ललितपुर - ललितपुर हरिसिद्धिका शरण विष्ट भूकम्प लाभग्राही सूचीमा परेको ४ महिना मात्रै भयो । ललितपुर महानगरपालिकाभित्र बसोबास भएका भए पनि भूकम्पपीडित विष्टलाई लाभग्राही बन्न ४ वर्ष ८ महिना कुर्नुपर्यो । 

भुईंचालोपछिका साढे ४ वर्ष भने अनुदानकै आशमा बिते । तर विष्टलाई सरकारले लाभग्राही सूचीमा भने समेट्न सकेन । भूकम्प लाभग्राही सूचीमा नपरेका उहाँले अनुदान पाउने कुरै भएन । 

भुईंचालोले घर भत्केपछि विष्टसहित चार जनाको परिवार नजिकैको इँटा टायल कारखानामा बस्दै आएको छ । गएको पुसमा मात्रै लाभग्राही बनेका विष्टको घर अहिले भने पुनर्निर्माणको क्रममा छ । 

लामो समयको पर्खाइपछि लाभग्राही बनेका विष्टलाई नयाँ घरले भूकम्पको पीडामा मल्हम लगाउने आश पलाएको छ ।

भूकम्पलगत्तै सरकारले घर भत्केका पीडितलाई तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर तीन लाख रुपैयाँ लिनेले अनुदान सम्झौता र घर निर्माणको मापदण्ड भने पूरा गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।

अनुदान सम्झौतालगत्तै ५० हजार, घरको जग बसालेपछि एक लाख ५० हजार र छानो छाउने तहसम्मको निर्माणपछि १ लाख रुपैयाँ बैंकमार्फत प्राप्त हुन्छ । 

सुरक्षित पुनर्निर्माण सुनिश्चित गर्ने भन्दै सरकारले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा प्राविधिक समेत खटाएको छ । प्राविधिकले घर निर्माणका चरणको प्रमाणित गरेपछि मात्रै अनुदान रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । 

तर सरकारको नीति नियम विपरीत घर बनाए अनुदान नपाइएला भन्ने चिन्ता अनि अनुदान लिने प्रकृयामा पुग्दा नै ढिला भएको विष्टको गुनासो छ ।

प्राधिकरणका प्रतिनिधिसहित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले गएको पुस १० गते ललितपुर महानगरपालिकाको २८ वडा कार्यालयमा गरेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार कार्यक्रममा विष्टले खुलेरै गुनासो पोख्नुभयो । 

पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय ललितपुरले गुनासोलाई बुझेर छानबिन गर्यो । 

भूकम्प पीडितका गुनासा लिने र छानबिन गर्ने प्राधिकरणको नीति अनुसार विष्ट लाभग्राही सूचीमा पर्नुभयो । अनि बैंकसँग समन्वय गरी अनुदान प्रकृयाको काम अगाडि बढेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, अनुदान तथा व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विज्ञ यमनाथ गिरीको भनाइ छ । 

विष्टको पारिवारिक समस्या र प्राधिकरणको प्राविधिक समस्याका कारण भएको ढिलासुस्तीलाई अहिले सुल्झाउन सफल भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विज्ञ गिरीको भनाइ छ । 

महानगरपालिकाभित्र विष्टको जस्तै समस्या भएका ३÷४ वटा समस्या थिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि समेतको सहयोगमा समाधान पनि भैसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसअघि सरकारसँग अनुदान सम्झौता गर्न नै नसकेका विष्टलाई नयाँ घर बनाउन सकौंला जस्तो नै लागेको थिएन । ‘बाउबाजेको सम्पत्ति बेचियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जायजेथाका नाममा तीन आनामा बनेको घर थियो । हामी तीन दाजुभाइ त्यही घरमा बसेका थियाँै, भुईंचालो आयो, घर लड्यो, सबैको बिचल्ली भयो ।’ 

तीन दाजुभाइ एउटा घरमा बस्दा सहजै थियो, तर घर नै नरहेपछि सरकारको अनुदान लिन र त्यही तीन आना जग्गामा कसरी घर बनाउने अप्ठ्यारा नसुल्झेपछि हारगुहार गर्दा गर्दै लामो समय बितेको विष्टको गुनासो छ । 

विष्टकी श्रीमती शान्ति भन्नुहुन्छ, ‘अन्तै गएर भए पनि ठूलो घर बनाएर बस्ने मन थियो तर क्षमता भएन, सानो टहरा नै बनाएर बसाँै भने पनि जमिन छैन, शहरका सुकुम्बासी भयौँ ।’ 

आफूहरुजस्ता पीडितलाई अनुदान दिन सरकारले निक्कै ढिलो गरी निर्णय गरेको उहाँको गुनासो छ । ढिलै भए पनि समस्यालाई सुल्झाउने र अनुदान सूचीमा परेपछि विष्ट परिवारलाई अब त घर बन्ला नि भन्ने आश जागेको छ ।

‘नयाँ घर बनाउने त सपना लागेको थियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘ढिला भए पनि समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग भएकोमा असाध्यै खुशी लागेको छ ।’

सरकारले घर बनाउन सक्ने निर्णय गरेपछि बल्ल विष्टले नयाँ घर बनाउने प्रकृया थाल्नुभयो । पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ हात परेपछि गएको माघमा घरको काम सुरु भएको हो ।

गएको फागुनमा नै घर हेर्न आउँछु भनेका प्राविधिक अहिलेसम्म नआएको तर ऋण खोजेरै भए पनि घरको बाँकी काम पनि अगाडि बढेको विष्टले बताउनुभयो । 
अहिले घरको झ्याल र ढोकाको काम बाँकी छ । 

सरकारले गएको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेपछि घरको बाँकी काम पनि थाती नै रहेको छ । लकडाउन खुलेपछि बाँकी निर्माणका काम सकेर नयाँ घरमा सर्ने विष्ट परिवारको योजना छ ।