​भूमाफियाको रजाईँ : सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता

यसरी भयो जग्गा दर्ता

 जेठ ४, २०७५ शुक्रबार १४:९:१७ | सुमन तिमल्सिना
unn.prixa.net

सरकारी जग्गमा भूमाफियाकाे चलखेल

मोरङ, जेठ ४ – नापीमा गरिएको लापरवाहीका कारण सरकारी जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा परेको विषयले सबैको टाउको दुखाई भएको छ ।

बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको मुसलमान बस्तीको जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पाइएको  छ । साविकको सुनसरीको दुहवी गाविस वडा नम्बर ९ ख  कित्ता नम्बर ८०, कित्ता नम्बर ३०८, कित्ता नम्बर ३०९ को सार्वजनिक जग्गा नैयन्द्र कुमार लिम्बूका नाममा दर्ता गरी भोगचलन गर्दै आएको पाइएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

उनको नाममा रहेको यो जग्गाभन्दा पूर्वको नेपाल सरकारको सार्वजनिक जग्गा उनैले आफ्नो नाममा गरेको बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष कासिम मियाँले बताउनुभयो । साविकको दुहबी गाविसको नाममा देखिएको यो जग्गा मोरङको साविकको हात्तिमुडा गाविस ७ र हालको बुढीगंगा गाउँपालिका  वडा नम्बर ४ मा पर्छ । 

यसरी भयो जग्गा दर्ता

लिम्बूको नाममा कायम रहेको जग्गा जिल्ला परिवर्तन भई हात्तिमुडा गाविसको वडा नम्बर ७ मा नापी भएको देखिन्छ । त्यसको आधारमा लिम्बूले आफ्नो जग्गा हालसाविक गर्ने क्रममा साविक कित्ता ८० को जग्गा २ –१७–१८ रहेको नापीको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

त्यो जग्गालाई हालसाविक गर्दा सिट नं १७८–३८४ को कित्ता नम्बर १२६को क्षेत्रफल २२९७५, कि.नं. ३०८ को ज.बि. ०–१३–१३ जग्गा हालसाविक गर्दा कित्ता नम्बर १२७ भएको देखिन्छ । सो जग्गाको क्षेत्रफल ०६४८० वर्ग मिटर, कित्ता नम्बर ३०९ को जग्गा हाल साबिक गरेको जग्गा ०–१९–१७ को जग्गाबाट ०७९८० बर्ग मिटर कायम गरिएको दखिन्छ । तर साविकको कित्ता नम्बर ८० जग्गाको हालसाविक गर्दा आफ्नो क्षेत्रफलभन्दा बढी गराएको स्थानीयको भनाई छ ।
 

त्यसैको आधारमा नापी विभागबाट आएको २०५९ सालमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको नापजाँचका लागि भन्दै गोश्वारा नापीलाई अधिकार दिएर हालसाविक गर्नको लागि नाम नक्सा सुरु भएको थियो । त्यो टोलीले गरेको नाप नक्सामा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको देखिएको नापी कार्यालयका एक कर्मचारीले स्वीकार गरे ।  

नापी कार्यालय मोरङको तथ्यांक अनुसार कित्ता नम्बर १२६ देखि १२९ सम्मको हाल साविक गरी तयार पारिएको जग्गाको लगत ५ बिगाहा १२ कठ्ठा १२ धुर रहेको नापी कार्यालयको तथ्यांकमा देखिएको छ । त्यसअघि नापी भएको जग्गाको नापी श्रेस्ता भिडाउँदा ४ बिगाहा ८ कठ्ठा ५ धुर रहेकोले त्यसको नजिकै रहेको सार्वजनिक जग्गा उनै जग्गा धनी लिम्बूको जग्गामा गोश्वारा नापी कार्यालयबाट गएका कर्मचारीले दर्ता गराएको नापी कायालय श्रोत बताउँछ ।

