मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालको विकासका लागि अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्न खोजेको छ । साढे दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । 

तर त्यो सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । किनभने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्घीय संसद्ले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ । अनुमोदनका लागि सरकारले गएको बजेट अधिवेशनको बेला त्यसलाई संसदमा दर्ता गरेको थियो । 

हिउँदे अधिवेशनको आधाजति समय घर्किसक्दा पनि सम्झौदा अनुमोदनको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन । अनुमोदन गर्न संसदमा मात्र सामान्य बहुमत चाहिन्छ । संसदमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सामान्यमात्र होइन, झण्डै दुई तिहाइ बहुमत छ । तर यसबारे नेकपाभित्रको दुई थरि बुझाइले एमसीसी अड्किरहेको छ ।

एकथरि नेता यो नेपालको हितमा छ भन्छन् । उनीहरुको भनाइमा यसले नेपालको विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार तथा सडक सञ्जाल निर्माण र स्तराेन्नतिमा उल्लेख्य सहयोग गर्छ । अर्कोथरि नेताले यसलाई नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्दै छन् । उनीहरुका अनुसार एमसीसी सम्झौता लागू भयो भने यसका केही प्रावधानले नेपालका केही कानुनलाई ‘ओभर रुल’ गर्ने छन् । यस्ता धारणा राख्नेहरुले अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने 'इण्डाे प्यासिफिक' रणनीतिअन्तर्गत नै नेपाललाई अनुदान सहयोग दिन लागेको तर्क समेत गर्दछन् ।    

सङ्घीय संसदमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलहरु एमसीसी सम्झौताको समर्थनमा छन् । तर अचम्म, सत्तारुढ पार्टीका केही नेताले यस सन्दर्भमा प्रतिपक्षी नेताको भूमिका खेलिरहेका छन् । खासगरी प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका नेताहरु यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा देव गुरुङ, भीम रावल र योगेशकुमार भट्टराईहरुले खुलेरै यसको विरोध गरे । 

यसरी नेकपाले यस सन्दर्भमा दोहोरो नीति अख्तियार गरेको छ । जसले गर्दा एमसीसी संसदबाट पास भयो भने पनि नेकपाका नेताहरुले एकातिर आफ्ना मतदातालाई आफूहरु ‘राष्ट्रघाती’ सम्झौताको विरोध गरेको भन्न पाउने छन् भने अर्कोतिर उनीहरुले 'हामीले विरोधका बाबजुद सम्झौता पास गरेका हाैँ' अमेरिकालाई भन्न पाउने छन् ।

एमसीसी सम्झौता संसदमा दर्ता भएर विवादमा तानिएपछि अमेरिकाले यो सम्झौता इण्डाे प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा होइन भनेर पटक पटक स्पष्ट पारिसकेको छ । इण्डाे प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएपछि सैन्य मोर्चाबन्दी र चीनलाई घेर्ने षड्यन्त्रका लागि नभइ विशुद्धरुपमा नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग गर्न यो सम्झौता गरिएको आफै स्पष्ट हुन्छ । 

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको विकासमा सहयोग गर्नका लागि हो भने यसमा आफ्नो देशको कुनै आपत्ति नहुने प्रष्ट पारिसकेका छन् ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पटक पटक भनि सक्नुभएको छ, 'इण्डाे प्यासिफिक रणनीति चीनलाई घेर्नका लागि ल्याइएको हो तर एमसीसी सम्झौता त्यस्तो होइन । यसको प्रयोजन विशुद्धरुपमा नेपालको विकासमा टेवा पुर्‍याउनु हो ।' तैपनि नेकपाको ठूलै समूहले एमसीसी सम्झौतामा शङ्का गर्न र यसको विरोध गर्न छाडेका छैनन् ।     

सुरुदेखि नै नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र उहाँनिकट नेताहरु एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा छन् । तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपाल यसप्रति आलोचनात्मक रहँदै आउनुभएको छ । 

नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसीबारे उल्लेख नभए पनि माघ १५ देखि १९ गतेसम्म काठमाण्डौमा चलेको नेकपा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा यसबारे ठूलै वादविवाद भयो । एमसीसीबारे देखिएको विवाद समाधान गर्न केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले वरिष्ठ नेता खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल नै गठन गर्नुपर्‍यो । सम्झौताप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने खनालबाहेक कार्यदलका सदस्य भीम रावल पनि यसको घोर विरोधी हुनुहुन्छ । कार्यदलमा नेकपा नेता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीमात्र एमसीसीलाई हुबहु अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिनुभएको छ ।

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयासको अभियोगमा जेल चलान भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले महराकै अवरोधका कारण एमसीसी सम्झौता संसदमा अघि बढ्न नसकेको प्रसङ्गले पनि यस सम्झौताबारे गहिरो विवाद रहेको त्यतिखेरै छताछुल्ल भएको थियो । त्यसपछि पार्टीबाट नयाँ सभामुख चयनको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको उम्मेदवारीमा समर्थन गर्दा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबाट संसदबाठ सम्झौता पास गर्न नयाँ सभामुख सापकोटाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबाट पाइसक्नुभएको छ ।

तर नेकपा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा भएको विवाद र कार्यदलमा सम्झौताप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने नेताको बहुमत भएकाले एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित हुने सम्भावना कम छ । 

केही दिनअघि काठमाण्डौमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले पनि पार्टीका धेरै नेता एमसीसी सम्झौताका केही प्रावधानको विरोधमा रहेकाले परिमार्जन गरेर सम्झौता पारित हुने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

१० दिनको समयावधि पाएर एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गरिहरेको नेकपाको कार्यदलले फागुन १ गतेभित्र नै प्रतिवेदन बुझाउने बताउँदै आएको छ । यसबीचमा कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनतालाई खलल गर्ने विवादास्पद प्रावधानहरु हटाएर एमसीसी सम्झौता पारित गर्न कार्यदलले पार्टीलाई सुझाव दिने बताउनुभएको छ ।

यसरी नेकपाका प्रमुख नेताहरुका पछिल्ला अभिव्यक्ति र राजनीतिक घटनाक्रमहरु केलाउँदा संसद्को चालु अधिवेशनबाटै एमसीसी सम्झौता पास हुने छाँटकाँट देखिएको छ । तर हुबहु नभइ संशोधनसहित सम्झौता पारित हुने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ ।