‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन खोजेको चर्चासँगै विधेयक पारित गर्न आलटाल

असार ५, २०८२ बिहीबार ९:५७:२५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – निजामती कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिए पनि संवैधानिक नियुक्तिका लागि दुई वर्ष पर्खनुपर्ने अर्थात कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउन खोजिएको चर्चा चलिरहेको बेला सङ्घीय निजामती विधेयक पारित गर्न आलटाल भएको छ ।

भर्खरै अवकाश भएका र हुन लागेका उच्च प्रशासकहरूको स्वार्थमा सहयोग पुग्ने गरी सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न ढिलाइ गरेको हो ।

गएको जेठ २ गते प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती विधेयकमा निजामती कर्मचारी वा अरु सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा बस्न नपाउने प्रावधान पारित गरेको थियो ।

यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइसकेको छ । अस्ति मङ्गलवार नै विधेयक छलफल गरेर पारित गर्ने भनी कार्यसूचीमा राखे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विरोधलाई देखाउँदै प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गर्नुभएको छ ।

त्यसअघि भने रास्वपाको नाराबाजी र राप्रपाको बहिष्कारबीच नै संसद चलेको थियो । सङ्घीय निजामती विधेयक असार १४ गतेसम्म संसदको क्यालेन्डरमा परेको छैन ।

अन्तिम अपडेट: असार २४, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन खोजेको चर्चासँगै विधेयक पारित गर्न आलटाल

साङ्केतिक तस्वीर

तपाईको प्रतिक्रिया