काठमाण्डौ - भारतले नेपाली भूमि मिचेर चीनसँगको सीमामा सडक बनाएको भन्दै विरोध भैरहेको छ ।

भारतले हेपेको र नटेरेको भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुरा राख्नुपर्ने र भारतसँगको सीमामा तारबार गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठेको छ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहित विवादित क्षेत्रको सीमा विवाद सुल्झिन सकेको छैन ।

नेपालले आफ्नो अडान सहित भारतसँग बहस गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । अहिले सरकारले कुटनीतिक वार्ता गर्छौं भनेको छ । अब कसरी सीमा समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ? यसबारेमा परराष्ट्रविद् एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेसँग अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको कुराकानी ।

भारतले पटक पटक सीमा मिच्दै आएको छ, यसको स्थायी समाधान कसरी निस्कन्छ ?

पहिला हामीले हाम्रो कमजोरी बुझ्नुपर्यो । नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले पहिला त नेपालले कमजोरीलाई बुझ्नुको विकल्प छैन । लाचार सरकार छ भनेर अनुभूत गर्नुपर्यो । नेपालको भौगोलिक अखण्डता खण्डित भएको अवस्थामा त्यसलाई रक्षा गर्न सक्ने क्षमता सरकारसँग छ या छैन सरकारले नेपाली नागरिकलाई जवाफ दिन सक्नुपर्छ । अनि जवाफ दिने सामथ्र्य छैन भने सरकारले राजीनामा दिनु उचित हुन्छ ।

समस्या सीमा मिचिएको हो, सरकारको राजीनामाबाट समाधान हुन्छ ? 

जुन सरकारले देशको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सक्दैन, आफ्नो सीमा जोगाएर राख्न सक्दैन, त्यस्तो सरकारलाई सत्तामा बस्ने नैतिक र संवैधानिक अधिकार छैन । आफ्नो भूमिमा विदेशीले हस्तक्षेप गरेको, निर्माणका काम गरेको, अतिक्रमण गरेको थाहा हुँदैन भने देशमा सरकार छ भनेर कसरी मान्न सकिन्छ ?

सरकारले त कुटनीतिक पहल गर्छौं, समाधान खोज्छौं भनेको छ नि ?

सीमा मिचिनु गम्भीर विषय हो । यर्थात कुरामा जानुपर्यो । सत्यतथ्य नागरिकलाई बताइदिनुपर्यो । यो बेला बजारी कुरा गरेर समाधान निक्लिंदैन । हामीले यस्ता शब्दका खेल र जालझेलमा धेरै वर्ष बिताइसक्यौं । पहिलो त भारतले नेपाली भूमिबाट सडक बनाएको छ । नेपाली भूमिमा जादु गरेर ५ मिनेटमा सडक बनेको होइन ।

यो सडक बनाउने काम सन् २००८ मा सुरु भएको थियो । अहिले २०२० भैसक्यो, १२ वर्ष बिते । यतिका वर्षसम्म कति सरकार बने, प्रधानमन्त्री फेरिए । परराष्ट्र, रक्षा, गृहमन्त्रीहरुले के हेरेर बसे ? सडक बनाउने काम सुरु हुँदै किन ध्यान दिएनन् ? कतै त्यो सडक हाम्रो सीमा हुँदै जाने त होइन भनेर लेखाजोखा गर्न किन सकेनन् ?

अर्को कुरा सन् २००८ मा सडक बनाउने काम सुरु भएपछि २०१५ मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे सहमति सार्वजनिक गरे, तर नेपाल सरकारले एउटा विरोध पत्र पठाउन सकेन । प्रधानमन्त्री यस बीचमा भारत र चीन गए । तर सीमाको कुरो उठाउन सकेनन् । किन सकेनन् ? प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।

२०७२ सालमा लिपुलेक हुँदै चीनको सीमासम्म सडक पुर्याउने सम्झौता गरेपछि नेपालले तत्कालै विरोध त जनाएको थियो नि ?

सरकार कति लाचार छ भन्ने मुख्य कुरा हो । पछिल्लो कात्तिक महिनामा भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो । लिपुलेक आफ्नो भूमि भएको दावी गर्दा नेपालको संसदले सरकारलाई प्रष्ट रुपमा आधिकारित नक्सा जारी गर भनेर आदेश दिएको थियो । तर आदेशलाई सरकारले पालना गरेन ।

सरकार संसदप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही हुनुपर्ने होइन ? बाटो बनिसक्यो पत्तै छैन भन्ने हो भने सरकारका संयन्त्र कहाँ छन् ? समयमै किन बिरोध जनाउन सकेनन् ? सरकारले पछिल्लो जुन विज्ञप्ति जारी गरेको छ, त्यसको भाषा हेर्नुस् त्यो पाँच कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले लेखेको निबन्ध जस्तो छ । भौगोलिक अखण्डता खण्डित भएको बेलामा बोल्ने भाषा त्यही हो ? विरोध गर्ने आँट र साहस सरकारसँग छैन भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । 

भनेको जसरी प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो ?

