वाग्मती प्रदेश सरकारले बजेटकाे आकार बढायाे, ५१ अर्ब ४२ करोड विनियाेजन

 असार १, २०७७ सोमबार २१:२१:१ | हरि हुमागाईं
unn.prixa.net

हेटौँडा – वाग्मती प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ काे लागि कुल ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । साेमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएकाे हाे । 

यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट हो । सङ्घीय सरकार र अरु प्रदेश सरकारको बजेट घटेको समयमा वाग्मती प्रदेश सरकारले भने आउँदो आर्थिक वर्षकाे लागि बजेट बढाएर ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको बजेट ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको छ । 

वाग्मती सरकारले आमाबुवा नभएका  टुहुरा बालबालिकाहरुलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने भएको छ । 

प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ काे कारण उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल असरलाई व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अनुकूल वातावरण तयार गर्दै अवरुद्ध भएका घरेलु तथा साना उद्योगहरु तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र नवउद्यमीहरुकाे लागि उद्यम उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । यस्ता उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनकाे लागि 'उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ' कार्यक्रम अन्तर्गत सहुलियत ब्याजदरमा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

बर्सेनि श्रम बजारमा आउने जनशक्ति, विदेशवाट फर्किएका युवा, महिला, बेरोजगार, विपन्न समुदायहरुलाई थाेरै लगानी गरी छिटो उत्पादन हुने तथा स्थानीय र स्वदेशी कच्चा पदार्थहरुको समुचित प्रयोगबा लघु उद्यम सञ्चालनकाे लागि प्रदेश सरकारको स्वीकृत कार्यविधि अनुसार हरेक पालिकामा ३० लाखको 'प्रदेश सरकार लघु उद्यम कोष' स्थापना गरी मेरो उद्यम, अति उत्तम कार्यक्रम' सञ्चालन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो ।

मेरो उद्यम, अति उत्तम कार्यक्रमकाे लागि महानगर बाहेक एक सय १६ पालिकाकाे लागि ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमबाट तीन हजार चार सय ८० वटा उद्यम स्थापना भइ ६ हजार नाै सय ६० रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएकाे छ । 'आफ्नै स्राेत आफ्नै उद्यम' भन्ने सोचका साथ कृषि, फलफुल, जडीबुटी, हस्तकला वनमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा सहयोग प्रोत्साहनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सात करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनयोजन गरिएको छ । प्रविधि हस्तान्तरण कार्यबाट सात सय ३२ वटा उद्योगको स्तर पुँजी वृद्धि भइ एक हजार चार सय ६४ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् ।

प्रदेशभित्रका विपन्न समुदायका महिला, दलित युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन लघुउद्यमी सङ्घकाे सहकार्यमा चार सय १० जना नयाँ उद्यमी सिर्जना र दुई सय ७५ जना उद्यमीलाई स्तराेन्नतिकाे लागि रकमको व्यवस्था गरिएको मन्त्री ढुङ्गेलले बताउनुभयो । रोजगारी तथा दक्ष औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रविधिसहितको प्राविधिक तालिमको व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रविधिसहितको प्राविधिक तालिमबाट दुई सय जना दीक्षित भइ रोजगारी प्राप्त गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

मकवानपुरको मनहरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको मन्त्री ढुङ्गेलले बताउनुभयो । आज प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले मनहीमा कागज उद्योग स्थापना गर्ने बताउनुभयो । वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया तत्कालै पूरा गरी प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्न बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

रुग्ण तथा सञ्चालनमा नरहेका उद्योगहरु सञ्चालनकाे लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 'एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम' कार्यक्रम अन्तर्गत पहिचान भएका स्थानमा पाँच वटा उद्योग ग्रामको पूर्वाधार निर्माण गर्न र थप १० उद्योग ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्ति कार्यसमेतकाे लागि ११ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ ।

उपभोक्ता हक हित संरक्षणकाे लागि कोभिड–१९ को त्रास रहेको अवस्थामा समेत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन चुस्त बनाउन बजार अनुगमनलाई बजेट प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो । एक पालिका एक सुपथ मूल्य पसल कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाकाे सहकार्यमा एउटा जिल्लामा एउटा सुपथ मूल्य पसल स्थापना गर्नका लागि वजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिइ प्रदेशभित्रका सबै पालिकामा क्रमशः बिस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । 

