काठमाण्डाै – चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । सरकारी आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार साउनदेखि वैशाखसम्म २७ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा वैशाखसम्म एक खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो झण्डै २८ प्रतिशत मात्रै हो । यस्तै नाै खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चमध्ये पाँच खर्ब ७२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५९ दशमलव ७८ प्रतिशत र एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन भएकोमा ७४ अर्ब २३ करोड अर्थात् ४४ दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

समग्रमा १० महिनाको खर्च ४९ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि अर्थ मन्त्री डाटर युवराज खतिवडाले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुल बजेट, राजस्व र खर्चको आकार घटाउनुभएको थियो । बजेट भाषणमार्फत सरकारुले चालु आर्थिक वर्षको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९२ दशलमव २ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको थियो ।

यस्तै चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याइएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तीन खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमा झारिएको थियो, नाै खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये ९४ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान थियो । यस्तै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पनि ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँबाट घटाएर नाै खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा झारिएको थियो ।

‘कोरोना भाइरस बन्यो उत्तम बहाना’

सरकारले छुट्याएको विकास खर्च किन कम छ भनेर सोध्ने हाे भने अहिले सबैजसो सरकारी निकायले कोरोना भाइरसको कारण खर्च हुन नसकेको बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयबाट पनि यही जवाफ आउने गरेको छ । केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभएको थियो, ‘यो वर्ष हामीले आलोचना नहुने गरी विकास बजेट खर्च गर्ने कार्ययोजना बनाएका थियौँ तर कोरोनाले सबै 'प्लान' बिथोल्यो, खर्च बढ्ने बेलामा आयोजनाहरु बन्द हुँदा खर्चमा समस्या आयो ।’ तर सरकारी खर्च कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सुरु हुनुभन्दा पहिले पनि निकै कम थियो ।

नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमकाे कारण काम रोकिएको चैतदेखि हो, केही ठूला आयोजनाको काममा फागुनदेखि असर परेको थियो । तर सरकारकाे खर्चको अवस्था फागुन र त्योभन्दा पहिलेदेखि नै नाजुक थियो । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना अर्थात् फागुनसम्म जम्मा ९६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । यो विनियोजन भएको रकमको जम्मा २३ दशमलव ६१ प्रतिशत थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्षको सातौँ महिना अर्थात् माघसम्म जम्मा ७६ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १८ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च थियो । ६ महिनासम्म त पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै थियो । पुससम्म जम्मा ६२ अर्ब ७६ करोड अर्थात् १५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।

कोरोनाको सङ्क्रमणभन्दा पहिले नै पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको तर अहिले खर्च नहुनुको उत्तम बहाना कोरोना भाइरस बनेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘कुनै समस्या नआएको बेला पनि पुँजीगत खर्च बढेको थिएन, खर्च गर्न नसकिएको कुरा स्वीकार्नुको विकल्प थिएन तर कोरोना आयो । सबै कुराको दोष कोरोनालाई दिएका छन्’, मलेनिकाका एक अधिकारीले भने, ‘काम नगर्नेहरुलाई कोरोना बडो उत्तम बहाना भएको छ ।’