नापी विभागले  पहिलो पटक जग्गा २०२४ सालमा दर्ता भएकोमा त्यसको लामो समयपछि जग्गाको पुनः नापजाँच गर्दै हालसाविक गरिएको थियो । ‘हालसाविकको क्रममा  हुन आएको जग्गा र अहिलेको जग्गामा धेरै फरक रहेको छ, नापी कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, त्यो बेला गोश्वारालाई सबै अधिकार दिएर पठाइएको थियो त्यसैको आधारमा मालपोत कार्यालयमा जग्गाधनी पूर्जा बनाउन आउँछन् ।’

२०५९ सालमा बनाइएको गोश्वारा नापीलाई २०६५ सालमा आएर खारेज गरिएको कर्मचारी बताउँछन् । पुरानो नापजाँच त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै नापजाँच गरिएकोमा पछिल्लो नापीको काममा थप समस्या देखिएको र बढी विवादित भएका छन् । अझ पछिल्ला दिनमा सरकारी जग्गा ब्यक्तिका नाममा  दर्ता भएको घटनाले गोश्वारा नापीको विषय सरकारी जग्गा घोटालासँग जोडिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । ‘नापीको कर्मचारीको मिलेमत्तो भएको देखिन्छ, वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष कासिम भन्छन्, सार्वजनिक सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु सरासर गलत हो , त्यस्ता वयक्तिलाई कारवाही हुनुपर्छ ।’

सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको रजाईँ

नापीको क्रममा व्यक्तिको नाममा रहेको सरकारी जग्गामा वर्षौँदेखि व्यक्तिका घरहरु बनेका छन्  । व्यक्तिले आफ्नो नाममा पारेको सार्वजनिक जग्गामा अहिले पनि सुकुम्वासीहरु बसोवास गर्दै आएको वडा अध्यक्ष कासिम मियाँ बताउँछन्  । योे बस्तीमा गौतम पासवान, वकिल पासवान, सुरेश पासवान, नरेश पासवान, सोमन पासवान, जयकान्त पासवान, इसराफिल मियाँ, नियामत मियाँ, सुलेमान मियाँ, मजलुम मियाँ, कुसमान मियाँ, सदिफ महम्मद मियाँ, हनिफ मियाँ, हदिस मियाँ, अहमद मियाँ, करिम मियाँलगायतको बसोबास रहँदै आएको उनको भनाई छ ।

२०२२ साल पहिला यसरी बसोबास गर्दै आएकाहरु विस्थापित हुने खतरा भएपछि उनीहरुले जिल्ला अदालत मोरङमा मद्दा दायर समेत गरेका छन्  । उनीहरुले २०७१ सला असोज २७ गते जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता भएको भए पनि अहिलेसम्म अदालतबाट मुद्दा भने विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । 

सरकारी जग्गा व्यक्तिकोमा हाल्न पाईँदैन

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा  दर्ता भएको पाइएपछि अहिले यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ । अदालतमा पुगेको बिवायले अहिले जिल्ला नापी कार्यालयदेखि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसम्मको टाउको दुखाईको विषय बनेको  छ । नापी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख नापी अधिकृत शुभानन्द चौधरीले नापी गर्दा सरकारी तथा सार्बजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नै नपाइने बताए ।

‘कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक सरकारी, ऐलानीप्रति जग्गा निकाल्न सकिन्छ’, उनले भने,  ‘जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कुरै हुँदैन यदि त्यस्तो भएको हो भने साविकको नापीलाई आधार बनाएर निकाल्न सकिन्छ ।’ नापी कार्यालयले अहिले मोरङका धेरै स्थानमा हालसाविकको काम गरिरहेको छ । तर ती भएका हालसाविकमा अधिकांश सरकारी पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । सार्वजनिक  पोखरीहरु व्यक्तिको नाममा प्रसस्तै दर्ता भएका छन्, कटहरीका एक स्थानीयले भने, हालसाविकको नाममा नापीका कर्मचारीहरुको चरम लापरवाही भएको छ ।’ 

साविकको टंकिसिनवारी अहिलेको बुढीगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १,२ र ३ मा हालसाविक भए पनि कार्वान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यसको कारण भनेको जग्गाको नापीमा देखिएको लापरवाही नै रहेको छ । 

अन्तिम अपडेट: चैत १५, २०८०

सुमन तिमल्सिना

सुमन तिमल्सिना मोरङका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया