काठमाण्डौ – सरकारले ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउन विकास साझेदारहरुसँग छलफल सुरु गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत आयोजनामा लगानीका लागि इच्छुक एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र कोरियाली एक्जिम बैंकका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक बैठक गरेका हुन् । 

छलफलमा महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र दूधकोशी तुलनात्मक रुपमा सस्तो एवं आकर्षक रहेकाले आयोजनामा लगानी गर्न बैंकहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमा घिसिङले आयोजनाको अहिलेसम्मको अवस्था, लागत, लगानी ढाँचा, जलाशययुक्त आयोजनाको महत्वलगायतका विषयमा बैंंकहरुलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । 

बैंकहरुले  लगानीका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाउँदै लगानी ढाँचाको ठोस प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत पेस गर्न आग्रह गरेको घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

‘एडीबीले ५५ करोड अमेरिकी डलरसम्म, ईआईबीले ५० करोड डलरसम्म, एआईआईबीले ३० करोड डलरसम्म र एडीबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत २० देखि ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सकिने जानकारी उनीहरुले गराएका छन्,’ घिसिङले भन्नुभयो ।

कोरियन एक्जिम बैंकले हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनमध्ये कुनै एकमा सम्पूर्ण लगानी गर्न सकिने बताएको छ । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत दूधकोशीलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको छ । 

गएको पुसमा आयोजनास्थलको निरीक्षणमा जानुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले दूधकोशीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकाे रुपमा अगाडि बढाउने बताउनुभएको थियो । 

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले पहिचान गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामध्ये दूधकोशीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोजनाको अनुमानित आधार लागत एक अर्ब ५३ करोड डलर (झण्डै एक १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ) र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत झण्डै दुई अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने बैंकको नेतृत्व एडीबीले गर्ने छ । एडीबीकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘दैनिक एवं मौसमी विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न र देशभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् छिमेकी देशमा निर्यातका लागिसमेत जलाशययुक्त आयोजना तत्काल निर्माण अगाडि बढाउनुपर्छ’, घिसिङले भन्नुभयो । 

'दूधकोशीको विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अध्ययन भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये लागत र ऊर्जा उत्पादनका आधारमा दूधकोशी तुलनात्मक रुपमा सस्तो र आकर्षक भएकाले यो आयोजना आर्थिक रुपमा लगानीयोग्य भएको बैंकहरुलाई जानकारी गराएका छौं’, उहाँले भन्नुभयाे ।  

आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा तीन अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये हिउँदमा एक अर्ब ३५ करोड ८० लाख र बर्खामा दुई अर्ब आठ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । 

उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोशी–ढल्केवर चार सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको तीन हजार आठ सय ७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना भएता पनि विस्थापित हुने घरधुरी तुलनात्मक रुपमा कम रहेको छ ।  

एक सय ६२ घरपरिवारमात्र पूर्णरुपमा विस्थापित हुने र नाै सय ८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन् । यस्तै एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने छ । 

आयोजनाका लागि दुई सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दूधकोशी नदीमा १७ मिलोमिटर, रावा खोलामा आठ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५ दशमलव ५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइने छ ।

यस्तै १३ दशमलव ३० किलोमिटर लामो सुरुङ  हुनेछ । आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक लगभग तयारी अवस्थामा छ ।