काठमाण्डौ - सरकारले हरेक वर्ष बडो उत्साहका साथ बजेट ल्याउँछ । हरेक वर्षका बजेट भाषण हेर्दा देश सम्बृद्ध हुँदै गएको र नागरिकले सुख सुविधा पाउने छनक पाइन्छ । तर बजेट भाषण जुन उत्साहका साथ आउँछ, कार्यान्वयनमा त्यत्तिकै निराशाजनक अवस्था छ ।

यो वर्ष पनि कोरोनाको महामारीका कारण थला परेको व्यापार व्यवसाय उकास्न, रोजगारी सृजना गर्न अनि नागरिकको रोजीरोजीको सहज प्रवन्ध गर्ने हिसावले बजेट आओस् भन्ने धेरैको चाहना छ । तर बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सरकारले बजेट भाषणमा बोल्ने कुराले उत्साह हुुनपर्ने कारण नै देखिँदैन । 

खर्चको दयनीय अवस्थाले नै देखाउँछ बजेट कार्यान्वयनको असफलता

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना १४ दिनसम्म पुँजीगत अर्थात विकास बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून छ । सरकारी आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार साउनदेखि जेठको १४ गतेसम्म  २८ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

समग्रमा ११ महिना १४ दिनको खर्च ५२ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुल बजेट, राजश्व र खर्चको आकार घटाउनुभएको थियो । बजेट भाषणमार्फत सरकारुले चालु आर्थिक वर्षको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अर्थात ९२ दशलमव २ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको थियो ।

यस्तै चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याइएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तीन खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमा झारिएको थियो । नौ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये ९४ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान थियो । यस्तै राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य पनि ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँबाट घटाएर नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा झारिएको थियो ।

‘कोरोना भाइरस बहाना’

सरकारले छुट्याएको विकास खर्च किन कम छ भनेर सोध्ने हो भने अहिले सबैजसो सरकारी निकायले कोरोना भाइरसको कारण खर्च हुन नसकेको बताउँछन् ।
तर सरकारी खर्च कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सुरु हुनुभन्दा पहिले पनि निकै कम थियो ।

नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमको कारण काम रोकिएको चैतदेखि हो, केही ठूला आयोजनाको काममा फागुनदेखि असर परेको थियो । तर सरकारको खर्चको अवस्था फागुन र त्योभन्दा पहिलेदेखि नै नाजुक थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना अर्थात फागुनसम्म जम्मा ९६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । यो विनियोजन भएको रकमको जम्मा २३ दशमलव ६१ प्रतिशत थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्षको सातौँ महिना अर्थान माघसम्म जम्मा ७६ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १८ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च थियो । ६ महिनासम्म त पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै थियो । पुससम्म जम्मा ६२ अर्ब ७६ करोड अर्थात् १५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।

बजेटका ठूला योजना अधुरै

चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ठूलो महत्वकांक्षा राखेर ठुलै आयोजना समावेश गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । 

१ सय १२ पालिकाका विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सुरु गर्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख थियो । कार्यान्वयन भएन ।  उच्च शिक्षालाई रोजगारमुखी बनाउन नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरिने उल्लेख थियो, कार्यान्वयन भएन । 

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १ अर्व १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, बल्ल विधेयेक मात्रै बनेको छ ।  
हरेक पालिकामा प्राथमिक अस्पताल र वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न ५ अर्ब विनियोजन भएकोमा अधिकांस ठाउँमा सुरु नै भएन । 

सबै प्रदेशका कम्तिमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत सेवा दिन १ अर्व विनियोजन भएको थियो, कार्यान्वयन भएन, आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा फेरि यो योजना दोहोरइएको छ । 

९२ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवा पु¥याउने बजेटमा उल्लेख थियो, तर ९० प्रतिशतमा मात्रै सीमित भयो । मेलम्चीको पहिलो चरणको पानी  यसै वर्ष धारामा पुर्याउने र दोस्रो चरणको काम गर्ने कुरा बजेटमै सीमित भयो । 

५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम विनियोजन भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झार उखेल्ने र गाइ धपाउने जस्ता काममा समेत लगाएर खर्च गरियो । बेरोजगारको चाहनामा सीप विकास तालिम दिने कुरा गफमै सीमित भयो । 

कोही भोकै पर्दैन भोकले मर्दैन भन्ने नारालाई सडकमा भोकभोकै ज्यान गुमाउन बाध्य भएकाहरुको अवस्थाले गिज्याइरहेका छन् । अपाङ्गगता भएका, अशक्त र सहाराबिहीनको साथमा सरकार छ भन्ने कुरा बजेटमा थियो, तर उल्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौतीको आँट गरेको छ । 

कृषिको विजोग उस्तै

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्सँरचना गरेर व्यवसायिक र आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो, तर कृषिमा कुनै पनि प्रगति भएको छैन । १० महिनामा ४४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरेको खाद्यान्न आयात भएको छ । 

चक्लाबन्दीमा खेती गर्ने र कृषि प्रविधि उपयोग गर्ने कुरा भाषणमै रहेको छ । रासायनिक मलविउको अनुदानलाई बढाएर ९ अर्ब रुपैयाँमा पु¥याए पनि किसानले सहजै मलबीउ पाएनन् । 

उखु किसानलाई ९५ करोड अनुदान दिने उल्लेख छ, तर अनुदान नपाएर किसान काठमाण्डौका सडकमा धर्ना बस्नुप¥यो । कृषिको आधुनिक बजार, विचौलियाको अन्त्य, हरेक पालिकामा प्राविधिक, कल सेन्टर स्थापना लगायतका योजना अधुरै रहे । 

अरु आयोजना पनि उस्तै

यस्तै जलविद्युतसँग सम्बन्धित धेरै कुरा कार्यान्वयन नै भएनन् । तामाकोसी आयोजना पूरा भएन, सुनकोसी मरिण डाइभर्सनको काम नै सुरु भएन । नदी नियन्त्रणको बजेट खर्च नै भएन ।

प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने बजेटको योजना पुरा भएन । 

२ वर्षमा औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनेगरी काम थाल्ने चालु  बजेटमा उल्लेख थियो, तर सुरु नै भएन । बन्द र रुंग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा बजेटको ब्रिफकेसमै सीमित रह्यो ।  औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको २ अर्व ८७ करोड रुपैयाँ पूर्ण कार्यान्वयन भएन । 

नवलपरासीको धौवादीबाट फलामको व्यवसायिक उत्पादन गर्ने कुरा पटक पटक दोहोरियो, अहिलेसम्म काम भएको छैन । 
उत्तर दक्षिण करिडोरका अधिकांश सडक आयोजनाको प्रगति लक्ष्य अनुसार भएन,  काठमाण्डौ तराई मधेष फाष्ट्रयाकमा विनियोजन भएको १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएन, २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ सरेन्डर भयो । 

कान्ति लोकपथ पूरा गर्न ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९२ किलोमिटरमध्ये ५५ किलोमिटरको हाराहारीमा मात्रै कालोपत्रे भएको छ ।

बजेटमा भनिए अनुसार रेलमार्गका काम सुरु हुन सकेनन्, बहुतले बसपार्क निर्माण र पार्किङको अध्ययन नै सुरु भएन,  यातायात प्राधिकरण गठन भएन,  बिद्युतीय बस सञ्चालनमा आएनन् ।

माथिका केही उदाहरण मात्रै हुन, हरेक वर्ष बजेट भाषणमा केवल उल्लेख गर्नकै लागि कयौं लोकप्रीय ल्याउने गरिएको छ । तर कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ । अहिलेसम्म्को अभ्यास हेर्दा  आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा जति राम्रा कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयनमा भने शंका नै छ ।