हैन, यसलाई सामान्य दृष्टिकोणले हेर्ने कुरै आउँदैन । मुख्य प्रश्न के छ भने नेपाल सरकार नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई जोगाएर राख्न, त्यसका लागि आवश्यक क्षमता देखाउन, परिआएको बेलामा नेपालको पक्षबाट बोल्न, उभिन, आँट गर्न असमर्थ भयो । र विपत्तीहरु एकपछि अर्को आउने खतरा बढेर गएको छ ।

के गर्न सकिन्छ त ? 

यो दुईटा साथीहरु बसेर गफ गरेजस्तो होइन । नेपाल सरकारले निवन्धको भाषामा निकालेको वक्तब्यलाई भारतले ठाडै खारेज गर्यो । बुझ्नुस् इन्कार गर्यो । कोरोना महामारी रोकिएपछि वार्ता गर्ने भनेर भारतले भन्दै गर्दा अर्काको भूमि मिचेर बनाएको सडक उद्घाटन गर्न महामारीले छेक्यो ? भारत वार्ता गर्न तयार छैन भनेर सरकार त्यति पनि बुझ्न सक्दैन । उसले मिचेको र हडपेको भूभाग आफ्नै बनाउन चाहन्छ ।

फेरि सरकारले गर्नुपर्ने के थियो ? 

पहिलो कुरा त नेपाल सरकारले आफ्नो असक्षमता नागरिकको सामुन्नेमा व्यक्त गर्नुपर्यो । अनि क्षमा माग्नुपर्यो सीमा जोगाउन सकिन भनेर । दोस्रो, संसदले दिएको निर्देशन अनुसार नेपालको आधिकारिक नक्सा तत्काल जारी गर्नुपर्यो । तेस्रो, भारतले जसरी सीमा मिचेको छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्यो । र प्रष्ट शब्दमा विरोध पत्र पठाउनुपर्यो । चौथो, सीमा सुरक्षाका लागि अहिलेको व्यवस्था, संयन्त्र र मानसिकता बदल्नुपर्यो । नयाँ ढंगले परिचालन गर्नुपर्यो ।

चीन र बेलायतसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

चीन र बेलायतसँग के सम्बन्ध यसको ? शब्दलाई खेर फालेर अर्थ छैन । धेरै बुद्धि भएकाहरुको बारेमा मलाईं केही भन्नु छैन । मेरो भनाई बाटो खनेको विषय पूर्णरुपमा भारतसँग जोडिएको छ । अनि लिपुलेकको बारेमा समझदारी गरेको विषयमा नेपालको सम्बन्ध भारत र चीनसँग मात्रै छ । अरुलाई तानेर यो विवादलाई लम्बाएर हामी झन् झन् कमजोर हुन्छौं ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुरा राख्नुपर्छ भन्ने विज्ञ र सांसदको मत छ, त्यसोभए तपाईं सहमत हुनुहुन्न ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले कुन चाहिँ समस्याको समाधान गरेको छ ? इराकमा अमेरिकी सेनाको हस्तक्षेपलाई सुरक्षा परिषद्ले रोक्यो ? सिरियामा विदेशी हस्तक्षेप रोक्न सुरक्षा परिषद् सफल भयो ? पहिला संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रभाव नेपालको छ कि भारतको ? विचार गरौं अनि विज्ञका सल्लाह सुनौ ।

२०४५ मा भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो, त्यो बेलामा संयूक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, बेलायत, जापान, चीन, जर्मनी साराले भारतको विरोध गरे । तर ०७२ मा भूकम्पपछि गरेको नाकाबन्दीमा कसैले बोल्यो ? नबोल्नुको अर्थ विश्व समुदायमा भारतको सामुन्ने नेपालको केही चल्ने अवस्था छैन । नेपाल कमजोर हुँदै गएको छ । नेपाल एक्लिएर गएको छ । 

यस्तो बेला भौगोलिक अखण्डताको कुरा लगेर बुझाउनु उल्टो कुरा हुन्छ । यस्तो बेलामा हामी विभाजित भएर होइन, एक भएर समस्यालाई समाधान खोज्नुपर्छ । तर समाधान खोज्ने, समझदारी गर्ने र साहस देखाउने बाटोमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्व लागेको देखिंदैन । किनभने उनीहरुको सत्ताको भर्याङ नेपाली भूमिमा अडिएको छैन ।