सरकारले नै ठग्दैछ उखु किसानलाई : अनुदानको रकम कोलेनिकामा थन्कियो

 माघ ८, २०७६ बुधबार १९:३१:२६ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - उखु मिलले किसानलाई उखुको पैसा दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकारको आँखा छल्न उनीहरुले केही रकम किसानको खातामा राखिदिए पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम अर्थात झण्डै ८५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

किसानको पैसा नदिर्ने र सम्पर्कमा नआउने मिलको बैंक खाता रोक्का गर्ने र फरार सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई २ पटक पत्राचार गरिसकेको छ ।

तर उखु मिल मात्रै होइन सरकार आफैँले पनि उखु किसानलाई ठगिरहेको छ, उखु किसानको पसिनालाई हेला गरेको छ । उखु किसानले मिलबाट बक्यौता पाएका छैनन् भने सरकारले दिने भनेको अनुदान पनि पाएका छैनन् ।

सरकारले २०७५ सालको जेठ देखि लागू हुने गरी किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर किसानले सरकारी अनुदान पाएका छैनन् । 

सरकारले किसानलाई १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन बाँकी रहेको थियो । त्यसमध्ये किसानलाई अनुदान दिन ९२ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई दिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

९२ करोड रुपैयाँमध्ये २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान किसानले पाएका छन् । ६९ करोड रुपैयाँ कोलेनिकामै थन्किएको छ । १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमध्ये ४२ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको छैन । 

‘कृषि मन्त्रालयले किसानलाई पैसा नै दिन सकेको छैन, पैसा गएर कोलेनिकामा थन्किएको छ, अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पैसा वितरण हुन नसकेको अवस्थामा थप पैसा पठाउ भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई भन्नुको तुक छैन, कोलेनिकामा गएको पैसा किसानले पाउनासाथ बाँकी पैसा फेरि पठाउँछौँ ’, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले भन्नुभयो । 

कोलेनिकामा पैसा जम्मा भएको छ, किसानले किन पाएनन ? उज्यालो अनलाइनको प्रश्नमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले भन्नुभयो, ‘हामीले पहल गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट ९२ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको हो, कृषि मन्त्रालयको अगुवाइमा वितरण हुनुपर्ने पैसा किन वितरण भएको छैन, त्यो हामीलाई थाहा छैन ।’

सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने भनेर रकम निकासा नै गर्दा समेत किसानले अनुदान नपाउनु दुखद कुरा भएको उहाँको भनाइ छ ।  

कृषि मन्त्रालयका सचिव भन्छन् : हामीले गर्नुपर्ने काम गर्‍यौं, जिल्लाका भुक्तानी समितिमा कुरा अड्किएको छ 

सरकारले बनाएको कार्यविधिमा भएका केही व्यवस्थाले गर्दा उखु किसानलाई भुक्तानी दिन असहज भएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको दावी छ ।

उखु किसानलाई अनुदान दिन उखु उत्पादन हुने र मिल रहेका जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारी रहेको भुक्तानी समिति रहेको छ । सबै जिल्लाका समितिले पठाएको रकम जोडेर कृषि मन्त्रालयले  अनुदान रकम भुक्तानिको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने र अर्थ मन्त्रालयले कोलेनिकामा रकम पठाउने कार्यविधि रहेको छ । 

तर अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम भुक्तानी भैसक्दा पनि जिल्लाका भुक्तानी समितिले किसानका कागजात नमिलेको भन्दै अनुदान वितरणमा ढिलाइ गरेकाे कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले उज्यालो अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो । 

‘उखुको अनुदान पाउन सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार धेरै किसानको कागजात नमिलेको भन्ने कुरा आइरहेको छ, कार्यविधिलाई फलो गर्दा किसानले रकम पाउन ढिलाई भैरहेको जिल्लाको रिपोर्टिङ छ’, जिसीले भन्नुभयो । 

उहाँले मिल्नेसम्मको प्रक्रिया सहज बनाएर किसानलाई अनुदान वितरणको काम तीव्र बनाउन संघीय कृषि मन्त्रालयले पटक पटक भुक्तानी समितिहरुलाई निर्देशन दिएको पनि दावी गर्नुभयो । 

अन्तिम अपडेट: असार १२, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया