कोरोना कोषमा अनुमानभन्दा धेरै रकम तर खर्च गर्न अन्योल

 जेठ ३०, २०७७ शुक्रबार १४:४०:२५ | मदन पौड्याल
unn.prixa.net

फाइल फोटो

काठमाण्डौ - विराटनगर महानगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २ सय २० बेडको व्यवस्थित क्वरेण्टीन बनाएको छ । अरु पालिकाले स्कुल र सार्वजनिक भवनमा क्वरेण्टीन बनाए । तर १९ वडा रहेको विराटनगर महानगरपालिकाले सार्वजनिक भवन तथा स्कुललाई प्रयोग नगरी एक व्यक्ति, एक कोठा र शौचालयसहितको क्वरेण्टीन बनाएको छ । 

सुविधासम्पन्न र मापदण्डअनुकूल क्वरेण्टीन बनाउन महानगरले अरु विकास निर्माणका कामको रकम कटौती गरेर खर्च गरेको उपमेयर इन्दिरा कार्कीले बताउनुभयो । क्वरेण्टीनमा अहिले ८६ जनालाई राखिएको छ । उनीहरुलाई खुवाउने, आवश्यक जाँचको व्यवस्थापन गर्ने काम महानगरले गर्दै आएको छ । क्वरेण्टीनमा १४÷१५ दिनमा थपिने र जाने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । त्यस्तै लकडाउनको कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई राहत वितरण गर्दा पहिलो चरणमा झण्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको उपमेयर कार्कीको भनाइ छ ।

‘महानगरले विकास निर्माणका योजनाको बजेटबाट कोरोना नियन्त्रणमा रकम खर्च गर्दै आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुबाहेक केन्द्र सरकारबाट एक सुको पनि आएको छैन ।’ विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली महानगरले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भोगेका अप्ठ्यारा पोख्न काठमाण्डौ पुग्नुभएको छ । सकेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा राख्ने उहाँको तयारी छ ।
 
खर्च गर्न नसकेको गुनासो

सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि भनेर कोष बनाएको छ । कोषमा रकम प्रशस्त छ । तर धेरै ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार र क्वरेण्टीनको व्यवस्थापनमा समस्या छ । व्यवस्थित क्वरेण्टीन बनाएका केही पालिकामा पनि रकम अभाव भएको छ । झण्डै २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएकोमा सरकारले कोषबाट अहिलेसम्म ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्रै निकासा गरेको छ । भारतसँग सीमा नाका जोडिएका ५ वटा जिल्लाको आपत्कालीन व्यवस्थापनका लागि भनेर ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको कोष सञ्चालक समितिका सदस्य एवम् महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।

पालिकाहरुमा आर्थिक अभावले कोरोना भाइरस नियन्त्रण, क्वरेण्टीन व्यवस्थापन, राहत वितरण र अरु आवश्यक काममा खर्च गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ । सरकारले प्रदेश र पालिकामा रकमको अभाव नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । रकम आवश्यक पर्यो भनेर माग गरेका पालिकाका आवश्यकताबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय गृहकार्यमा रहेको कोष परिचालन समितिले जनाएको छ ।

कोरोना कोष परिचालनका लागि समिति र आवश्यक निर्देशिका तथा मापदण्ड बनेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको कोरोना रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा अर्थ सचिव, स्वास्थ्य सचिव, गृह सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक सञ्चालक समितिका सदस्य रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव छन् । कोरोनाका लागि आवश्यक उपचारको व्यवस्था र उपकरण खरिदमा रकम खर्च गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

रकम खर्च गर्न सकिने क्षेत्रहरु

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरिने औषधी, उपकरण, उपचार सामग्रीको आपूर्ति, सङ्क्रमित व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति परिचालन तथा सरकारको निर्णयअनुसार राहत वितरण गर्न आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्य छ । त्यस्तै सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएका कार्यबाट प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन मापदण्डअनुसार राहत प्रदान गर्न सकिनेछ । अनि सङ्क्रमण नियन्त्रणमा परिचालित जनशक्तिलाई अतिरिक्त सुविधा तथा सामग्री व्यवस्थापन र कोरोना भाइरससम्बन्धी सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण तथा प्रकाशनमा खर्च हुनेछ । रकम खर्च गर्न समितिको निर्णयअनुसार रकम निकासा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अनुमानभन्दा धेरै रकम

सरकारले कोष बनायो । कोष परिचालन गर्ने समिति र मापदण्ड पनि बनायो । झण्डै ५० करोड अनुमान गरेको कोषमा अनुमान गरेभन्दा झण्डै पाँच गुणा बढी रकम सङ्कलन पनि भयो । तर कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा पनि कोषलाई परिचालन गर्नेतर्फ सरकारले चासो देखाउन नसकेको टीकाटिप्पणी हुँदै आएको छ । ‘कोष सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले रकम निकासा गर्ने मात्रै हो,’ कोषका सदस्य एवम् महालेखा नियन्त्रक मैनालीले भन्नुभयो, ‘कोषमा जम्मा भएको रकम कहाँ, कति खर्च गर्ने हो त्यसबारेमा मातहतका मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने हो ।’

मैनालीले भनेजस्तै कोषमा जम्मा भएको रकमलाई कसरी, कहाँ र कति खर्च गर्ने भनेर ठोस गृहकार्य हुन नसक्दा रकम थन्किएको छ । कोरोना सङ्क्रमित बढेकै छन् । सङ्क्रमणकै कारण उपचार नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । तर सरकारले रकम परिचालन गरेर राहत वितरण, आवश्यक उपचार, उपकरण र क्वरेण्टीन व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

खर्च गर्न किन समस्या ?

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएर सिफारिस पठाएकोले रकम निकासा गर्न अन्योल भएको छ । ‘कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न पालिकाको आवश्यकताअनुसार माग आउनुपर्थ्यो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा बढी जोड दिएर सिफारिस गरेकोले तत्काल रकम निकासा गर्ने या नगर्ने अन्योल भएको छ ।’ 

कोरोना रोकथामकै लागि भनेर खर्च गर्ने ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । ७ सय ५३ पालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्रले खर्च गर्नुपर्ने कोषमा समन्वयको अभाव देखिएको छ । त्यस्तै कोषको रकम कहाँ खर्च गर्न सक्ने भनेर प्रस्ट नहुँदा विवाद छ । पालिकाले पनि आवश्यकता पहिचान गरेर रकम माग गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने औषधी खरिदमा रकम खर्च गर्न खोजेको तर कोषमा जम्मा भएको रकमभन्दा बढी चाहिने भएपछि खर्चन नसकेको बुझिएको छ । अनि सरकारले पैसा खर्च गर्ने ठाउँ धेरै हुनु, दाताको प्रतिबद्धताअनुसार पैसा खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्र र सरकारले खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्र फरक फरक हुँदा पनि कोषको रकम परिचालन गर्न हम्मे हम्मे भइरहेको छ ।
 

अन्तिम अपडेट: चैत १५, २०८०

मदन पौड्याल

उज्यालोमा कार्यरत मदन पौड्याल राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ।  

 

तपाईको प्रतिक्रिया