जिल्लामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट वस्तु विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम रत्न पत्थर (धादिङ), ढाका बुनाइ (नुवाकोट), काष्ठकला र धातुकला (ललितपुर), बाँस निगालो (सिन्धुली), हाते कागज (सिन्धुपाल्चोक,दोलखा) सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यो कार्यक्रमबाट सय जनाले व्यवासाय सुरुवात गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

आफ्नै ठाँउ नभएका उद्यमीलाई एकै स्थानमा बसी उद्यम सञ्चालन गर्न साझा सुविधा केन्द्र निर्माण र उद्यमीको उत्पादनको सहज बिक्रीकाे लागि बजार घर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरिएकाे जनाइएकाे छ । यो कार्यक्रमवाट तीन सय जना उद्यमीहरु उद्यम तथा उत्पादनमा सहभागी भइ स्वावलम्बी हुनेछन् । परम्परागत ज्ञान र सीपको संरक्षण, प्रवर्द्धन गर्न एवं विपन्न, महिला, दलितजस्ता समुदायले उत्पादन गरेका उपजहरुको उत्पादन तथा बजारीकरणमा टेवा पुर्‍याउन पालिकाकाे सहकार्यमा सबै जिल्लामा कोसेली तथा घरेलु उपज बिक्री केन्द्र स्थापनाकाे लागि तीन कराेड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेशभित्र कागज उद्योग र जडीबटी प्रशोधन उद्योग स्थापनकाे लागि आर्थिक विश्लेषण र जग्गा प्राप्तिका लागि रकम व्यवस्था गरिएकाे छ । चेपाङ्गका लागि चिउरी कार्यक्रम अन्तर्गत चिउरी खेती र चेपाङ्ग समुदायको सहभागितामा चिउरी प्रशोधन उद्योग स्थापनाकाे लागि रकम व्यवस्था गरिएको छ । यसरी उद्योग क्षेत्रको विकासकाे लागि समग्रमा ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

तीन वटा हिल स्टेशन र आठ वटा नमुना गन्तव्यको निर्माणकाे लागि बजेट

तीन वटा हिल स्टेशन र आठ वटा नमुना गन्तव्यको निर्माण कार्य थालनी भएको छ । हिल स्टेशन, नमुना गन्तव्य, घाञ्जालापास सञ्चालन, गौरीशङ्कर परिपथलगायत चालु आवमा कार्यान्वयनमा रहेका पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने ससाना पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरु जिल्लामा रहेका कार्यालयबाट सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै पर्यटन ग्राम र कृषिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी वरण्डाभार संरक्षित वनमा प्रकृति, वन्यजन्तु तथा चरा अवलोकनकाे लागि जङ्गल सफारीको पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ । रामायण द्वलाखा (जनकपुरसर्किट, वाग्मती प्रदेशका ११ जिल्लामा रहेका पशुपतिसँग सम्बन्धित ६४ वटा ज्योतिर्लिङ्ग यात्रा सर्किट अध्ययनको लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्रदेशमा गुणस्तरीय पर्यटकलाई मध्यनजर गरी स्किइङ्ग र गल्फको अध्ययनकाे लागि रकमको व्यवस्था गरिएकाे छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासकाे लागि समग्रमा एक अर्रुब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

संरक्षित क्षेत्रबाहिर गैँडा, सालक र रेडपाण्डालगायत लोपोन्मुख तथा दुर्लभ वन्यजन्तु र तिनको बासस्थान संरक्षणकाे लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्री ढुङ्गेलले बताउनुभयो ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा किसानलाई प्राथमिकता दिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको दूधमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ प्रदेश सरकारले दिने भएको छ । कृषि र खाद्यान्नमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुङ्गेलले बताउनुभयो । वाग्मती प्रदेशमा बाँझो रहेको खेतबारीमा खेती गर्नकाे लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो । कृषि र पशुपंक्षिकाे लागि पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
 

अन्तिम अपडेट: असार १०, २०७७

हरि हुमागाईं

मकवानपुरका उज्यालो सहकर्मी हरि हुमागाईं नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्ला अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया