । तुलानात्मक रूपमा अहिले केही घटेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि, जलस्रोत, आर्थिक सुधार गरेर गर्ने भनिएको छ, तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छैन ।

पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारबीच टसमस कायमै

संघ, प्रदेश र पालिकाको संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने, अन्तरतह समन्वय सुदृढीकरण गरी विकास कार्यमा तीव्रता ल्याइने, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बलियो बनाउन राष्ट्रिय रणनीति र मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने’ बजेटका प्राथमिकतामा उल्लेख छ । २०७४ सालको चुनावपछि पालिका, प्रदेश र संघीय सरकार बने । शुरुदेखि नै पालिका र प्रदेशको संघीय सरकारसँग असमझदारी रहँदै आएको छ । उनीहरुले आफ्नो कर्मचारी, प्रहरी लगायत परिचालन गर्न पाएनौं भन्ने गुनासो छ । संविधानको अनुसूचि ५, ६, ७, ८ र ९ ले पालिका र प्रदेशले गर्ने कार्यसूचीमा पनि संघीय सरकारबाट हस्तक्षेप भएको छ । साथै बजेटमा करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा पनि संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन हुन पुग्यो । प्रहरी ऐन, निजामति ऐन, अख्तियार ऐन लगायतका ऐनहरु आउन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र पालिका तीन तहका सरकारको एकीकृत आयोजना बैंक बनाउने भनिएको छ । यसले सम्भाव्यता सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायतका काममा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बजेटले प्राथमिकता पाउनुपर्छ

सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक अध्यादेशबाट ल्याएको छ । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सम्भावना देखिन्छ । वर्षको सात/आठ हजारभन्दा बढी आईटी पढेका इञ्जिनियरहरु नेपाल आउँछन् । कम्पनी रजिष्ट्रर गर्दा आइपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले दर्ता गर्न मानेका छैनन् । विदेशमा सहज वातावरण भएको हुँदा उतै कम्पनी रजिष्ट्रर गर्ने गरेका छन् । आईटी क्षेत्रमा काम गर्नका लागि कार्यालय नै जानुपर्छ भन्ने छैन । घरमै बसेर पनि विद्यार्थीले कमाउन सक्छन् । तर नेपालमा त्यो कम्पनी दर्ता गर्न सहज प्रक्रिया बनाइदियो भने यहाँ रोजगारी र राजश्व पनि बढ्थ्यो । सरकारले यस बजेटमार्फत यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ

विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप सुदृढ, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउने दाबी गरेको छ । तर यो जटिल कार्य हो । अर्थतन्त्रलाई अर्थशास्त्रमा प्राथमिक द्वितीय र तृतीय क्षेत्र भन्छौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले १८/१९ वटा श्रेणीमा देखाउँछ । नेपालको प्राथमिकता भनेको कृषि, मत्स्यपालन, वन र ढुङ्गा रोडाका खानीहरु पर्छन् । यस्तै द्वितीय प्राथमिकतामा उद्योगअन्तर्गत उत्पादन निर्माण, जलविद्युत लगायत पर्छन् । तृतीय प्राथमिकतामा बाँकि १३/१४ वटा सबै क्षेत्र हुन् । जसमा व्यापार, होटल, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक सेवा, हवाई उडान, सिनेमा हल पर्छन् । देशको अर्थतन्त्रको ६२ प्रतिशत सेवा क्षेत्रको छ । तर सेवा क्षेत्रलाई सरकारले एकमुष्ट नीति अपनाउन सकेको छैन । नेपालमा व्यापार व्यवसाय एउटामा दर्ता हुन्छ । त्यसको सुपेरिवेक्षण अर्को निकायले गर्छ । यी सबै सेवा क्षेत्रको दर्ता प्रक्रिया, अनुगमन, सुपरिवेक्षण र सहजिकरण गर्ने एउटै निकाय बनाउनुपर्छ ।

बजेटमा परिवर्तन गनुपर्ने विषय

सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारमा बजेट ल्याउँछ । माघ फागुनतिर मध्यावधी समिक्षा गर्दा बजेटलाई दुई खर्ब रुपैयाँले घटाउँछ । यस्तो गर्नु हुँदैन । आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउनुपर्छ । नेपालले सहज रूपमा खर्च गर्न सक्ने बजेट भनेको १५ खर्ब हो । योभन्दा बढी खर्च गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । सरकारले लक्ष्य अनुसार राजश्व उठाउन सकेको छैन । एउटा सम्भावना भनेको पछिल्लो समय आयात बढ्न थालेको छ । धेरै विकसित देशहरुले वैदेशिक सहयोगमा कटौती गर्न थालेका छन् । जसले गर्दा नेपालमा अब कम मात्रामा वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुन्छ । अब राजनीतिक दलहरुले सहमति गर्ने बेला आएको छ । संसद्मा व्यापक छलफल गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घटाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । हरेक मन्त्रालयले आफ्नो मातहतको बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । त्यसैले बजेटमा आयोजना कम राख्नुपर्छ । सरकारले नयाँ करका क्षेत्र खोज्नुपर्ने देखिन्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई बढाउन सके रोजगारी र राजश्व बढाउन सकिन्छ । अब विकास प्रशासनमा राजनीतिकरण बन्द गनुपर्छ । सरकार परिवर्तन हुँदैमा निर्माणधीन आयोजनामा असर पर्नुहुँदैन । आउँदो बजेटमा हाम्रो विकास आयोजना र उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।

(अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग विकास चापागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: जेठ ३१, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

केशव आचार्य

अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार समेत रहिसक्नुभएका आचार्य वरिष्ठ अर्थविद् हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्