कोरोना कहर संसारका २ सय १३ देशमा फैलिइसकेको छ । यसको एक मात्र विकल्पको रुपमा लकडाउनलाई अघि सार्दा अहिले विश्वको श्रम बजार तहसनहस नै भएको छ ।

विश्वका धेरै सहर लकडाउनमा छन् । ठूला भनिएका र अन्य कम्पनीहरुले आफ्ना श्रमिकहरु धमाधम कटौती गरिरहेकाछ्न ।

त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रम बजारमा पनि परेको छ । विश्वभर छरिएर रहेका झण्डै ५० लाख नेपालीहरु छन् ।

त्यसमध्ये पनि मध्यपूर्व र मलेसियामा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पुग्नेको सङ्ख्या ठूलो छ । 

कोरोना महामारीको चपेटाले गर्दा धेरै नेपाली श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाउनु परेको छ । विदेशमा धेरै नेपालीहरु अलपत्र अवस्थामा बसिरहेका छन् ।

उनीहरुलाई विभिन्न नेपाली संघ संस्थाहरु र व्यक्तिहरुले खाद्यान्न सहयोग गरेर अहिलेसम्म त जेनतेन पेट भरिरहेका छन् । तर उनीहरुको यो अवस्थालाई सरकारले कहिल्यै बुझ्न सकेन । 

विप्रेषणले धानेको देशको अर्थतन्त्रका हिस्सेदारलाई राज्यले जहिल्यै किन उपेक्षा मात्र गर्छ ?  

रोजगारी गुमाएर अर्कैले दिएको राहत खाएर पेट पालिरहेका श्रमिकहरुलाई उद्धार गर्ने निहुँमा किन व्यापार गर्छ सरकारले ?  जहाज चार्टर गरेर  विदेशमा रहेका नेपालीहरुको उद्धार गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गर्‍यो ।

के सरकारले उद्दारको अर्थ, नबुझैकै हो ? यो उद्धार हाेइन, यो सरकारले केही निश्चित जहाजहरुको लागि एअरस्पेस खोलिदिएर व्यापार गर्न लागेको हो । 

वैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानु पहिले हरेक नेपालीले श्रम गरेर गएका हुन्छन् । हामीले तिरेको त्यो एक र एक हजार गरेर अहिले कोषमा अर्बौं रकम जम्मा भएको छ ।

त्यसरी हामीले जम्मा गरेको पैसालाई कुन बैंकले बढी ब्याज दिन्छ भनेर पत्रिकाहरुमा विज्ञापन गरिन्छ । त्यो पैसालाई सही सदुपयोग गर्न नसक्दा कोषमा जम्मा भएको पैसा बेला बेलामा परिवर्तन हुने मन्त्रीहरुको कार्यकक्षमा सोफासेट र कार्पेट परिवर्तन गर्न मात्रै प्रयोग भयो । 

तर अहिलेको यो अवस्थामा विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुको उद्धारका लागि प्रयोगमा आउन सकेन किन ?  यसको जवाफ कस्ले दिने ?   

के त्यो हामीले जम्मा गरेको पैसा हामीलाई अफ्ठ्यारो परेको खण्डमा उद्धार गर्न सजिलो होस् भनेर गरिएको हैन ? तीन चार महिनादेखि अर्कैको सहयोगमा बाँचिरहेका श्रमिकहरुले कहाँबाट ल्याउने ५, ६ सय डलर र घर फर्किने ? के अब हामीले आत्मदाह नै गर्नु पर्ने हो र सरकार ?  

श्रमिक सञ्जालको घर जान पाऊँ अभियानको फेसबुक ग्रुपमा यूएईबाट नवलपरासीका चीरञ्जीवि चापागाईं भन्नुहुन्छ,  ‘सरकारले पैसा हुनेलाई पहिला नेपाल झिकाउने रे, अनि हामीजस्तो पैसा नभएकाहरू घर फर्कन नपाउने रे । ७ महिना भयो दुःखमा बसेको, साथमा एक दिर्हाम पनि छैन, कसरी टिकट काट्ने ? बाँच्दा त घर जान नपाइने भइयो, अहिले त मर्दा पनि सरकारले शव नेपाल लागेको छैन, परदेशीलाई गाह्रो छ ।’

चापागाईँसहित उहाँका अन्य साथीहरु दूतावासबाट ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर उद्धार हुने दिन गनेर बसिरहेका छन् । उहाँजस्तै कुवेतमा कार्यरत कञ्चनपुरका लोकेन्द्र बम ठकुरी लेख्नुहुन्छ, ‘कुवेतबाट नेपालको एकतर्फी भाडा बढीमा ५० देखि ५५ कुवेती दिनार लाग्थ्यो ।

ठीक छ हामी यो अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्न डबलसम्म त जसोतसो तिरौंला, यो त अति भएन र सरकार ? हामी सही सलामत हुँदा त रेमिट्यान्स  पठाएका नै थियौं त सरकार ।

तर अहिले हामी दुःखमा भएका बेला, यस्तो महामारीमा पनि हामी श्रमिकहरुलाई नै लुट्ने हो त ? तीन, चार महिनादेखि काम गुमाएकाहरुले कताबाट यत्रो रकम जम्मा गर्ने सरकार ? के हाम्रो सरकार यति गरिब भएकै  हो त ? कि हामीले पठाएको रेमिट्यान्स हाम्रो सरकारले पाएन र ? भोलि फेरि रेमिट्यान्सको आवश्यकता पर्दैन र सरकार ? 

सरकारले समयमै विदेशमा रहेका नेपालीहरुबारे चासो नदिँदा त्यहाँ अलपत्र परेकाहरु आक्रोशित हुनु स्वभाविक हो । ३० देशबाट २४ हजार १ सय ४८ नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । स्थानीय निकायहरुले आफ्ना गाउँ ठाउँका नागरिकलाई राख्न क्वरेण्टीन बनाइरहेका छन् ।

लामो समयदेखि बन्द रहेका होटलहरुलाई क्वरेण्टीन बनाइएको छ, तर ती होटलका क्वरेण्टीन विदेशमा अलपत्र परेर खर्चबिहीन भएर आउने अधिकांश श्रमिक दाजुभाइहरुले व्यहोर्न सक्ने स्थिति छैन । 

सरकार र विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरुले श्रमिकहरुको मुख्य गन्तव्य देशमा भएका हवाई कम्पनीहरुसँग समन्वय गरेर नेपालीहरुलाई स्वदेशमा ल्याउन सकेको भए धेरै नेपालीहरुले राहत पाउने थिए । सरकारले तोकेकोभन्दा कम्ती रेटमा त देशहरुमा भएका एअरलाइन्सले यात्रु लिएर आउथें । 

ओमानमा रहेको नेपाली दूतावासले सलाम एअरमार्फत सस्तोमा नेपालीलाई सेवा दिने भएको छ । यो कदमप्रति दूतावासलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । अन्य देशका दूतावासले पनि यस्ता कार्यहरुलाई पच्छ्याउन सके राम्रो हुने थियो । यो अहिलेको अवस्था भनेको कमाउने बेला हैन राज्यले आफ्ना नागरिकहरुको उचित सेवा र सहयोग गर्ने बेला हो ।